‘सबपैसा’ला पेमेंट अॅग्रीगेटरचा परवाना

आरबीआयने दिली मंजुरी

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

दिल्लीस्थित सबपैसाची मूळ कंपनी एसआरएस लाइव्ह टेक्नॉलॉजी लिमिटेडला पेमेंट अॅग्रीगेटरसाठी मान्यता मिळाली आहे. आरबीआयने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम ऍक्ट 2027 अंतर्गत पेमेंट अॅग्रीगेटरला मान्यता दिली आहे. या परवान्यानंतर, सबपैसा सर्व प्रकारच्या व्यवसाय पेमेंटची सुविधा प्रदान करणार आहे. सबपैसाची स्थापना 2016 मध्ये झाली, तेव्हापासून ते वापरकर्त्यांना नाविन्यपूर्ण पेमेंट गेटवे आणि संबंधित उत्पादनांची सुविधा देत आहे. सबपैसाचे सीईओ पथिकृत दासगुप्ता यांनी ही माहिती दिली.

सीईओ म्हणाले की, आरबीआयकडून अंतिम मंजुरी मिळणे हा सबपैसासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे उत्कृष्टतेसाठीचे आमचे अतूट समर्पण प्रतिबिंबित करते आणि भारतातील एक आघाडीची फिनटेक संस्था म्हणून उदयास येण्याची आमची इच्छा पूर्ण करते. आमची स्पर्धात्मकता आणि भविष्यातील लवचिकता सुनिश्चित करताना अनोखे उपाय वितरीत करण्यासाठी आम्ही या संधीचा लाभ घेण्यासाठी तयार आहोत.

मार्च 2020 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेली पेमेंट अॅग्रीगेटर रचना सांगते की केवळ त्या संस्थाच व्यापारी पेमेंट सेवा देऊ शकतात. गेल्या काही महिन्यांत, आरझोपे, कॅशफ्री, पेयु, अॅमेझॉन पे, गुगल पे, टाटा पे, टाटा पे, झोमॅटो, पॉलीसीबझार, जिओ, इनकॅश, कार्ड, ग्रो आणि वर्ल्डलाइन यासह अनेक फिनटेक कंपन्या आणि मोठ्या व्यावसायिक संस्थांना आरबीआयकडून पेमेंट अॅग्रीगेटर परवाने मिळाले आहेत. आरबीआयच्या नियमांनुसार, पेमेंट अॅग्रीगेटर परवाना मिळवणाऱ्या फर्मसाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत 15 कोटी रुपये आणि 31 मार्च 2023 पर्यंत 25 कोटी रुपयांची नेटवर्थ असणे अनिवार्य आहे.