महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

महिलांची सुरक्षितता-सबलीकरणाकडे अधिक लक्ष द्या

11:51 AM Nov 07, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांची अधिकाऱ्यांना सूचना : जिल्हास्तरीय समन्वय-आढावा बैठक

Advertisement

बेळगाव : महिलांची सुरक्षितता-सबलीकरणाकडे अधिक लक्ष देण्यात यावे. महिला सुरक्षितता उपक्रम हाती घेऊन साहाय्यवाणी, बालविवाह रोखणे, पोक्सो कायदा यासंबंधी अधिकाधिक जागृती करण्यात यावी. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येकाने कार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी केले. महिला व बालकल्याण खाते कार्यालयाच्या सभागृहात बुधवार दि. 6 रोजी झालेल्या महिला व बालकल्याण खात्याच्या जिल्हास्तरीय समन्वय-विकास आढावा बैठकीमध्ये अध्यक्षस्थानावरून जिल्हाधिकारी बोलत होते. जिल्ह्यात महिला व मुलांवर होणाऱ्या अन्यायांची गांभीर्याने दखल घेत दोषींवर कारवाईसाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.

Advertisement

न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी वेळीच प्रयत्न व्हावेत. सखी ओन स्टाफ साहाय्यवाणी 24 तास कार्यरत रहावी. महिलांवरील अन्याय रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व पोलीस खात्याची मदत घ्यावी. अत्यंत कठीण प्रसंगी सखी ओन स्टाफ साहाय्यवाणीची मदत मिळावी यासाठी साहाय्यवाणी कायम सुरू ठेवण्याकडे कर्मचाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. सुरक्षा, उद्योग, शैक्षणिक सुविधा, वैद्यकीय चिकित्सा यासंबंधीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. निराश्रित केंद्रातील महिलांना निवासाची सुविधा मिळवून देण्यासाठी पोलीस खात्याकडून पत्र देण्यात येते. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी निराश्रितांना निवासाची सोय करून द्यावी.

आश्रय केंद्रामध्ये कोणतीही समस्या असल्यास 112 या पोलीस साहाय्यवाणीशी संपर्क साधावा. त्याचबरोबर समस्येचे गांभीर्य ओळखून संरक्षणही देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी रोशन म्हणाले. चिकोडी, निपाणी, कागवाड तालुक्यांमध्ये ग्राम पंचायत स्तरावर महिला अन्याय नियंत्रण समितीच्या सभा होत असतात. त्याप्रमाणे सौंदत्ती, हुक्केरी, खानापूर तालुक्यांमध्येही नियमानुसार सभा झाल्या पाहिजेत. जिल्ह्याच्या सर्वच तालुक्यांमध्ये ग्रा. पं. स्तरावर अन्याय नियंत्रण समितीच्या सभा घेण्यात याव्यात. आवश्यक असलेल्या भागात शाळा-महाविद्यालयांद्वारे जागृती, मार्गदर्शन शिबिरे घ्यावीत. विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहात सीसी कॅमेरे बसविणे बंधनकारक आहे. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, स्वच्छता किटचे वितरण आदी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

सखी ओन स्टाफ सेंटरद्वारे कायदा मार्गदर्शन, समुपदेशन सखी ओन स्टाफ सेंटरबाबत जागृती कार्यक्रम झाले पाहिजेत, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले. स्वयं सेवी संस्थांमध्ये (एनजीओ) अचानक दाखल होणाऱ्या महिलांना आधारकार्डची छाननी करून प्रवेश द्यावा. अशाप्रसंगी पोलिसांनीही सौजन्य दाखवावे, अशी मागणी एनजीओ संचालकांनी केली. अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, अतिरिक्त जिल्हा पोलीसप्रमुख आर. बी. बसरगी, प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी दिनेशकुमार मीना, महिला व बालकल्याण खात्याचे उपसंचालक आर. नागराज, जि. पं. चे मुख्य योजना संचालक गंगाधर दिवटर, एसीपी सदाशिव कट्टमनी, अल्पसंख्याक कल्याण खात्याचे अधिकारी अब्दुलरशीद मिरजन्नवर, जि. पं. चे योजना संचालक रवी बंगारप्पनवर यांसह विविध खात्यांचे अधिकारी, स्वयं सेवी संस्थांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article