भूखंडाची भरपाई द्या, अन्यथा...

सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र सरकारला इशारा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्र सरकारने अधिग्रहित केलेल्या एका भूखंडाची योग्य भरपाई या भूखंडाच्या मालकाला द्यावी, अन्यथा या सरकारने घोषित केलेली लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा आदेश दिला जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा भूखंड तब्बल 60 वर्षांपूर्वी अधिग्रहित केला होता.

1963 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पुणे येथील मालकाची 24 एकर जमीन अधिग्रहित केली होती. त्यानंतर या भूखंडाच्या मालकांनी महाराष्ट्र सरकारविरोधात खटला दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या खटल्यात या मालकांचा विजय झाला होता. मात्र, या खटल्यातील डिक्री क्रियान्वित करण्याची वेळ आली तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने हा भूखंड संरक्षण विभागाला दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे मालकांनी भूखंडाची बाजारभावाप्रमाणे हानीभरपाई मागितली आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणी न्यायालयात उपस्थित रहावे, असा आदेश न्या. गवई आणि न्या. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. राज्यसरकारने 1963 मध्ये हा भूखंड बेकायदेशीररित्या अधिग्रहित केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या भूखंडाची योग्य किंमत मालकाला देण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही दिला होता.

न्यायालयाला गृहित धरु नका

राज्य सरकारने न्यायालयाला गृहित धरु नये. आमच्या आदेशाचा सन्मान झालाच पाहिजे. राज्य सरकारने भूखंडाची योग्य किंमत नियमाप्रमाणे ठरवावी आणि न्यायालयाला सांगावी. ती पुरेशी असल्यास तसा आदेश देण्यात येईल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनावणीसाठी आज बुधवारी ठेवले आहे.