आशा कार्यकर्त्यांना पंधरा हजार वेतन द्या

विविध मागण्यांसाठी राज्यातील आशा कार्यकर्त्यांचे मालिनी सिटी येथे आंदोलन

बेळगाव : कर्नाटक सरकारच्या आरोग्य विभागात सक्रिय सेवा देणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांना केंद्र सरकारचे प्रोत्साहन धन व राज्य सरकारचे मानधन असे मिळून मासिक पंधरा हजार रुपये वेतन द्यावे, अंगणवाडी मध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एक हजार रुपये वेतनवाढ करावी, आशा कार्यकर्त्यांसाठी फंड देण्यात यावा व शहरांतर्गत आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनामध्ये दोन हजार रुपयांनी वाढ करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील आशा कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढून आंदोलन छेडले.

सुवर्णविधानसौध येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या मागण्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आशा कार्यकर्त्यांनी आंदोलन छेडले. मालिनी सिटी येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये राज्याध्यक्ष सोमशेखर यादगिरी व सचिव नागलक्ष्मी, उपाध्यक्ष रमा व संध्या यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. याबाबत दिलेल्या निवेदनात आशा कामगार संघटनेने म्हटले आहे, की प्रारंभी आशा कार्यकर्त्यांची संख्या अत्यल्प होती. आज 42 हजारहून अधिक आशा कार्यकर्त्या काम करत आहेत. गेल्या अठरा वर्षांपासून ग्रामीण आणि शहरी भागात सरकारच्या आरोग्य सुविधा प्रदान करण्यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची असून कोरोनासाठीच्या काळातही त्यांनी सेवा दिली आहे.

सतरा वर्षांपूर्वी प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन देऊन आम्हाला सेवेत घेणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारने स्वत:हून काहीही दिलेले नाही. कामाच्या तुलनेत पुरेसे वेतन मिळत नसल्याची तक्रार अनेक वर्षांपासून करूनही आरोग्य विभागाने ती दुरुस्त केली नाही. केंद्र सरकारने दिलेले प्रोत्साहन धन आणि राज्य सरकारचा मासिक निश्चित भत्ता एकत्र केल्यास पंधरा हजार रुपये इतका होतो. हे पंधरा हजार रुपये दरमहिना द्यावेत, ही आमची वर्षानुवर्षाची मागणी आहे. याच मागणीसाठी राज्यातील 40 हजार आशा कार्यकर्त्यांनी बेंगळूरच्या फ्रिडम पार्क येथे आंदोलन छेडले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पंधरा हजार रु. देणे शक्य नाही. परंतु, शक्यतो दहा हजार रुपये देण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही दिली. परंतु, अद्यापही सरकारने या मागणीची पूर्तता केली नाही, याचा आशा कार्यकर्ता संघ निषेध करीत आहे.

मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याची टीका 

आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी गेल्या अधिवेशनात दहा हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. ऑक्टोबरपासून पेंद्राकडून वाढलेला निधी सरकारने दिला नाही तर राज्य सरकार प्रोत्साहन धन देईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, आजही आशा कार्यकर्त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले असल्याची टीका आंदोलना दरम्यान करण्यात आली आहे.