‘एसटी’ बांधवांच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

‘एसटी’ विधेयक राज्यसभेतही मंजूर

पणजी : गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जमाती (एसटी) बांधवांकडून राजकीय आरक्षणाची मागणी करण्यात येत होती. लोकसभेत ‘एसटी’ विधेयकाला मान्यता मिळाल्यानंतर काल सोमवारी राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता राज्यातील एसटी बांधवांच्या विधानसभेतील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विधेयकाला राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी राज्यसभेत पूर्ण पाठिंबा दिला. एसटी विधेयकासंबंधी तानावडे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जमातीच्या बांधवांसाठी ही ऐतिहासिक घटना आहे. एसटी समाजाच्या गोव्यातील आताच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना 40 सदस्यांच्या विधानसभेत चार मतदारसंघ आरक्षित करावे लागणार आहेत. येत्या 2027 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत हे आरक्षण लागू करण्याची जास्तीत जास्त शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.

2003 मध्ये माजी पंतप्रधान भारतरत्न स्व. अटलबिहारी वाजपेयी आणि गोव्यात माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखालील अनुसूचित जमातींच्या यादीत उपेक्षित समुदायांचा समावेश करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाची खासदार तानावडे यांनी यावेळी आठवण करून दिली. संसदेत विधेयक सादर केल्याबद्दल आणि गोव्याच्या अनुसूचित जमात बांधवांना न्याय दिल्याबद्दल खासदार तानावडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार यांचे कौतुक केले. एसटी आरक्षण हे विधेयक आपल्या लोकशाहीवरील विश्वास पुन्हा दृढ करण्याबद्दल, ऐतिहासिकदृष्ट्या दुर्लक्षित समुदायांसोबत उभे राहण्याबद्दल आणि त्यांना त्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी सक्षम करण्याबद्दल आहे. गोवा हे एक लहान राज्य आहे, परंतु त्याचा आत्मा प्रचंड आहे. विधेयकाचा हा कायदा समावेशक प्रशासन आणि अंत्योदय तत्त्वज्ञानाच्या व्यावहारिक अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक प्रकाश म्हणून काम करेल, असेही तानावडे म्हणाले.