परीक्षा सुधारणा विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी

आवाजी मतदानाने संमत : दोन्ही सभागृहांचे कामकाज गुरुवारपर्यंत तहकूब

► वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

लोकसभेने पेपरफुटीशी संबंधित ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर केले. या विधेयकावर मंगळवारी 9 तास चर्चा झाली. त्यानंतर बुधवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षांच्यावतीने 50 मिनिटे भाषण केले. विरोधी पक्षांच्या गदारोळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज दिवसासाठी तहकूब करण्यात आले. या विधेयकाअंतर्गत परीक्षा सुधारणा संबंधित कायदे अधिक कडक करण्यात आले आहेत. आता, प्रश्नपत्रिकाफुटीशी संबंधित गुह्यांसाठी कमाल 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा आहे.

विरोधी पक्षांच्या गदारोळात लोकसभेमध्ये परीक्षा सुधारणा विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केले. सभागृहात विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, जंतर मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित गोळीबारासंदर्भात काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर केलेल्या आरोपांवरून जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. असे असूनही सरकारने विधेयक मंजूर केले. या विधेयकातील दुरुस्ती सार्वजनिक परीक्षांना निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या दिशेने उचललेले आणखी एक भक्कम पाऊल असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. आता हे विधेयक राज्यभेत मांडले जाणार असून तेथेही बरीच चर्चा रंगण्याची चिन्हे आहेत. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर सदर विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाणार आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.

विधेयकावरील चर्चेला प्रतिसाद देताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सरकारने नीट पेपरफुटी प्रकरणात जलद कारवाई केली असून परीक्षा प्रणालीची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. ही दुरुस्ती भूतकाळातील अनुभवांमधून शिकून कायदा अधिक मजबूत करण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. 2024 मध्ये पेपरफुटी विरोधी कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत 52 एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सध्या पेपरफुटीशी संबंधित आत्महत्यांमध्येही घट झाली असून त्याला त्यांनी कायद्याचा सकारात्मक परिणाम म्हटले आहे.

पेपरफुटीशी संबंधित विधेयकावर बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी चर्चा सुरू राहिली. मंगळवारी या विधेयकावर नऊ तास चर्चा झाली होती. पहिल्या दिवशी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आणि भाजप खासदार बासुरी स्वराज यांनी सरकारची बाजू मांडली. तर गौरव गोगोई, प्रियांका गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यासह इतरांनी विरोधी पक्षांच्यावतीने चर्चेत भाग घेतला.

राहुल गांधींच्या वक्तव्यावरून सत्ताधारी आक्रमक

राहुल गांधींच्या वक्तव्यावरून गदारोळ वाढल्याने अध्यक्षांनी कामकाज दुपारी 2:30 वाजेपर्यंत तहकूब केले. लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2:30 वाजता सुरू झाले, परंतु राहुल गांधींच्या वक्तव्यावरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये झालेल्या गदारोळामुळे कामकाज पुन्हा दुपारी 3 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. कामकाजादरम्यान भाजप खासदार निशिकांत दुबे हे राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर बोलत होते. तसेच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनीही विरोधी पक्ष विधेयकाचे राजकारण करत असल्याचा दावा केला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वापरलेली अपमानास्पद भाषा असंसदीय असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.

राहुल गांधींचे लोकसभेत 50 मिनिटांचे भाषण

‘इडियट’, ‘अंधभक्त’ हे शब्द वापरल्याबद्दल अध्यक्षांनी 11 वेळा अडवले

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पेपरफुटी विधेयकावर 50 मिनिटांचे भाषण दिले. त्यांनी ‘इडियट’ आणि ‘अंधभक्त’ यांसारखे शब्द वापरल्याने सभागृहातील वातावरण तप्त झाले होते. भाजप सदस्यांसह केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या वक्तव्याला आक्षेप घेत लोकसभा अध्यक्षांकडे वेळोवेळी दाद मागितली. या चर्चेवेळी अध्यक्षांनी त्यांना 11 वेळा अडवत भाषा जपून वापरण्याचा सल्ला दिला. आपल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोपही केला. यावरूनही सत्ताधारी पक्षाने मोठा गदारोळ केला. संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदीय नियमांचा हवाला देत सातवेळा उभे राहून राहुल गांधी यांना अडवले. तसेच विरोधी पक्षनेत्यांनी माफी मागावी, असे ते म्हणाले. यावर राहुल गांधी यांनी “देशात फक्त भाजपनेच बोलावे असे तुम्हाला वाटत असेल, तर मी शांत बसेन.” असा प्रतिवाद केला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अध्यक्षांना वादग्रस्त शब्द सभागृहाच्या कामकाजातून वगळण्याची विनंती केली आहे.