काठावर पास...

लोकसभा निवडणुकीत देशात भाजपप्रणित एनडीएला मिळालेले काठावरील बहुमत हा सत्ताधाऱ्यांसाठी धडाच म्हटला पाहिजे. ‘अब की बार चारसो पार’चा नारा देणाऱ्या भाजपाने वैयक्तिक 370 धावांचे लक्ष्य बाळगले होते. मतचाचण्यांमध्येही एनडीएला साडेतीनशेहून अधिक जागा मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात हे सगळे कल्पनारम्य असल्याचेच निकालातून अधोरेखित होताना दिसते. त्यामुळे एनडीएचे सरकार स्थापन झाले, तरी नैतिकदृष्ट्या भाजपाचा पराभव झाला, असे नक्कीच म्हणता येते. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये भाजपाला चांगले यश मिळणार असल्याचे गृहीत धरण्यात आले होते. परंतु, मतदारांना कधीही गृहीत धरून चालत नाही, हे भाजपा व बहुतांश भारतीय माध्यमांच्या लक्षातच आले नाही. राममंदिराची उभारणी, 370 कलम, हिंदू-मुस्लीम अशा नेहमीच्या मुद्द्यांवरच भाजपाने भर दिला. त्यामुळे महागाई, बेरोजगारीसह विकासाचा मुद्दा बाजूला पडला. त्यात केवळ विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांमागे लावण्यात आलेला यंत्रणांचा ससेमिराही बूमरँग झाल्याचे दिसून येते. अयोध्येतील पराभव तसेच मोदींचे घटलेले मताधिक्य, या गोष्टी बरेच काही सांगून जातात. खरंतर यूपीमध्ये राहुल गांधी व सपाचे नेते अखिलेश यादव यांच्या सभा व प्रचारफेऱ्यांनाही चांगला प्रतिसाद मिळत होता. परंतु, लोकांच्या मनातील कल ओळखण्यात माध्यमे अपयशी ठरली किंवा खरा कल जाणून घेण्याची त्यांची इच्छाच नव्हती, असे म्हणता येईल. महाराष्ट्रातील निकाल सर्वाधिक धक्कादायक तरी अपेक्षितच म्हणता येतील. मागच्या दोन वर्षांत शिवसेना व राष्ट्रवादीमध्ये घडवून आणण्यात आलेली फूट व फोडाफोडाचे राजकारण राज्यात भाजपाला मारक ठरल्याचे पहायला मिळते. ज्या पद्धतीने ठाकरे सेना व पवारांची राष्ट्रवादी फोडण्यात आली, पक्षाबरोबरच त्यांचे चिन्हही हिसकावून घेण्यात आले. ही पद्धत अयोग्य व घटनाबाह्याच होती. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग व न्यायालयाकडून बोळवण झाल्यानंतर जनतेच्या कोर्टात लागलेला हा निकाल महत्त्वपूर्णच म्हणावा लागेल. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले होते. तेथे उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेने चारही जागा जिंकत मारलेली मुसंडी हा महाशक्तीसाठी इशाराच ठरावा. याशिवाय शरद पवार व काँग्रेसची कामगिरीही लक्षणीय ठरते. कुणाच्या खिजगणतीत नसलेल्या काँग्रेसने दहाचा आकडा पार करणे, हा काँग्रेसची पाळेमुळे घट्ट असल्याचीच नांदी ठरावी. शरद पवार यांचा परफॉर्मन्सही जोरदार म्हटला पाहिजे. यश हे केवळ वयावर अवलंबून नसते, हे पवार यांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. त्यातून त्यांच्या पुतण्याला नक्कीच प्रेरणा घेता येईल. अजितदादांना कशीबशी रायगडची जागा राखता आली, हेही नसे थोडके. शिंदेंनी ठाणे, कल्याणसह काही मतदारसंघ राखले खरे. परंतु, त्यांच्याही मर्यादा स्पष्ट झाल्या. त्यामुळे ही दोन लोढणी किती काळ सांभाळायची, याचा विचार भाजपालाही आज ना उद्या करावा लागेल. लोकसभा व विधानसभा निवडणूक वेगळी असेल, हे निश्चित. परंतु, या निवडणुकीच्या निकालाचा आगामी विधानसभेवर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही, हेही नक्की. प. बंगालमध्ये खरेतर भाजपाला संधी होती. परंतु, ही संधी त्यांना साधता आली नाही. तसेच राजस्थानमध्येही योग्य पार्श्वभूमी तयार असतानाही पक्षाला अपेक्षित मजल मारता आली नाही. या मागच्या कारणांचा पक्षाने शोध घ्यायला हवा. बिहारमध्ये पक्षाला यश मिळाले असेलही. परंतु, त्यातही नितीशकुमार यांना ऐन निवडणुकीच्या मोक्यावर एनडीएत ओढण्याची खेळी निर्णायक ठरल्याचे दिसून येते. तर आंध्रमध्ये टीडीपीमुळे भाजपाचा लाभ झाला, असे विश्लेषण करता येईल. एमपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओरिसा, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली या राज्यांमध्ये मात्र मोदींच्या गॅरंटी कार्डला पसंती मिळाली, असे म्हणता येते. दिल्लीत भाजपाच्या पराभवासाठी आप व काँग्रेस एकत्र येऊनही तेथे त्यांची डाळ शिजू शकली नाही. आपला लोकांनी का नाकारले, याचे अरविंद केजरीवाल यांनीही आत्मपरीक्षण करायला हवे. तर अलीकडेच सत्ता आलेल्या कर्नाटकात काँग्रेसची इतकी पीछेहाट का झाली, याचे चिंतन काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही केले पाहिजे. मागच्या निवडणुकीत देशात काँग्रेसला केवळ 56 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यंदा काँग्रेस व मित्रपक्षाला मिळून दीडशेच्या आसपास जागा मिळतील, अशी मांडणी करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात दोनशे ते सव्वा दोनशेपार जाणे, ही इंडिया आघाडीसाठी मोठी घटना ठरते. काँग्रेस शंभरीजवळ जाण्यासह इंडियाच्या यशात राहुल गांधींचे श्रम व संविधान बचावचा मुद्दा टर्निंग पॉईंट ठरला, हे मान्य केले पाहिजे. संसदीय राजकारणात सक्षम विरोधी पक्ष आवश्यक असतो. परंतु, मागच्या दोन टर्ममध्ये विरोधी पक्षाचे अस्तित्व नगण्य होते. ते दाखवून देण्याची संधी आता काँग्रेसकडे आहे. एकूणच निवडणुकीचे कल पाहिले, तर भाजपाला स्वबळावर 272 चा आकडा गाठण्यात अपयश आले आहे. हे पाहता एनडीएतील घटक पक्षांना सांभाळूनच भविष्यात त्यांना सत्तेचा गाडा हाकावा लागेल. मागच्या दोन टर्ममध्ये प्रामुख्याने मोदी व शहा यांनी आपली सत्तेवरची कमांड दाखवून दिली. परंतु, त्यांना आता पूर्वीसारखा अनिर्बंध राज्यकारभार करता येणार नाही. लोकशाहीमध्ये सत्ता येते, जाते. मात्र, लोककारण महत्त्वाचे होय. त्याचा विसर पडला, तर लोक दणका दिल्याशिवाय राहत नाहीत. या निवडणुकीत लोकांनी सत्ताधाऱ्यांना केवळ इशारा दिला आहे. त्यातून त्यांनी योग्य तो बोध घ्यायला हवा. केवळ ध्रुवीकरणावर भर देऊन उपयोग नाही, तर जनसामान्यांच्या जगण्याच्या प्रश्नांशी भिडणे गरजेचे आहे, हाच या निकालाचा अन्वयार्थ आहे. काठावर पास झालेले सत्ताधारी हे समजून घेतील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.