Pashupalan Yojana Maharashtra: ...आता पशुपालनास मिळणार पाठबळ, सवलतींचे प्रमाण वाढणार, कसे?

परिणामी या व्यवसायाकडेही येण्याचे प्रमाण कमी होउ लागले

By : प्रशांत चुयेकर 

कोल्हापूर : शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन व्यवसाय केला जातो. ग्रामीण भागात प्रत्येकाच्या घरात गायी, म्हैशी, बैल या मोठ्या जनावरांसह बकरी, शेळी, कुक्कुटपालन, वराहपालनही मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. महागाई, बदलती जीवनशैली आदी गोष्टी लक्षात घेता या व्यवसायाचे प्रमाण कमी झाले.

राज्य शासनाने या व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. त्याअंतर्गत विविध सवलतीमुळे मुबलक प्रमाणात अंडी, मांस व दूधही मिळणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील खवय्यांनाही आवडत्या खाद्यावर ताव तर पशुपालन व्यावसायिकांना व्यवसाय वाढविण्यास वाव मिळणार आहे.

शासनाच्या मिळणाऱ्या अल्प सवलतीत कुक्कटपालन व्यवसायाकडेही अनेकांनी पाठ फिरवली आहे. बदलत्या वातावरणामुळे पक्षांचा होणारा मुत्यू याचे प्रमाण लक्षात घेता अधिक नुकसानच या व्यावसायिकांना मिळत होते. परिणामी या व्यवसायाकडेही येण्याचे प्रमाण कमी होउ लागले. शेळीपालन, बकरी व्यावसायिकांनाही यासाठी लागणारे औषध पाणी वेळेवर करणे महागाईचे झाले होते. निवारा नसल्यामुळे पावसाळ्यात प्रचंड हाल सोसावे लागते.

आधुनिक तंत्रज्ञान

कृत्रिम रेतन, पशुखाद्य विश्लेषण, आणि बायोगॅस सयंत्र यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढेल. कोल्हापूर जिह्यातील पशुपालकांना आधुनिक गोठ्यांचे बांधकाम आणि पशुखाद्य व्यवस्थापनासाठी प्रशिक्षण दिले जाते.

पर्यावरणीय संतुलन

कोल्हापूर जिह्यात बायोगॅस सयंत्रांचा वापर वाढत आहे. या निर्णयामुळे बायोगॅस आणि सेंद्रिय खत निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे शेती आणि पर्यावरण दोन्हींना फायदा होईल.

कोल्हापूर जिह्यातील पशुधन

कोल्हापूर जिह्यात दुग्धव्यवसाय हा प्रमुख व्यवसाय आहे, आणि येथे सुमारे 4.5 लाख गाई आणि 2.5 लाख म्हशी आहेत. याशिवाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यांचाही मोठा वाटा आहे. गोकुळ दूध संघामार्फत दररोज सुमारे 12 लाख लिटर दूध संकलन केले जाते

पर्यावरणीय योगदान

बायोगॅस सयंत्रांमुळे प्रदूषण कमी होईल आणि सेंद्रिय खतामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल, ज्यामुळे कोल्हापूरच्या सुपीक जमिनीचा दर्जा सुधारेल.

दुग्ध व्यवसायाला चालना

कोल्हापूर जिल्हा हा दूध उत्पादनात आघाडीवर आहे. गोकुळ दूध संघामार्फत दररोज लाखो लिटर दूध संकलन केले जाते. या निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतक्रयांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल.आधुनिक गोठ्यांचे बांधकाम आणि पशुखाद्य व्यवस्थापन यासाठी अनुदान उपलब्ध होईल.

अशी झाली शिफारस

भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाएवढी अंडी मांस महाराष्ट्रात उपलब्ध होत नाही. इतर राज्याच्या तुलनेत दुधाचे प्रमाणही कमी आहे.यामुळे निती आयोगाच्या 2021 च्या अहवालानुसार या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी शिफारस केली आहे.

पशुधन संवर्धन आणि विकास

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुपालकांना प्रशिक्षण, लसीकरण, आणि रोगनिदान सुविधा पुरवल्या जातात. या निर्णयामुळे या सुविधांचा विस्तार होईल. कृत्रिम रेतन आणि उच्च उत्पादनक्षम गाई-म्हशींच्या पैदास योजनांना गती मिळेल.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळकटी

कोल्हापूर जिह्यातील ग्रामीण भागात पशुधन ही शेतक्रयांची प्रमुख संपत्ती आहे. या निर्णयामुळे पशुपालकांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि ग्रामीण अर्थचक्र गतिमान होईल. शेळीपालन, कुक्कुटपालन, आणि बायोगॅ स योजनांमुळे स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी वाढतील.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळकटी

कोल्हापूर जिह्यात 5 लाखांच्यावर दूध उत्पादकांची संख्या आहे. नोकरी, शेती बघत हा व्यवसाय केला जातो. पुर्ण वेळ दुध उत्पादन परवडत नसल्यामुळे आहे ते व्यवसायधारक तोट्यात आले आहेत. दुधाचे दर कमी होईल तसे या व्यवसायात मोठे नुकसान होते.

दुधाचा दर चांगला असला की, या व्यवसायात 40 टक्के फायदा होता. सध्या दुधाचा दर कमी असल्यामुळे 20 ते 25 टक्के फायदा मिळतो. त्यामुळे साहजिकच राज्यात दुधाची कमतरता भासू लागली. पशुपालनला कृषीचा दर्जा देण्यात आला, या निर्णयामुळे त्यांना उभारी मिळणार आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याला लाभदायक

कोल्हापूर जिल्हा हा महाराष्ट्रातील दुग्धव्यवसाय आणि पशुधन व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून अग्रेसर आहे. येथील गोकुळ दूध संघ आणि शेतीपूरक व्यवसायाची परंपरा यामुळे हा निर्णय कोल्हापूरला विशेष लाभदायक ठरेल.

आव्हाने आणि उपाय

आव्हाने: पशुधनाची संख्या रोडावत आहे, विशेषत: सिंधुदुर्गसारख्या जिह्यांत. याचे कारण पशुवैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कमी वापर आहे. पशुखाद्याचा वाढता खर्च आणि रोगांचा प्रादुर्भाव हे प्रमुख अडथळे आहेत.

उपाय: पशुधन विकासासाठी राष्ट्रीय पशुधन अभियान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना यांसारख्या योजनांचा विस्तार. पशुपालकांना प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन. स्थानिक पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढवणे.

पशुधन व्यवसाय हा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून भारतात विशेषत: महाराष्ट्रात, शतकानुशतके चालत आलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने पशुधन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याने या क्षेत्राला नवीन दिशा मिळाली आहे. आर्थिक लाभ आणि अनुदान राष्ट्रीय पशुधन अभियान, डेअरी उद्यमिता विकास योजना, आणि बायोगॅस सयंत्र योजनांमधील अनुदान. कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे पशुपालकांना गोठ्याचे बांधकाम, पशुखाद्य, आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येईल. कर सवलती आणि विमा योजनांचा लाभ मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक जोखीम कमी होईल.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

पशुधन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा मिळाल्याने आधुनिक तंत्रज्ञान, जसे की कृत्रिम रेतन, पशुखाद्य व्यवस्थापन, आणि रोगनिदान सुविधा यांचा प्रसार वाढेल. पशुधनाची उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी उच्च प्रजननक्षम वंशावळीच्या प्राण्यांचे संगोपन आणि जैविक दूध उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.

रोजगार निर्मिती

पशुधन व्यवसायामुळे ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विशेषत: महिलांना आणि उपेक्षित गटांना उपजीविकेचा आधार मिळेल. दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, आणि मत्स्यपालन यांसारख्या क्षेत्रांत नवीन उद्योगांना चालना मिळेल.

पर्यावरणीय फायदे

बायोगॅस सयंत्र आणि सेंद्रिय खत निर्मिती यांसारख्या योजनांमुळे पशुधन व्यवसाय पर्यावरणपूरक बनत आहे. वायू स्वयंपाकासाठी वापरला जाऊ शकतो, तर स्लरीमुळे सेंद्रिय खत उपलब्ध होते

पौष्टिक सुरक्षितता

दूध, मांस, आणि अंडी यांसारख्या पशुजन्य उत्पादनांमुळे पौष्टिक सुरक्षितता वाढेल. भारतात प्रतिव्यक्ती दुधाची गरज 300 मि.ली. आहे, आणि पशुधन व्यवसायाच्या विकासामुळे ही गरज पूर्ण होण्यास मदत होईल.

ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवस्था सुधारणार

"जनावारे विकत घेण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली तर गायी दिवसाला 15 ते 16 लिटरचे अॅवरेज 20 ते 26 लिटर गेले तर फायदा होणार आहे. म्हैशीचे दूध 5 ते 6 लिटर आहे ते 12 ते 16 लिटरे प्रमाण वाढले पाहिजे. वैरण व्यवस्थापन या सारख्या गोष्टी योग्य करता येणार आहे. एआय चा वापर प्रत्येक डेअरीमध्ये आणल्यास दूध उत्पादकांना फायदा होणार आहे. दुधाचे उत्पादन वाढल्यास ग्रामीणमधील अर्थव्यवस्था सुधारेल."

- चेतन नरके, संचालक, गोकुळ दूध संघ

कुक्कुटपालनासाठी सवलत नाही

बदलत्या वातावरणांमुळे कुक्कटपालन व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. थंडी आणि कडक उन्हामुळे पक्षांचे आजाराचे प्रमाण वाढते. यामुळे अनेक पक्षी मृत्यू पडतात. याची कोणतीही नुकसान भरपाई मिळत नाही. कोणतेही अनुदान मिळत नसल्यामुळे या व्यवसायाकडे येणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. कृषी प्रमाणे सवलत मिळाल्यास अशा व्यावसायिकांची संख्या वाढणार आहे.

- संजय पाटील,  कुक्कटपालन व्यावसायिक, येवती

औषधावरही सवलत मिळावी

सोलार पंप व सोलार संचसाठी सवलत मिळल्यामुळे या व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. जनावारांच्या विविध आजारांसाठी लागणारी औषधे खूप महाग झाली आहेत. सध्या 20 ते 25 टक्केच फायदा होत आहे. तो परवडणार नाही. औषधासाठीही शासनाने सवलत मिळाल्यास पशुपालन करण्यासाठी अनेकांचा कल वाढणार आहे.

- दीपक राजिगरे, दूध व्यावसायिक, चुये.

सवलतीच मिळत नाहीत

आमच्यापर्यंत कोणत्याही सवलती मिळत नाही, शेळी बकरी पालनांसाठी लागणारे औषधे महागली आहेत. चाऱ्यासाठी या गावातून त्या गावात जावे लागते. या व्यवसायाकडे बघण्याचा कल तऊणांच्याकडे कमी झाला आहे. आतापर्यंत कोणत्याही सवलतीचा फायदा मिळाला नाही.

- साताप्पा रानगे, शेळीपालन व्यावसायिक.

चरायला डोंगर, बकऱ्यांना निवारा

बकऱ्यांना चरण्यासाठी डोंगर व राहण्यासाठी निवारा हवा. बकऱ्यांना घेऊन भटकंती करावी लागते. आजारी पडल्यास उपचारासाठी डॉक्टर येणे अवघड होते. त्यामुळे आजाराचे प्रमाण वाढते. प्रसंगी त्यांचे मृत्यूचे प्रमाणही वाढते.

- बिरू धनगर, पोर्ले