जागतिक अर्थव्यवस्थेस पर्याय देणारी भागीदारी

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेची चाके उलटी फिरवून ती बंदीस्त करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. आपल्या व्यापारी भागीदार देशांवर परस्पर कर लादण्याची घोषणा त्यांनी केली. याचाच अर्थ, अमेरिकेतून निर्यात केलेल्या वस्तूंवर जे देश अधिक आयात शुल्क आकारतात त्यांना त्याच प्रमाणात आयात शुल्क अमेरिकेकडून आकारले जाणार आहे. नव्या आयात करवाढीची घोषणा करताना, भारत करवाढ यादीत वरच्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी निर्देशीत केले. ट्रम्प यांचे असे एकतर्फी धोरण स्पष्टपणे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नीतीनियमांविरुद्ध आहे. कोणताही देश आपल्या आयातीवर आकारत असलेला कर निश्चित केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी करु शकतो. परंतु जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याशिवाय आयात कर वाढवू शकत नाही. संघटनेच्या धोरणानुसार भारतासारखे विकसनशील देश, देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण, महसूल निर्मिती, आर्थिक विकास या कारणांसाठी उच्च आयात कर आकारु शकतात. असे देश त्यांच्या उदयोन्मुख उद्योग क्षेत्रांना विदेशी स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी, स्वंयपूर्णतेस प्रोत्साहीत करण्यासाठी व व्यापारातील असमतोल व्यवस्थापित करण्यासाठी आयात करांवर अवलंबून असतात.

अमेरिकेसारख्या विकसीत देशात आयात कर कमी असणे अपेक्षीत असते. कारण त्यांचे उद्योग आधीपासूनच जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी आहेत. मुक्त बाजारपेठेचा फायदा त्यांना होतो आहे. त्यांच्या उत्पादनांना कमीत कमी अडथळ्यांसह विदेशी बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारामध्ये विशेष तरतूदी आहेत, ज्या भारतासारख्या विकसनशील देशांना वरची पातळी गाठणे शक्य करतात. अमेरिकेसारख्या विकसीत सदस्य देशांना त्यांच्याशी अनुकूलतेने व्यवहार करण्याचे निर्देश देतात. तथापि, ‘आले ट्रम्प यांच्या मना तेथे कोणाचे चालेना’ ही स्थिती निर्माण झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेची मुक्त व्यापार प्रणाली अडचणीत सापडली आहे. यानंतर भारतासारख्या देशासमोर जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार करण्याचा अधिकार निश्चित आहे. मात्र, त्यातून होणारी फलनिष्पती अनिश्चित आहे. जागतिक व्यापार संघटनेकडे सक्तीने लागू होणारी वाद निवारण यंत्रणा नाही. नेमकी हीच त्रुटी अमेरिकेच्या पथ्यावर पडली आहे.

जागतिक मुक्त व्यापार व्यवस्थेस ट्रम्परूपी ग्रहण लागल्याने भारत आणि इतर देश अमेरिकेस पर्याय ठरणाऱ्या व्यापारी वाटा शोधू लागलेत. विशेष म्हणजे, भूतकाळात अमेरिकेशी बऱ्यापैकी सख्य असणाऱ्या युरोपियन महासंघासही ट्रम्पनी वाढीव आयात करांची धमकी दिली. ‘युरोपियन महासंघाकडून निर्यात होणाऱ्या मालावर 25 टक्के आयात कर आकारला जाईल. कारण हा संघ अमेरिकेचे पंख छाटण्यास बनवला गेला आहे.’ असे प्रक्षोभक वक्तव्य त्यांनी केले. प्रत्युत्तरादाखल 27 देशांच्या युरोपियन महासंघास नवे व्यापारी, भागीदारी शोधणे निकडीचे बनले. यासाठी पहिले प्राधान्य त्याने भारतास दिले आहे. युरोपशी भारताचे पूर्वापार घनिष्ट संबंध यास कारणीभूत आहेत. 1962 साली युरोपियन आर्थिक समुहासह संबंध प्रस्थापित करणारा भारत हा पहिला देश अस्तित्वात आला.

2004 साली सामरीक भागीदारी करार उभयतात झाला. दरम्यानच्या काळात भारत-युरोप व्यापारी देवाण-घेवाण वाढली. 2023 सालापर्यंत परस्पर वार्षिक व्यापार 135 अब्ज डॉलर्सपर्यंत गेला. अशा परिस्थितीत भारत-युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार करार मात्र काही संवेदनशील मुद्यांमुळे बराच काळ रेंगाळला होता. आता तो पूर्णत्वास येण्याची शक्यता जवळ आल्याचे दिसते. आठ दिवसांपूर्वी युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वान-डेर लेयेन आपल्या नव्या कार्यकाळात 27 सदस्यांच्या शिष्टमंडळासह सर्वप्रथम भारतात आल्या. आपल्या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व इतर प्रमुख मंत्र्यांशी वाटाघाटी केल्या. त्यात भारत व युरोपियन महासंघादरम्यान भागीदारी दृढ करण्यासाठी व्यापार, तंत्रज्ञान, नवनिर्मिती, कौशल्य, हरीत विकास आणि संरक्षणासाठी सहकार्य करण्यावर एकमत झाले. वाटाघाटीनंतरच्या संयुक्त निवेदनात पंतप्रधान मोदी यांनी, ‘आम्ही विविध मुद्यांवर सार्थक चर्चा केली.

त्याचप्रमाणे परस्पर लाभाचा मुक्त व्यापार करार या वर्षाअखेर पूर्णत्वास नेण्याचा निर्धार केला आहे’, असे म्हटले. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा लेयेन यांनी झालेल्या चर्चेबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, ‘युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील मुक्त व्यापार करार हा या प्रकारचा जगातील सर्वात मोठा करार असेल. व्यावहारीक आणि महत्त्वकांक्षी असण्याची, आजच्या वास्तवासाठी आपल्या प्राधान्यक्रमांना पुन्हा जूळवून घेण्याची वेळ आता आली आहे.’ याप्रसंगी उभयपक्षी मुक्त व्यापाराचे स्वरुप कसे असावे या संदर्भात भारताकडून काही प्रस्ताव व सूचना मांडण्यात आल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, अभियांत्रिकी, संरक्षण व औषधनिर्मिती यासारख्या क्षेत्रात उभयतांच्या क्षमता परस्परपूरक ठरु शकतात. यामुळे वैविध्य येईल व जोखीम कमी होईल. तसेच सुरक्षित, विश्वासार्ह पुरवठा आणि मूल्य साखळी निर्माण होण्यास मदत होईल.

दळणवळणासाठी भारत-मध्यपूर्व-युरोप कॉरिडॉर या परिवर्तनकारी उपक्रमासाठी दोन्ही बाजूने काम सुरु व्हावे. डीपीआय, एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, अवकाश आणि 6 जी यासारख्या तंत्रज्ञान व नवोन्मेशी क्षेत्रांना परस्परांचे उद्योग आणि युवा प्रतिभेस जोडून सहकार्य वाढवावे. हवामानबदल कृती कार्यक्रम व हरीत ऊर्जा या विभागात नवे तंत्रज्ञान आणण्यास व जागतिक हरीत विकासाचे नेतृत्व करण्यास संयुक्त उपक्रम आखावा. संरक्षण, सहविकास व सहनिर्मितीच्या माध्यमांतून एकमेकांच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतात. त्यामुळे निर्यात नियंत्रण कायद्यात परस्परांना प्राधान्य मिळावे. दहशतवाद, अतिरेकी कारवाया, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि अंतराळ सुरक्षा या संदर्भात निर्माण होणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी अधिक सहकार्य असावे. उभयपक्षी जनसंबंधांत सुलभता आणण्यासाठी स्थलांतर, गतीशीलता, व्हिसा, ब्ल्यू कार्ड या मुद्यांवर दोन्ही बाजूने सहज प्राधान्य मिळावे. भारताप्रमाणेच युरोपियन महासंघाचे काही प्रस्ताव वाटाघाटीत मांडण्यात आले.

भारत ही एक मोठी बाजारपेठ आणि मोठ्या लोकसंख्येचा लोकशाही देश आहे. एकीकडे चीनशी वैमनस्य आणि आर्थिक स्पर्धा तर दुसरीकडे ट्रम्पप्रणित अमेरिकन नाकेबंदी अशा दुहेरी पेचात भारतीय अर्थव्यवस्था सापडली आहे. थोड्याफार फरकाने युरोपियन महासंघही अशाच स्थितीतून जात आहे. अशावेळी, भारत-युरोपियन महासंघ मुक्त व्यापार करार त्यातील अडथळे दूर करुन पूर्णत्वास आला तर त्यातून चीन आणि अमेरिकेच्या व्यापारी मक्तेदारीस पर्याय निर्माण होऊ शकतो. भारतासाठी उद्यमशीलता, कौशल्य विकास, रोजगारसंधी, तंत्रज्ञान, संरक्षण मजबूती, पर्यावरण विकास अशी नवी दालने उघडू शकतात. संकटातून निर्माण झालेल्या या संधीचे भारताकडून सोने व्हावे हीच तमाम भारतीयांची अपेक्षा असेल.

- अनिल आजगांवकर