करमळीवासियांचा अर्धा विजय, प्रकल्पाला स्थगिती

मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाच्या विरोधात ग्रामस्थांची पणजीत धडक: आमदार वीरेश बोरकर यांनी केले मोर्चाचे नेतृत्व

पणजी : करमळी येथे होऊ घातलेल्या मेघा हाऊसिंग प्रकल्पाला अखेर स्थगिती देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. मुख्यमंत्री  डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती आमदार वीरेश बोरकर यांना दिल्यानंतर त्यांनी नगरनियोजन खात्यावर नेलेला मोर्चा सायंकाळी उशिरा मागे घेतला. पुढील तीन दिवसात नगरनियोजन खाते आपल्या बैठकीत या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेणार आहे. करमळी येथे होऊ घातलेल्या या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाच्या विरोधात ग्रामस्थांनी जोरदार आवाज उठविला होता. मात्र सरकारने त्याची दखल घेतली नव्हती. परंतु जनक्षोभ वाढत गेला आणि आमदार वीरेश बोरकर यांनी सोमवारी दुपारी नगरनियोजन खात्यावर आपला मोर्चा नेला. त्यांच्याबरोबर काही कार्यकर्ते देखील हजर होते. त्यांनी नगरनियोजन खात्याचे मुख्य द्वार अडवून धरले. जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत उठणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले. यामुळे वातावरण बरेच तापले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव हे देखील सायंकाळी त्या ठिकाणी पोचले.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल 

परिस्थिती अधिक चिघळू नये याकरिता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आपला निर्णय जाहीर केला आणि गोवा सरकार सदर प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपनीला त्वरित नोटीस जारी करेल, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर पुढील तीन दिवसात होणाऱ्या नगरनियोजन खात्याच्या बैठकीत या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात यावी अशी शिफारस आपण नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांच्याकडे केली असल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानंतर आंदोलन मागे

मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय मान्य करून आमदार वीरेश बोरकर यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. यामुळे गेले काही महिने स्थानिक जनतेला अंधारात ठेवून जो मोठा प्रकल्प उभारला जात होता त्या प्रकल्पाला अखेर सरकारने लाल बावटा दाखविला. त्यामुळे जनतेचा पुन्हा एकदा विजय झाला.

करमळीच्या समस्या वाढवणारा प्रकल्प

करमळी येथील या नियोजित मेगा प्रकल्पात 84 निवासी फ्लॅट्स, 46 दुकाने आणि स्वीमिंग पूल असून त्याला स्थानिक लोक सुरुवातीपासून विरोध करत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पामुळे करमळी गावात आधीच असलेल्या अडचणी, समस्यांमध्ये भर पडणार आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर नागरी सुविधांसारख्या पायभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येणार असल्याने या प्रकल्पाला विरोध आहे. काल सोमवारी सकाळी आमदार वीरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली करमळीवासियांनी नगरनियोजन खात्यावर मोर्चा नेला. यावेळी त्यांना पोलिसांनी अडविले. नंतर पाच जणांच्या शिष्टमंडळाला अधिकाऱ्यांना भेटण्याची परवानगी दिली. कुठल्याही स्थितीत करमळीत होत असलेला आणि करमळी गावाला घातक ठरणारा प्रकल्प रद्द करा अशी मागणी स्थानिकांनी केली. नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांना भेटण्यास नकार दिल्यानंतर, ग्रामस्थांनी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन केले. त्यांच्या समस्या पारदर्शक पद्धतीने सोडवण्याची मागणी केली. मात्र दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी आमदार वीरेश बोरकर यांना प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आश्वासन दिले.