नवीन फौजदारी विधेयकांना संसदेची मंजुरी

राज्यसभेत आवाजी मतदानाने संमत : आता अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविणार

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

दहशतवाद, मॉब लिंचिंग (झुंडबळी) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्मयात आणणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद अधिक कठोर करणारी वसाहतकालीन फौजदारी कायद्यांची दुऊस्ती करणारी तीन नवीन विधेयके गुऊवारी संसदेत मंजूर करण्यात आली. ही विधेयके राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. या विधेयकांना लोकसभेने बुधवारी मंजुरी दिली होती.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-2023) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-2023) अशी तीन विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाली आहेत. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड संहिता (1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1882) व भारतीय पुरावा कायदा (1872) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी वरिष्ठ सभागृहात आपल्या भाषणात तिन्ही कायद्यांबाबत सखोल माहिती विषद केली. काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला तेव्हा राजद्रोह हा शब्द आनंदाने वापरत असे. काँग्रेसला राजद्रोह संपवायचा नव्हता. मात्र, या देशातून राजद्रोह कायमचा संपवण्याचा निर्धार मोदी सरकारने केला होता. संसदेच्या मंजुरीमुळे आता राजद्रोहऐवजी देशद्रोहचा वापर होणार असून देशाविरोधात वक्तव्य केल्यास गंभीर शिक्षेची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात आल्याचे सांगून नवीन कायदे देशाचे रक्षण करण्यासाठी आहेत, कोणत्याही व्यक्ती किंवा सरकारचे नाहीत, असेही ते म्हणाले.

भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा रद्द करणारी आणि गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी विधेयके फौजदारी न्याय व्यवस्थेत नवीन युगाची सुऊवात करतील, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेतील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले. भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता आणि भारतीय सक्षम (द्वितीय) विधेयके आता पुढील संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवली जातील, त्यानंतर ते कायदे बनतील, असेही शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘तारीख-पे-तारीख’ युगाचा अंत

नवीन गुन्हेगारी कायदे लागू झाल्यानंतर एफआयआर ते निकालापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होईल. त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे ‘तारीख-पे-तारीख’ युगाचा अंत होईल आणि तीन वर्षांत न्याय मिळेल, असे ते म्हणाले. नवीन विधेयकांमध्ये दहशतवादाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली असून मॉब लिंचिंगला फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. तसेच देशाच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही शाह म्हणाले. हिट-अँड-रन प्रकरणांमध्ये 10 वर्षांच्या तुऊंगवासाची शिक्षा होईल, तर रस्ते अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये मदतनीसांच्या बाबतीत नम्र दृष्टिकोन ठेवला जाईल, असेही शाह म्हणाले.