संसदेला मिळणार नवे रक्षक

सुरक्षा ‘सीआयएसएफ’कडे देण्याचा गृह मंत्रालयाचा निर्णय : सर्वेक्षणानंतर अंमलबजावणी करणार

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

संसदेतील सुरक्षेसंबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे (सीआयएसएफ) सोपवण्यात आली आहे. आतापर्यंत दिल्ली पोलीस संसदेची सुरक्षा सांभाळत होते. मात्र आता संसद भवन परिसराच्या सर्वसमावेशक सुरक्षेची जबाबदारी सीआयएसएफकडे सोपविण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. संसदेच्या सुरक्षेबाबत विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीआयएसएफ हा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचा (सीआरपीएफ) एक भाग असून हा विभाग आण्विक आणि एरोस्पेस डोमेन, नागरी विमानतळ आणि दिल्ली मेट्रोमधील आस्थापनांचे रक्षण करतो. याशिवाय दिल्लीतील अनेक केंद्रीय मंत्रालयांच्या इमारतींच्या सुरक्षेची जबाबदारीही सीआयएसएफकडे आहे. त्यानंतर आता देशातील सर्वात सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या संसद भवन इमारतीच्या सुरक्षेची जबाबदारीही सीआयएसएफकडे देण्यात आली आहे. सीआयएसएफ संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी स्वीकारण्याची शक्मयता आहे. मात्र, अभ्यागतांसाठी पास बनवण्याचे काम संसदेचे कर्मचारीच करतील. 13 डिसेंबर रोजी दोन तऊण प्रेक्षकांनी गॅलरीतून लोकसभा सभागृहात उडी मारल्याने संसद भवन संकुलाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यानंतर संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेतल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सीआयएसएफच्या नियुक्तीपूर्वी संसद भवनाचे सर्वेक्षण

संसद भवन संकुलाचे व्यापक आणि सखोल सर्वेक्षण करण्यासाठी ‘सीआयएसएफ’ने उपमहानिरीक्षक अजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंडळ स्थापन केले आहे. या सर्वेक्षणाअंती सीआयएसएफ जवानांचा सुरक्षा ताफा आणि अग्निशमन विभागाची नियमित तैनाती केली जाणार आहे. गृह मंत्रालयाने बुधवारी सीआयएसएफ महासंचालकांना संसद भवन संकुलाचे सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सीआयएसएफ महासंचालनालयाने तातडीने या मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.

संसदेचा सुरक्षा प्रोटोकॉल

संसदेच्या सुरक्षेची जबाबदारी लोकसभेवर असते. लोकसभा अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था हाताळते. अर्थात राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांचे स्वत:चे सुरक्षा कर्मचारी आहेत. त्यांना संसद सुरक्षा सेवा (पीएसएस) म्हणून ओळखले जाते. एकूणच ‘पीएसएस’ दल संपूर्ण संसद सुरक्षा व्यवस्था पाहते. संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना ‘पीएसएस’ सेवा अधिक सक्रिय असते. मात्र, अधिवेशन आयोजित करून खासदार येण्यास सुऊवात झाल्यानंतर सुरक्षा आणखी वाढवली जाते. सत्रादरम्यान सुरक्षेसाठी दिल्ली पोलीस कर्मचारी, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ), इंडो-तिबेट पोलीस दल (आयटीबीपी) यांचाही सुरक्षेसाठी वापर केला जातो. याशिवाय कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी इंटेलिजन्स ब्युरो, एसपीजी, एनएसजीचे जवानही संसद भवनात उपस्थित असतात. मात्र, सुरक्षेची मुख्य जबाबदारी दिल्ली पोलिसांकडे असायची. आता ती सीआयएसएफकडे सोपवण्यात आली आहे.

2001 च्या संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. आता संसदेची सुरक्षा हायटेक पद्धतीने केली जाते. प्रत्येक मार्गावर सीसीटीव्ही पॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. काही रस्ते आणि दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत. संसदेच्या कर्मचाऱ्यांकडे वैध ओळखपत्र नसल्यास, त्यांना प्रवेश नाकारण्याची व्यवस्था आहे. त्यांना संसदेत प्रवेश करण्यासाठीही पास आवश्यक आहे. सुरक्षेसाठी मेटल डिटेक्टरसारखी उपकरणेही वापरली जातात. संसद भवन परिसराच्या आजूबाजूला एवढी सुरक्षा असते, मात्र संसद भवनाबाहेर आणि त्याला लागून असलेल्या रस्त्यांवर नेहमीच पोलीस तैनात असतात.