संसद अनिश्चित काळासाठी तहकूब

पूर्वनियोजित वेळेच्या एक दिवस अगोदर अधिवेशनाचे सूप वाजले

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान गुऊवार, 21 डिसेंबर रोजी संसदेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या नियोजित समाप्तीच्या एक दिवस अगोदर गुऊवारी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. या अधिवेशनामध्ये फौजदारी कायद्यांसंबंधीच्या विधेयकांसह महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घडवून त्यांना संमती मिळविण्यात सरकारला यश आले आहे. तथापि, जवळपास दीडशे सदस्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे हे अधिवेशन आठवणीत राहणार आहे. राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यापूर्वी अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी सभागृहातील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या वागणुकीबाबत नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांनी कामकाजात व्यत्यय आणल्यामुळे सभागृहाने नियोजित वेळेचे सुमारे 22 तास गमावले आणि राजकीय रणनीती म्हणून व्यत्यय आणणे आणि गोंधळ घालणे हे घटनात्मक बंधनाच्या विऊद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकसभेचे कामकाज गुरुवारी दुपारीच तहकूब करण्यात आले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची वेळ 22 डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गुरुवारी लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात येत असल्याचे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. अधिवेशनात लोकसभा सभागृहाचे कामकाज 61 तास 50 मिनिटे चालले. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान 18 सरकारी विधेयके मंजूर करण्यात आली. शून्य तासात 182 प्रकरणे समोर आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयक या तीन फौजदारी विधेयकांवर लोकसभेने बुधवारीच शिक्कामोर्तब केले होते. त्यानंतर गुऊवार, 21 डिसेंबरला आणखी तीन खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले. काँग्रेस खासदार डी. के. सुरेश, नकुल नाथ आणि दीपक बैज यांना निलंबित करण्यात आले. एकंदर आतापर्यंत एकूण 146 खासदारांना  संसदेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या मुद्द्यावर गुरुवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जुन्या संसदेपासून विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढला. खासदारांच्या निलंबनाविरोधात 22 डिसेंबर रोजी जंतरमंतरवर सकाळी 11 वाजता काँग्रेसने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.