घटनापीठ स्थापण्याचा विचार करू

खंडपीठाची संसदेतील वित्त विधेयकांप्रकरणी टिप्पणी: काँग्रेसकडून सुनावणीची मागणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आधार अधिनियम यासारख्या कायद्यांना वित्त विधेयकाच्या स्वरुपात संमत करण्याच्या वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकांवर सुनावणीसाठी एक घटनापीठ स्थापन करण्याचा विचार करणार आहे. याचिकांना सूचीबद्ध करण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यावर सुनावणी होऊ शकेल अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला केली आहे. काँग्रेसने खंडपीठाच्या टिप्पणीचे स्वागत करत यावर लवकर सुनावणी होईल अशी अपेक्षा असल्याचे म्हटले आहे.

घटनापीठांची स्थापना केल्यानंतर निर्णय घेईन असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारने आधार अधिनियम, पीएमएलएमध्ये अनेक दुरुस्तींना वित्त विधेयकाच्या स्वरुपात सादर केल्यावर वित्त विधेयकावरून वाद उपस्थित झाला होता. वित्त विधेयक असल्याने ती राज्यसभेत सादर करण्यात आली नव्हती. तेव्हा सरकारकडे राज्यसभेत बहुमत नव्हते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सरकारने राज्यसभेला बाजूला करण्यासाठीच संबंधित सुधारणांना वित्त विधेयकाच्या स्वरुपात संमत केल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलएच्या घटनात्मक वैधतेला कायम ठेवले होते, परंतु पीएमएलएमध्ये दुरुस्ती वित्त विधेयकाच्या स्वरुपात संमत केली जाऊ शकते हा मुद्दा चर्चेसाठी खुला ठेवला होता. या प्रश्नावर 7 न्यायाधीशांच्या पीठाकडून विचार केला जाणार होता. 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठ यापूर्वीच कुठल्याही विधेयकाला वित्त विधेयकाचा दर्जा देण्याच्या लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या कक्षेवर विचार करत आहे.

वित्त विधेयक हे केवळ लोकसभेतच सादर करण्यात येते. तसेच राज्यसभा या विधेयकात दुरुस्ती करू शकत नाही तसेच ते फेटाळूही शकत नाही. वरिष्ठ सभागृह केवळ शिफारसी करू शकते. या शिफारसी मानण्याचे बंधन लोकसभेवर नसते. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 110 अंतर्गत स्पष्ट व्याख्येत वित्त विधेयक हे कर, सार्वजनिक खर्च इत्यादींसारख्या वित्तीय प्रकरणांशी संबंधित असल्याचे नमूद आहे.