न्यायालयीन निर्णय संसद रद्द करू शकत नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 च्या तरतुदी रद्द : स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारच्या न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 च्या अनेक प्रमुख तरतुदी रद्द केल्या. हा निर्णय देताना संसद किरकोळ बदल करून न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. सरकारने पूर्वी ज्या तरतुदी रद्द केल्या होत्या त्याच तरतुदी सरकारने पुन्हा लागू केल्या आहेत, असे निदर्शनास आणून देताना सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी बुधवारी 137 पानांचा निकाल दिला. यापूर्वी 11 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी संपल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

नोव्हेंबर 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरण अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा निश्चित केला. सरकारने 2021 मध्ये एक नवीन कायदा आणत त्याचा कालावधी चार वर्षांचा झाला. त्यानंतर, मद्रास बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंबंधी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 च्या तरतुदी रद्द केल्या. न्यायालयीन स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयाला रद्द करण्याचा हा असंवैधानिक प्रयत्न असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

तसेच न्यायालयाने चार महिन्यांत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. रद्द केलेल्या तरतुदी पूर्वीच्या निर्णयाला रद्द करण्यासाठी किरकोळ बदलांसह पुनर्स्थापित करण्यात आल्या आहेत, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाच्या नियुक्त्यांबाबत न्यायालयाच्या मागील निर्णयांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. आयटीएटी सदस्य वयाच्या 62 व्या वर्षापर्यंत आणि अध्यक्ष वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत पदावर राहतील. याव्यतिरिक्त, सीईएसटीएटी सदस्य वयाच्या 62 व्या वर्षापर्यंत आणि अध्यक्ष वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत पदावर राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.