आई-वडील म्हणजे सर्वस्व...

आपली आई, आपले वडील म्हणजे सर्व काही हे आता नवी तऊण पिढी विसरायला लागलीय. बाप म्हणजे डोके जो विचार करायला लावतो आणि आई म्हणजे हृदय जी जगायला शिकवते. आई आणि वडील एकत्र असणं म्हणजेच आपलं घर. त्यातील एक जरी गेला तरी घराला तडा जातो. दोघेही गेले तर घर उरतच नाही, उरतात त्या केवळ भिंती. आई-वडिलांबद्दलचे प्रेम अलीकडे आटलेलेच नाही तर नष्टच होत चाललेले आहे. एका गंभीर परिस्थितीबाबत अनेक आई-वडील आज संघर्ष करीत असल्याचे देशात दृष्टीस पडते. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण आदेश त्या मुलाला दिला, ज्या मुलाने आपल्या आई-वडिलांनाच बेघर करण्याचा प्रयत्न केला. आई-वडिलांची मालमत्ता बनावटपणे आपल्या नावावर करण्याचा नतद्रष्टेपणा केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांनी सदर मुलाला न्यायालयात जमलेल्या असंख्य मंडळींसमोर अगोदर आई-वडिलांचे पाय पकडून माफी माग, ही माफी तुझ्या सर्व पापांसाठी आहे, असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. न्यायालयातील न्यायाधीश हे देखील हा आदेश देत असताना व आई वडिलांची बाजू उचलून धरताना मानवतावादी दृष्टिकोन आणि आपली हिंदू धर्मातील परंपरा काय आहे हे दाखवीत होते. नवी दिल्लीमध्ये एका कुटुंबातील आई-वडिलांनी आपल्या मुलाचे लग्न झाल्यानंतर आपल्या घराच्या पहिल्या मजल्यावर मुलगा आणि सुनेला राहण्याची व्यवस्था करून दिली. मात्र हळूहळू मुलाने सुनेच्या सांगण्यावरून आई-वडिलांना त्रास देण्यास प्रारंभ केला आणि आई-वडिलांनाच घरातून बाहेर जाण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. एक दिवस हे आई-वडील घरातून बाहेर पडत नाही हे पाहून बनावट कागदपत्रे तयार करून संपूर्ण मालमत्ता आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र हा प्रयत्न त्या मुलाच्या बराच अंगलट आला. वडीलही काही गप्प बसले नाहीत. त्यांनी अगोदर पोलीसस्थानकात तक्रार केली. तसेच माध्यमातून एक जाहिरात देऊन आपले मुलाकडील संबंध तोडून टाकले. त्यानंतर हळूहळू हे प्रकरण दिल्लीतील न्यायालयात गेले. न्यायालयाने आई-वडिलांची बाजू उचलून धरली. मुलाला ताकीदच दिली की घर आई-वडिलांचे आहे. त्यामुळे तू त्यांच्याशी अशा पद्धतीने वागू शकत नाहीस, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र सदर मुलाने या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यासाठी काही वकिलांना आपल्या बरोबरही घेतले. या प्रकरणावरील सुनावणी सुरू झाली आणि बुधवारी निवाडा देताना न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी जी काही टिप्पणी केली ती नोंद घेण्यासारखी होती. आईचं स्थान हिंदू धर्मात अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि उपस्थिताना देखील त्यांनी एक सवाल केला की मुलाचे हे वागणे योग्य आहे का? हे वागणे कोणालाही पसंत पडणारे नव्हते. आपल्या घरातील संस्कारांनुसार व हिंदू धर्मातील संस्कारानुसार न्यायमूर्तींनी मुलाला आपल्या आई आणि वडिलांचे पाय पकड आणि तू जे त्यांच्या विरोधात केलेले पाप आहे, त्याबद्दल त्यांची क्षमा माग असा आदेश दिला. एका मुलाने हे करणे चुकीचे नाही का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थिताना केला आणि उपस्थित अनेक वकील व इतर मंडळी देखील यावेळी भावनाप्रधान बनली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निवाडा ऐतिहासिकच आहे. मुलाला आई-वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये समान हक्क आहे, हे जरी मान्य असले तरी देखील आई-वडिलांनी अत्यंत कष्टाने आपले घर उभारले. त्यांना मदत करण्याच्या ऐवजी त्यांच्या मालमत्तेवरच वक्रदृष्टी ठेवून आई-वडिलांना फसवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अशा नराधमांचे कान सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच पिळलेले आहेत. सदर मालमत्तेचे एकमेव मालक हे आई-वडील आहेत हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगून एका दृष्टिकोनातून खूप चांगले झाले. देशभरातील अनेक आई-वडिलांचे असेच हाल आजची मुले करीत असल्याचे दिसून येते. अशावेळी हा निवाडा म्हणजे खरोखरच न्यायव्यवस्था किती जागृत आहे, किती संवेदनशील आहे आणि खऱ्या अर्थाने न्यायदान म्हणजे काय हे यातून स्पष्ट होते. या ऐतिहासिक निवाड्याची दखल देशातील सर्व राज्यातील अधिकाऱ्यांनी घेणे आवश्यक आहे. आई-वडिलांना त्रास करून त्यांना घरातून बाहेर काढून वृद्धाश्रमात पाठवणी करणाऱ्या मुलांवर कारवाई झाली पाहिजे. ज्यांना आई-वडिलांचे महत्त्व कळलेले नाही अशी मंडळी आई वडिलांच्या मालमत्तेवर मात्र नजर ठेवून असतात आणि कधी एकदा हे म्हातारे मरतात याची वाट पाहणाऱ्या मंडळींना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत साध्या शब्दात बरेच काही सांगितलेले आहे. यानंतर देशातील अनेक आई-वडिलांना न्याय मिळणार हे निश्चित. या निवाड्याने सर्वोच्च न्यायालयाने खरेतर आई-वडिलांना सुखद धक्का दिलेला आहे. अशा निवाड्याची आज खरी गरज आहे. शहाण्याला शब्दांचा मार म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय साध्या शब्दात त्या मुलाचे कान पिळले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा बरेच काही सांगून गेला व त्यातून आता आई-वडिलांना ते जिवंत असेपर्यंत मुलांची त्यांना त्रास देण्याची यानंतर तरी हिम्मत होणार नाही. त्यामुळेच न्यायालयाचा हा निवाडा ऐतिहासिक ठरलेला आहे.