हणजूणमधील अनधिकृत बांधकामे ‘सील’ करण्यात पंचायतीची चालढकल

तब्बल 175 पैकी फक्त 26 आस्थापने झाली सील न्यायालयाकडून पंचायत सचिव, अन्य फैलावर

पणजी : हणजूण-कायसुव पंचायत क्षेत्रात किनाऱ्यावरील ‘विकास प्रतिबंधित’ आणि ‘इको सेन्सेटिव्ह सीआरझेड’ क्षेत्रातील 175 आस्थापने सील करण्याचा आदेश दिला असतानाही आतापर्यंत फक्त 26 आस्थापने बंद करण्यात आल्याचे हणजूण पंचायतीने कळवल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. कारवाईच्या वेळी हणजूण पंचायत, पंचायत संचालनालय आणि गटविकास अधिकारी यांच्यामध्ये ताळमेळ नसल्याचे उघड झाले आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूने या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन स्थगिती आदेश मिळवण्याचा ‘शासकीय’ प्रयत्न सुऊ असल्याचीही चर्चा आहे. उपरोल्लेखित 175 आस्थापने पोलिसांची मदत घेऊन तत्काळ सील करावीत, आणि त्याचा कृती अहवाल 10 दिवसांच्या आत सादर करावा, असा सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हणजूण पंचायत, पंचायत संचालनालय  आणि गटविकास अधिकारी यांना 13 फेब्रुवारी रोजी दिला होता. या आदेशानुसार, हणजूण पंचायतीचे विद्यमान सचिव जितेंद्र नाईक यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला लेखी कळविले की आपण पंचायत संचालनालय आणि उप-जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्यासोबत सील करण्यासाठी येण्यासाठी त्याच दिवशी पत्र लिहले. त्यानुसार गटविकास अधिकारी आणि पंचायत खात्याचा एक कर्मचारी 14 फेब्रुवारीपासून सील करण्याच्या मोहिमेवर निघालो. मात्र, आपण आणि अन्य अधिकारी संबंधित सील होणारी आस्थापने ओळखण्यात अपयशी ठरलो. यासाठी अन्य सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, माजी सचिव यांची मदत हवी असल्याने ती घेण्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी विनंती नाईक यांनी केली आहे. तसेच आस्थापने सील करण्याविरोधात वातावरण गावात पसरले असून स्थानिकांनी 19 फेब्रुवारी रोजी ‘हणजूण बंद’ पाळला अशी माहितीही सचिव नाईक यांनी यावेळी न्यायालयाला दिली.

 पंचायत सचिवांकडून हास्यास्पद कारणे

सदर 175 आस्थापनांची 2022 साली पाहणी करतेवेळी आपण हणजूण पंचायतीचा सचिव नव्हतो, आणि आपली ऑक्टोबर-2023 मध्ये हणजूण पंचायतीवर सचिव म्हणून नेमणूक झाली होती. सदर जागा चढ-उताराची, रस्ता नसलेली, अनोळखी असल्याने संबंधित आस्थापने आपल्याला सापडली नाहीत. यासाठी, माजी सचिव धर्मेंद्र गोवेकर, जीसीझेडमए दोन अधिकारी तसेच संबंधित तलाठ्यांना सदर अनधिकृत बांधकामे ओळखण्यासाठी द्यावेत, अशी विनंती करून मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणी सचिव नाईक यांनी केली. सचिवाने दिलेली कारणे हास्यास्पद असून वेळकाढुपणा असल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करून सदरची सुनावणी मंगळवारी सुऊ राहणार असल्याचे बजावले आहे.