पंचायतींच्या निवडणुका ऑक्टोबरअखेर

ग्रामविकास मंत्री ईश्वर खंड्रे यांची माहिती : इच्छुक उमेदवारांची तयारीसाठी लगबग

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर :

राज्यातील ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका जवळ आल्यास असून, या निवडणुका ऑक्टोबर अखेरपर्यंत पार पडतील, अशी माहिती ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी दिली. त्यामुळे चातक पक्षाप्रमाणे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची वाटप पाहत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये तयारीसाठी लगबग सुरू होणार आहे.

बेंगळूरमध्ये शनिवारी पत्रकार परिषदेत बोलनाता मंत्री ईश्वर खंड्रे म्हणाले, राज्यातील ग्रामपंचयाती, तालुका व जिल्हा पंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांमार्फत चालवला जात आहे. येथून जनतेचे शासन सुरू झाले पाहिजे आणि आम्ही त्या दिशेने काम करत आहोत.  ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत पार पडतील, असे त्यांनी सांगितले.

ऑक्टोबर अखेरपर्यंत निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया तसेच वॉर्ड/मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निवडणुका ऑक्टोबर अखेरपर्यंत पार पडतील. काही पंचायतींचा दर्जा वाढविण्यात आल्याने  मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे आवश्यक झाले आहे. ही प्रक्रिया जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत किंवा पुढील महिन्यात पूर्ण होईल. आरक्षण निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाईल. आयोग 45 दिवसांच्या आत निवडणुका घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात सर्व सरकारी कर्मचारी मतदार यादी विशेष पुनरावलोकन (एसआयआर)  प्रक्रियेत व्यग्र आहेत. त्यामुळे निवडणुकीसाठी वेळ मागण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

गावांचा कारभार गावकऱ्यांनीच चालवला पाहिजे

महात्मा गांधीजींनी ग्राम स्वराज्याची संकल्पना मांडली होती. कर्नाटकात 1980 मध्ये विकेंद्रीकरणाची सुरुवात झाली, तर दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1989 मध्ये 64 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे देशभरात पंचायतराज व्यवस्था लागू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर, 1992 मध्ये 73 वी घटनादुरुस्ती करून 24 एप्रिल 1993 पासून पंचायतराज व्यवस्था आमलात आली. त्यानुसार गावांचा कारभार गावकऱ्यांनी स्वत:च चालवला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

घरोघरी ‘ई-स्वत्तू’

ग्रामीण भागात ‘ई-स्वत्तू’संबंधी (ई-प्रॉपर्टी) समस्या असून, अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या संदर्भात, एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ही प्रणाली आणखी सुलभ केली जाईल. ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्ताधारकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय घरपोच ई-स्वत्तू देण्यासाठी पावले उचलली जातील. बी-खराबू जमिनीचा (सार्वजनिक वापरासाठी असणारी सरकारच्या ताब्यातील पडीक जमीन) वापर करून लेआऊट निर्माण केल्यास संबंधितांना ई-स्वत्तूची हक्कपत्रे दिली जाणार नाहीत. यासंबंधी महसूल खात्याच्या मंत्र्यांसोबत बैठक घ्यावी लागेल, असेही ग्रामविकास मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी सांगितले.

पेयजलासाठी अनुदानाची कमतरता नाही!

राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी अनुदानाची कमतरता नाही. याकरिता 117 कोटी रुपये यापूर्वीच वितरित करण्यात आले आहेत. शिवाय, बेळगावमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक स्तरावरील बैठक घेतलेल्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला 1 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे, दुष्काळाची परिस्थिती असूनही राज्यात पाणीपुरवठा करण्यात कोणतीही आर्थिक अडचण येणार नाही, असे मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी सांगि