पंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरपर्यंत

ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना वेग : मंगळूर येथील मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय  

त. भा. प्रतिनिधी/ बेंगळूर :

प्रथमच मंगळूर शहरात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळूर, उडुपी आणि कारवार जिल्ह्यांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. याचदरम्यान, पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याबाबतही एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली, मंत्रिमंडळाने ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायतींच्या निवडणुका या डिसेंबरपर्यंत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी, राज्यातील पंचायत राज संस्थांचा कार्यकाळ संपला असून राज्य सरकार डिसेंबरपूर्वी निवडणुका घेण्याच्या विचारात आहे. या निवडणुकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स (इव्हीएम) ऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करण्यास परवानगी देण्यासाठी पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. परिणामी, आवश्यक मतपेट्यांची खरेदी आणि निवडणुकांसाठी ‘लाईव्ह वेबकास्टिंग’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी 151.31 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील तालुका व जिल्हा पंचायतींचा कार्यकाळ यापूर्वीच संपला आहे. तसेच अनेक ग्रामपंचायतींच्या कार्यकाळ संपला असून त्यासाठी आरक्षण जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सरकारने ग्रामपंचायत आरक्षण व वॉर्ड रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले होते. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील प्रक्रिया हाती घेतली आहे. तसेच तालुका पंचायती व जिल्हा पंचायतींच्या आरक्षणबाबतही लवकरच निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत.

शुक्रवारी मंगळूर येथे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत 32,611 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये तुळूला ‘दुसरी अतिरिक्त अधिकृत भाषा‘ म्हणून दर्जा देणे, ‘किनारपट्टी-मलनाडू कर्नाटक पर्यटन धोरण-2026’ आणि 150 एकर क्षेत्रावर मत्स्योद्योग पार्कची उभारणी करणे यासारख्या अनेक योजनांचा समावेश आहे.

‘दक्षिण कन्नड’ऐवजी मंगळूर जिल्हा

मंगळूर शहराची आंतरराष्ट्रीय ख्याती आहे. दक्षिण कन्नड हे जिल्ह्याचे नाव बदलून मंगळूर असे करण्याबाबतचा निर्णय जनमत जाणून घेतल्यानंतरच घेतला जाईल. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांची मते आणि भावना जाणून घेण्यासाठी एक मसुदा अधिसूचना जारी केली जाईल. यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

किनारपट्टी-मलनाड पर्यटन धोरण

राज्याच्या किनारपट्टी आणि मलनाड भागासाठीच्या स्वतंत्र पर्यटन धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे धोरण पूर्वीच्या सर्व धोरणांपेक्षा वेगळे असेल; यात गुंतवणूकदारांना अधिक पाठिंबा दिला जाईल आणि कर्ज परतफेडीसाठी अधिक कालावधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या नवीन धोरणांतर्गत, किनारपट्टी आणि मलनाड भागातील पर्यटन प्रकल्पांना ‘पायाभूत सुविधा प्रकल्प’ म्हणून वर्गीकृत केले जाईल. तसेच, विविध प्रकारची प्रोत्साहनपर सवलत देण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मत्स्योद्योग विद्यापीठ

मत्स्योद्योग आणि ‘ब्लू इकॉनॉमी’ या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन केले जाईल. तसेच, सध्याच्या मत्स्योद्योग विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता 60 वरून 200 पर्यंत वाढवली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. या भागात किडवाई आणि जयदेव रुग्णालयांची मागणी लक्षात घेऊन, पुत्तूर येथे 549 कोटी रुपये खर्चून वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

32,611 कोटींचे अनुदान

मंगळूर, उडुपी व कारवार जिल्ह्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत करून मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी शुक्रवारी मंगळूरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. राज्यातील ग्रामीण आणि किनारी भागांसाठी एकूण 32,611 कोटींच्या विकासकामांना अधिकृत मंजुरी दिली. यापैकी 16,000 कोटींची तरतूद ग्रामीण विकासासाठी तर उर्वरित 16,000 कोटी रुपयांची तरतूद किनारपट्टी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी करण्यात आली आहे. विशेषत: रस्ते विकासासाठी 14,000 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

‘तुळू’ कर्नाटकाची दुसरी अतिरिक्त अधिकृत भाषा

उडुपी आणि मंगळूर जिल्ह्यांतील (तुळूनाडू) जनतेची तुळू भाषेच्या दर्जाबाबतची दीर्घकाळापासूनची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. मंगळूर येथे शुक्रवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत सरकारने तुळू भाषेला कर्नाटकाची ‘दुसरी अतिरिक्त अधिकृत भाषा’ म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तुळू ही पाच द्रविड भाषांपैकी एक असून तिला 2,000 वर्षांहून अधिक काळाचा इतिहास लाभला आहे तसेच जगभरात सुमारे 1 कोटी लोक ही भाषा बोलतात. या भाषेची प्रगती साधण्यासाठी आणि तिची संस्कृती जतन करण्यासाठी, राज्यघटनेच्या कलम 345 अन्वये तिला राज्याची दुसरी अतिरिक्त अधिकृत भाषा म्हणून दर्जा देण्याची शिफारस डॉ. मोहन अल्वा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने  केली होती. आता मंत्रिमंडळाने ही शिफारस मान्य केल्यामुळे, किनारपट्टीच्या भागातील सरकारी संस्था आणि कार्यालयांना दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात कन्नडसोबतच तुळू भाषेचा वापर करण्यास अधिकृत परवानगी मिळेल.

उडुपी आणि मंगळूर जिल्ह्यांमध्ये तुळू भाषेला दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्याची मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित होती. ही मागणी करणारे माजी मंत्री रमानाथ राय हे पहिले व्यक्ती होते, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार सांगितले. मंत्री यु. टी. खादर आणि आमदार अशोककुमार राय यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.