अमेरिकेच्या घशात जाणार पनामा कालवा
फायदेशीर व्यापारासाठी रस्ते आणि हवाई मार्गापेक्षा जलमार्गे होणारी व्यापारी वाहतूक किफायतशीर ठरते. यासाठीच गोव्यात पोर्तुगीज सरकारने जलमार्गातून होणारी खनिज वाहतूक पावसाळ्यातही कायम ठेवण्यासाठी मांडवी आणि जुवारी नद्यांना जोडणारा कुंभारजुवे कालवा अस्तित्वात आणला. अशाच प्रकारचे दोन जगप्रसिद्ध मानव निर्मित कालवे अस्तित्वात आले. 1877 साली इजिप्तमधून जाणारा फ्रेंच सरकारने निर्माण करून त्याचे संचलन केलेला सुएज कालवा. तर 1914 साली अमेरिकेच्या प्रयत्नाने तयार करण्यात आलेला पनामा कालवा.
पनामा कालवा पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताच पहिल्याच दिवशी अमेरिकेच्या दक्षिणेला मॅक्सिकोला लागून असलेल्या सीमेवर आणीबाणी लागू केली. तर 1902 ते 1914 या कालावधीत पनामा कालवा बांधून तो 1999 साली पनामा सरकारच्या स्वाधीन केलेला कालवा पुन्हा अमेरिकेच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णयही अमेरिकेने जाहीर केलेला आहे. पनामा कालवा अमेरिकेच्या उत्तर आणि पूर्वेकडील राज्यांना दक्षिणेकडील राज्यांना जलमार्गातून जोडणारा सोयीस्कर असा मार्ग ठरलेला आहे. अन्यथा उत्तर आणि दक्षिणेकडील अमेरिकन राज्यांमधील माल वाहतूक कालव्यातून होणाऱ्या 8,370 किलोमीटर ऐवजी संपूर्ण दक्षिण अमेरिका खंडाला वळसा घालून 20,900 किलोमीटरचे अंतर कापून या राज्यांना माल वाहतूक करणे गरजेचे होते.
आपल्याच उत्तर आणि दक्षिण राज्यांमधील किफायतशीर असा जलमार्ग निर्माण करण्याच्या हेतूने अमेरिकेने चाचपणी करण्यास सुरुवात केली होती. इजिप्तमधील सुएज कालव्याची निर्मिती झाल्यानंतर फ्रान्स सरकारने प्रशांत महासागर आणि अटलांटिक महासागर यांना जोडणारा कालवा निर्माण करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु केले. त्यावेळी पनामा देशात असलेला भूभाग यासाठी उपयुक्त असल्याचे दिसून आले. त्यावर 1875 पासून फ्रान्समधील कंपन्यांनी या कार्याला सुरुवात केली. पनामा इक्वेटरजवळ असल्याने तेथील विषम वातावरणामुळे नाना रोगामुळे कालवा खोदण्यासाठी आलेले 25 हजार कामगार दगावले होते. फ्रान्समधील कंपन्यांना हे काम शक्य होत नसल्याने अमेरिकेने 1904 साली हे काम आपल्या हाती घेतले. अमेरिकेने आपल्या उत्तर आणि दक्षिण राज्यांना जोडणारा जलमार्ग निर्माण करण्याच्या कार्याला चालना दिली व 1914 साली हा मार्ग जलवाहतूकीसाठी खुला करण्यात आला.
पनामा कालव्याचे संचलन व नियंत्रण अमेरिकेने आपल्या हाती ठेवले. कालांतराने पनामा सरकारकडून या कालव्याचे नियंत्रण आपल्याकडे यावे यासाठी अमेरिकेबरोबर वाटाघाटी सुरु केल्या. 1977 साली अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जीमी कार्टर आणि पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष ओमर तोरिजोस यांच्यात झालेल्या करारानुसार 1999 साली 14 हजार जहाजांची वाहतूक करणारा हा कालवा पनामा सरकारच्या ताब्यात देण्यात आला. या निर्णयामुळे पनामाच्या महसूलात दरवर्षी 2.5 अब्ज डॉलर्सची भर पडत आहे. तर 55 हजार लोकांना रोजगार मिळालेला आहे. पनामाच्या सकल घरेलू उत्पन्नात 3.5 टक्के हिस्सा पनामा कालव्याचा आहे.
पनामा कालवा परत घेण्याच्या निर्णयाला अमेरिकेचे नव्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चालना दिलेली आहे. 1999 साली पनामा कालवा पनामा सरकारला सोपविल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुरळीत होते. मात्र 2016 साली विस्तारवादात गुंतलेल्या चीन सरकारने पनामा कालव्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन पनामा सरकारला लालच दाखविण्यास सुरुवात केली. पनामा सरकारचे तैवानबरोबर असलेले दीर्घकालीन व्यापारी संबंध तोडण्यास भाग पाडले. त्यानंतर चीन सरकारने ‘वन रोड वन बेल्ट’च्या अंतर्गत पनामा सरकारकडून एक बंदर खरेदी केले. पुढे केवळ 44 लाख लोकसंख्येच्या या देशाला चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जीन पिंग यांनी भेट दिली. या भेटीनंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे परराष्ट्रमंत्री पोम्पीओ यांनी पनामाला भेट देऊन चीनबरोबर अधिक संबंध जोडू नये असा सबुरीचा सल्ला दिला. मात्र पनामा सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. याचा परिणाम म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांची राष्ट्राध्यक्ष पदावर पुन्हा निवड झाल्यानंतर त्यांनी पनामा कालवा पुन्हा अमेरिकेच्या ताब्यात घेण्याच्या कामाला चालना दिलेली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी पनामा कालवा परत मिळविण्याची घोषणा केल्यानंतर पनामाचे राष्ट्राध्यक्ष जोज राऊल मुरीनो यांनी त्याला विरोध केलेला आहे. पनामामधील नागरिक चवताळलेले आहेत. निषेध मोर्चे निघत असून अमेरिकेचा राष्ट्रध्वज जाळून व पायाखाली तुडवून आपला विरोध दर्शवत आहेत. चीन आणि रशियाने अमेरिकेच्या कृतीचा निषेध केलेला आहे. मात्र ज्या कार्यासाठी अमेरिकेने आपला अफाट पैसा खर्च करून निर्माण केलेला कालवा चीन सरकारच्या नियंत्रणात जात असताना त्यावर हात चोळत बसणे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या महत्त्वाकांक्षी राष्ट्राध्यक्षाला शक्य होणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या पायथ्याशी असलेल्या या छोट्याशा देशाबरोबर नजीकच्या काळात संघर्ष होणे अटळ आहे.
प्रशांत कामत