पान मसाला, सिगारेट आणखी महागणार

लोकसभेत उपकरसंबंधी विधेयक मंजूर : करवाढीतील उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वापरणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकार आता सिगारेट आणि पान मसाला सारख्या उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लादणार आहे. या अतिरिक्त करातून मिळणारे उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वापरले जाणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत दिली. आरोग्य सुरक्षेशी संबंधित विधेयक असलेले राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर झाले. आता ते राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. सदर विधेयकांना सर्व पातळीवर मंजुरी मिळाल्यानंतर सिगारेट, पान मसाला सारख्या वस्तू अधिक महाग होतील. 40 टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त पान मसाला वस्तूंवर आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर देखील लावला जाणार असल्यामुळे सदर वस्तू आणखी महाग होणार आहेत.

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आरोग्य सुरक्षेशी संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर सरकार सिगारेट आणि पान मसाला सारख्या उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लादेल. या वाढीव करातून मिळणारे उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वापरले जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी लोकसभेत याची घोषणा केली. लोकसभेत सलग दोन दिवस या विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले. तत्पूर्वी अर्थमंत्र्यांनी सरकारची बाजू मांडली. कारगिल युद्ध तयारीच्या अभावामुळे झाले. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून बजेटच्या अडचणींमुळे सैन्याकडे अधिकृत शस्त्रs, दारूगोळा आणि उपकरणे फक्त 70-80 टक्के होती. भारतात अशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये अशी आमची इच्छा असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

हा उपकर कोणत्याही आवश्यक वस्तूंवर लावला जाणार नाही, तर आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या हानिकारक वस्तूंवर लावला जाईल, असे विधेयक सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या विधेयकाचा उद्देश सामान्य नागरिकांवर भार न टाकता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आवश्यक गोष्टींसाठी निधी उपलब्ध करून देणे हाच असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यातून मिळणारा महसूल विशिष्ट आरोग्य योजनांसाठी राज्यांना वाटला जाईल. यापूर्वी बुधवारी लोकसभेने एक विधेयक मंजूर करताना तंबाखूवर 40 टक्के जीएसटी व्यतिरिक्ति उत्पादन शुल्क लादले होते. आता पान मसाला, तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवर 28 टक्के जीएसटी आणि वेगवेगळ्या भरपाई उपकर दरांचा समावेश आहे.

सेलिब्रिटींच्या जाहिरातीवर बंदी घालण्याची मागणी

सरकारच्या करवाढीच्या प्रस्तावाचा हनुमान बेनीवाल यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी निषेध करत उपकर मागे घेण्याची मागणी केली. तुम्ही पान मसाला अधिक महाग करणार आहात, सेलिब्रिटी गुटखा आणि पान मसाल्याची जाहिरात करत आहेत. सरकार याबद्दल काय करत आहे? अशी विचारणा बेनीवाल यांनी सरकारला केली. काँग्रेस खासदार शशिकांत सेंथिल यांनीही याबाबत सरकारला धारेवर धरले.

आधुनिक युद्धासाठी संसाधनांची गरज : अर्थमंत्री

देशाच्या सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला संसाधनांची आवश्यकता आहे. पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून मिशन सुदर्शन चक्रची घोषणा केली होती. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान, तिन्ही सशस्त्र दलांनी उल्लेखनीय काम केले. यादरम्यान तांत्रिक साधनांची आवश्यकता होती. देशाचे सुरक्षा दल आधुनिक होण्याची आवश्यकता असल्याने आपल्याला उपकर लावण्याची गरज आहे. हा संपूर्ण निधी देशातील लोकांच्या संरक्षणासाठी खर्च केला जाईल. आपण हा उपकर फक्त डिमेरिट वस्तूंवर लादत आहोत, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  संरक्षण बजेटसाठी पान मसाल्यावर कर का लावावा असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आम्ही प्राप्तिकर आणि जीएसटी सूट वाढवल्याचा दाखलाही अर्थमंत्र्यांनी दिला.