पाळे-शिरदोण ग्रामस्थांची ‘टीसीपी’ला धडक

शेतजमिनीचे रुपांतरण करण्यास विरोध : सरकार बिल्डरांसाठी असल्याचा आरोप

पणजी : नगर आणि नियोजन कायद्याच्या कलम 39अ अंतर्गत प्रस्तावित भू-ऊपांतरणाचा निषेध करण्यासाठी पाळे-शिरदोणच्या ग्रामस्थांनी स्थानिक आमदार विरेश बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली काल शुक्रवारी पणजीत पाटो येथील नगर व नियोजन खात्याच्या (टीसीपी) कार्यालयावर मोर्चा नेला. कृषी जमिनीचे रुपांतरण ‘सेटलमेंट’ विभागात करण्याच्या प्रस्तावाच्या विरोधात त्यांनी जोरदार घोषणा देऊन संताप व्यक्त केला. टीसीपी कायदा कलम 39 (अ) अंतर्गत पाळे-शिरदोण येथील नैसर्गिक, कृषी जमिनीचे निवासी क्षेत्रात (सेटलमेंट झोन) रूपांतर करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने पाळे-शिरदोण ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. हे जमीन रुपांतरण करुन तेथे मोठा प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा मनसुभा आहे. या प्रस्तावामुळे गावाचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्याचबरोबर रस्ते ऊंदीकरणामुळे स्थानिक श्री सातेरी देवीच्या मंदिराला धोका निर्माण होईल, असा आरोप करत संतप्त ग्रामस्थांनी मुख्य नगर नियोजक वर्तिका डागर यांना घेराव घातला. आमदार विरेश बोरकर यांच्यासह गोविंद शिरोडकर, मारियानो फेर्रांव, रामा काणकोणकर, भूपेश शिरोडकर, तुषार कुंकळकर आणि पाळे-शिरदोण येथील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.

सरकारवर घणाघाती आरोप  

आंदोलक टीसीपी कार्यालयाच्या गेटवर पोहोचले तेव्हा पोलिसांनी त्यांना आवारात प्रवेश करण्यापासून रोखले. निषेधादरम्यान, गावकऱ्यांनी भाजप सरकारवर गोव्यात जमीन रूपांतरणाला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की सरकार गोव्यातील लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांच्या लॉबीसाठी काम करत आहे.

जमीन रुपांतरणास जोरदार आक्षेप 

गावातील या प्रस्तावित जमीन रुपांतरणाबाबत सरकारी राजपत्रात सार्वजनिक हरकती मागवण्यात आल्या होत्या आणि आमच्या हरकती आम्ही मांडल्या होत्या. मात्र त्याबाबत काहीच झाले नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आंदोलकांनी टेकड्या तोडण्याबद्दल, नैसर्गिक वारशाच्या नाशाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि टीसीपी अधिकाऱ्यांनी चुकीचे अहवाल सादर केल्याचा आरोप केला.

... तोपर्यंत आंदोलन सुरुच 

कलम 39अ अंतर्गत टीसीपी मंडळाने मंजूर केलेल्या शिरदोण गावातील सर्वे क्रमांक 42/1 आणि 42/2 (भाग) आणि इतर सर्वे क्रमांकांच्या विभाग बदल प्रस्तावावर आक्षेप घेतल्याचे निवेदनात मांडले आहे. आदेश रद्द होईपर्यंत ही निदर्शने सुऊच ठेवली जातील, असे आंदोलकांनी सांगितले. मुख्य नगर नियोजक डागर यांनी सांगितले की आंदोलकांच्या निवेदनाची त्यांनी नोंद घेतली आहे. त्यांचे म्हणणे मुख्यमंत्री आणि नगर नियोजनमंत्री यांना कळविण्यात येईल. आंदोलकांनी केवळ ठिय्याच मांडला नाही, तर सोबत चादरी, उशी आणि चूल-भांडी घेऊन कार्यालयातच संसार मांडला. पाळे-शिरदोणसह सांत आंद्रे मतदारसंघातील सर्व अनधिकृत झोन बदल प्रस्ताव रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत येथून हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. सध्या ग्रामस्थ कार्यालयातच ठाण मांडून बसले असून सातेरी देवीची भजने गात त्यांनी आपला निषेध सुरू ठेवला आहे. एवढेच नव्हे, तर नगर नियोजन मंडळाच्या सदस्यांना त्यांच्या घरी जाऊन जाब विचारण्याचा इशाराही विरेश बोरकर यांनी दिला आहे.

नऊपैकी पाच प्रस्तावांना यापूर्वीच मंजुरी 

आंदोलकांपैकी केवळ आमदार विरेश बोरकर, तुषार कुंकळकर आणि इतर पाच जणांना मुख्य नगर नियोजकांच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले. कार्यालयातील बैठकीनंतर, विरेश बोरकर यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की एकूण नऊ सर्व्हे क्रमांकात जमीन रुपांतरण करण्यात येणार आहे. यापैकी पाच प्रस्तावांना सरकारने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. आमचा या सर्व प्रस्तावांना विरोध असून गोव्याच्या हितासाठी हे प्रस्ताव रद्द व्हायलाच हवे, असेही बोरकर म्हणाले.

तब्बल 84 हजार चौ. मी. क्षेत्रात मेगाप्रकल्प 

ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने शिरदोणमधील 84 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा प्रस्तावित मेगा प्रकल्प थांबवावा, अशी मागणी मुख्य नगर नियोजकांकडे केली. त्यांनी आग्रह धरला की सर्व संबंधित प्रस्ताव रद्द करावेत. विशेष म्हणजे हा विषय अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यांनी मुख्य नगर नियोजक वर्तिका डागर यांना निवेदन सादर केले.