पाकिस्तानला 80 कोटी डॉलर्सचे कर्ज

वृत्तसंस्था/इस्लामाबाद

भारताने विरोध केलेला असतानाही पाकिस्तानला आशिया विकास बँकेने 80 कोटी डॉलर्सचे कर्ज संमत केले आहे. गेल्या महिन्यातच पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 100 कोटी डॉलर्सचे कर्ज संमत केले होते. त्यानंतर आता आशिया विकास बँकेनेही हेच पाऊल उचलले आहे. दहशतवादाचे उघड समर्थक करत असूनही जागतिक वित्तसंस्था पाकिस्तानला अर्थसाहाय्य करीत आहेत. भारताने याला तीव्र विरोध केला आहे. मिळालेल्या कर्जाचा उपयोग पाकिस्तान आपल्या शस्त्रबळात वाढ करण्यासाठी करत आहे. तसेच, हा पैसा दहशतवादी संघटनांपर्यंत पोहचत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला कोणतेही आर्थिक साहाय्य केले जाऊ नये, असे म्हणणे भारताने जागतिक व्यासपीठांवर सातत्याने मांडले आहे.

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब आहे. घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते फेडण्यासही तो समर्थ नाही. पाकिस्तानचे करसंकलन दिवसेंदिवस घसरत आहे. गेल्यावर्षी ते पाकिस्तानच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 13 टक्के होते. यावर्षी त्यात आणखी घट होऊन ते केवळ 9.2 टक्के राहिले आहे. पाकिस्तानचा संरक्षणावरील खर्चही वाढला आहे. या सर्व कारणांमुळे त्या देशाला कर्जे देण्यात येऊ नयेत. या कर्जांच्या रकमेचा दुरुपयोग त्या देशाकडून केला जात आहे, असे प्रतिपादन भारताने केले होते. तथापि, पाकिस्तानला कर्जपुरवठा केला जात आहे.

एफएटीएफमध्ये प्रयत्न

पाकिस्तानचा समावेश काळ्या सूचीत करावा, असा प्रयत्न भारताने एफएटीएफ या संघटनेच्या माध्यमातून चालविला आहे. या संघटनेचा भारत सदस्य आहे. मात्र, चीन या संघटनेचा सदस्य नाही. त्यामुळे या संघटनेच्या निर्णयांमध्ये चीन पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहू शकत नाही. भारताने अमेरिकेशी संपर्क करुन पाकिस्तानला काळ्या सूचीत किंवा करड्या सूचीत समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालविले आहेत. 2018 पर्यंत पाकिस्तानचा समावेश या संघटनेच्या करड्या सूचीत केला गेला होता. तथापि, नंतर या सूचीतून पाकिस्तानला बाहेर काढण्यात आले. आता पुन्हा तसे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या सूचींमध्ये पाकिस्तानचा समावेश झाल्यास त्याला कर्जे मिळविण्यात अडचणी येऊ शकतात.