पाकिस्तान-अफगाणिस्तान तणाव वाढला

गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान दरम्यान हल्ला-प्रतिहल्ल्याचे चक्र सुरुच होते. त्याने व्यापक स्वरुप मात्र गेल्या 16 तारखेस धारण केले. या दिवशी पाकिस्तानने काबुलजवळ एका व्यसनमुक्ती केंद्रावर हल्ला केला. त्यात 400 हून अधिक अफगाण नागरिक ठार झाले तर 265 जखमी झाले. ऑक्टोबर 2025 पासून पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या राजधानीवर केलेला हा सलग पाचवा हवाई हल्ला असून, दोन शेजारी देशात वाढत चाललेल्या संघर्षातील ही सर्वाधिक प्राणघातक घटना आहे. सदर हल्ला 13 मार्चला अफगाणिस्तानने अनेक पाकिस्तानी शहरांवर केलेल्या ड्रोन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आला. त्यापूर्वी पाकिस्तानने अफगाणिस्तानातील काबूल, कंदाहार व पक्तीया या शहरांना हल्ल्यांचे लक्ष्य केले होते. या हल्लासत्रांतून असा प्रश्न उद्भवतो की, हे दोन्ही देश तसे सख्खे शेजारी, सुन्नी मुस्लीम, अविकसित आणि बराच काळ मित्र राहिलेले. अशा परिस्थितीत असे काय घडत गेले की, दोहोत दुरावा निर्माण व्हावा? या मागील कार्यकारणभाव तपासताना दोन्ही देशांतील परस्पर संबंधांचा अर्धशतकाचा काळ आणि आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध ध्यानात घ्यावे लागतात.

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संबंध

1980 च्या दशकात अफगाणिस्तानमधील अंतर्गत लढाई सोव्हिएत रशियाच्या  पाठिंब्यावर असलेले पुरोगामी अफगाण सरकार विरुद्ध मूलतत्ववादी इस्लामी गट अशी होती. अमेरिका-रशिया शीतयुद्धाचे आयाम या युद्धास लाभले होते. या काळात रशियाविरुद्ध लढणाऱ्या इस्लामी मूलतत्ववाद्यांना अमेरिका मुक्तहस्ते निधी व शस्त्रे पुरवत होती. हा पुरवठा इस्लामी गटांपर्यंत पोहचवणारा अमेरिकन हस्तक म्हणून पाकिस्तान कार्यरत होता. या इस्लामी मूलतत्ववाद्यांचे रुपांतर काही काळाने तालिबानमध्ये झाले. 1990 च्या मध्यात रशियाचा पराभव झाल्यानंतर माजलेल्या अफगाण यादवीत पाकिस्तानने तालिबानला अमेरिकेच्या इशाऱ्यानुसार संपूर्ण पाठिंबा दिला. 1996 मध्ये अफगाणिस्तानवर तालिबानी राजवट लागू झाली तेव्हा तिला मान्यता देणारा पाकिस्तान हा पहिल्या तीन देशांपैकी एक होता. (अलीकडे 2021 मध्ये जेव्हा मधल्या दीर्घकाळानंतर अफगाणिस्तानात जेव्हा पुन्हा तालिबानने सत्ता मिळवली तेव्हा या सत्तेस अधिकृत मान्यता देणारा पहिला देश रशिया ठरला. यावरून जवळपास तीस वर्षाच्या काळात अफगाणिस्तानातील राजकारण सत्ताकारण किती निसरडे बनले याची प्रचिती येते.) त्या काळात लादेनची अलकायदा तालिबानच्या हातात हात घालून कार्यरत होती. त्यांच्या कार्यास अमेरिका व पाकिस्तानचे आशीर्वाद होते. पुढे अलकायदाचे दहशतवादी भूत अमेरिकेवरच उलटले. त्यातून 2001 मधील 9/11 चा कुप्रसिद्ध दहशतवादी हल्ला अमेरिकेवर झाला. या हल्ल्यासाठी अमेरिकेने तालिबानला जबाबदार धरले व दहशतवादविरोधी लढाई म्हणत अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. हस्तक मालकाशी इमान राखतो हे तत्व वरकरणी मोडू न देता पाकिस्तान या काळात अमेरिकेच्या बाजुने उभा राहिला. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट कोसळली. बरेच तालिबानी दहशतवादी पाकिस्तानात पळाले. पाकिस्तानातील पश्तून प्रदेशात त्यांनी आश्रय घेतला. दहशतवाद विरोधी लढाईत पश्तून प्रदेशाचा पुरता विध्वंस झाला. व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनामुळे हजारो पश्तुनी नागरिक दहशतवाद्यांसह मारले गेले. त्यातून अफगाण तालिबानसोबत असलेले पश्तुनी जिहादी पाक शासनाच्या विरोधात गेले. शासनावरील संशय व बहुसंख्य पंजाबी मुस्लीमावरील रागातून इतकी वर्षे दबलेला ‘पश्तुनी राष्ट्रवाद’ उफाळून आला. राष्ट्रवादी भावनेतून जिहादी, वांशिक, प्रादेशिक आवाहने करीत 2007 मध्ये ‘तेहरिक ए तालिबान’ पाकिस्तान (टीटीपी) चा जन्म झाला. अल कायदा आणि अफगाण तालिबानशी या संघटनेचे  आरंभापासूनच घट्ट संबंध होते. पाक प्रशासनाच्या विरोधात उभी ठाकलेली टीटीपी स्वत:स अफगाण तालिबानचा एक भाग आणि पश्तुनी स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता मानत आली आहे. अफगाण तालिबान राजवटीचे या मानण्यास तत्वत: समर्थन आहे.

1893 साली ब्रिटिशांनी स्वत:च्या भू-राजकीय व लष्करी हितासाठी काढलेली 2640 कि. मी. लांबीची ‘ड्यूरंड सीमारेषा’ पाक अफगाण वादात भर घालणारी ठरली आहे. दोन्ही देशांच्या सीमा निश्चित करणाऱ्या या रेषेने पश्तून वांशिक प्रदेशासही दोन देशांदरम्यान विभाजित केले. आज सुमारे 40 दशलक्ष पश्तुनी पाकिस्तानात तर 20 ते 25 दशलक्ष अफगाणिस्तानात राहतात. पाकिस्तानमध्ये पंजाबी मुस्लीमानंतरचा हा मोठा वांशिक गट आहे तर अफगाणिस्तानमध्ये तो बहुसंख्यांकात गणला जातो. दोन्ही देशांतील पश्तुनांमध्ये घनिष्ट संबंध आहेत. ही स्थिती पाकिस्तानातील पश्तुनी राष्ट्रवादाचे भरणपोषण करणारी, त्याचप्रमाणे तालिबानच्या पाकिस्तानी आवृत्तीस अनुकूल वातावरण निर्मिती करणारी ठरली. टीटीपीच्या पाकिस्तानविरोधी कारवायांमुळे पाकिस्तानने तिला विदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करून तिच्यावर बंदी घातली आहे. 2002 ते 2021 दरम्यान जेव्हा अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर उभी सरकारे अस्तित्वात होती, तेव्हा अफगाण तालिबानसह टीटीपी अफगाणिस्तान व पाकिस्तानात अनेक दहशतवादी कारवायात सक्रिय होती. अमेरिका व इतरत्र झालेल्या हल्यांची जबाबदारीही तिने स्वीकारली होती.

संबंध बिघडण्याची अलीकडची कारणे

2021 मध्ये तालिबान्यांपुढे गुढघे टेकून अफगाणिस्तानातून आपले तैनाती सैन्य मागे घेतले. सत्ता पुन्हा एकदा अफगाण तालिबानच्या हाती आली. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांनी यावेळी तालिबानी सत्तेचे स्वागत केले. तालिबानच्या पुनरागमनाची तुलना त्यांनी अफगाणी लोकांनी अमेरिकन गुलामगिरीच्या बेड्या तोडण्याशी केली. तथापि, या सत्तांतरामुळे पाकिस्तानी तालिबान टीटीपीला बळ मिळाले. इस्लामी विचारसरणीने प्रेरित हिंसाचार संपूर्ण पाकिस्तानात वाढला. 2022 मध्ये इम्रान खानने पंतप्रधानपद गमावले. याच वर्षाच्या अखेरीस टीटीपीने पाक सरकार सोबतचा शस्त्रसंधी करार संपुष्टात आणला आणि ड्युरंड सीमारेषेनजीक हल्ले तीव्र केले. गेल्या वर्षभरात अशा हल्ल्यात 1200 हून अधिक पाकिस्तानी मारले गेले. अफगाणिस्तान सोडून पाकिस्तानात आश्रय घेतलेल्या अफगाण निर्वासितांना दहशतवादविरोधी कारवाई म्हणून हद्दपार करण्याची मोहिम आणि खुली सामायिक सीमा बंद करणे यामुळे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांवरचा राग वाढल्याचा हा परिणाम होता. या दरम्यानच्या काळात टीटीपीस अफगाण तालिबानचा पाठिंबा असल्याचे आरोप पाक सरकारने वारंवार केले. त्यातून दोन्ही देशातील तेढ वाढत गेली. त्याचाच परिणाम म्हणून दोन्ही देशांदरम्यान थेट हल्ल्यांची मालिका सुरु झाली.

भारताची रणनिती

भारत-पाक संघर्षाचा दीर्घ इतिहास सर्वज्ञात आहे. अफगाणिस्तानच्या बाबतीत तालिबानची कट्टरतावादी, दहशतवादी प्रवृत्ती भारतासारख्या देशास मानवणारी नसल्याने भारताने पूर्वी कधीही अफगाण तालिबानशी नाते जोडले नव्हते. मात्र भारताबरोबर शत्रुत्वाच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानवर आपला प्रभाव असणे पाकिस्तानला अत्यावश्यक वाटत होते. दोन्ही तालिबानमधील परस्पर संबंधांमुळे पाकिस्तानात निर्माण झालेली स्थिती या मनसुब्यांना उधळणारी ठरली. अशावेळी ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ हा व्यावहारिक दृष्टिकोन स्विकारत भारताने अफगाण पाक तणावाचा फायदा घेण्याचे ठरवले. अफगाणिस्तानात दूतावास सुरु करणे, तालिबानी राजवटीशी चर्चा व परस्पर सहकार्य यावर भर दिला. तालिबान सरकारनेही पहलगाम हल्ल्याचा निषेध करत भारताविरुद्ध कोणत्याही गट व व्यक्तीला अफगाणी भू प्रदेशाचा वापर करू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देऊन भारतास चांगला प्रतिसाद दिला. यामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट अधिकच वाढला. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानवरील रागही वाढला. गेल्याच महिन्यात पाकचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी, भारत आणि अफगाणिस्तान मिळून पाकिस्तानात छुपे युद्ध खेळत आहेत व टीटीपी त्यांची हस्तक बनली आहे, अशा आशयाचे आरोप केले आहेत.

मध्य पूर्व आणि पश्चिम आशियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विदेशी महासत्तांना पाक व अफगाण हे दक्षिण सीमेवरील भू प्रदेश नेहमीच आकर्षक वाटत आले आहेत. अमेरिकेच्या प्रभुत्वाखालील चीनसोबतची तीव्रतम भू-सामरिक स्पर्धा, रशियाशी स्पर्धा हा प्रदेश अस्थिर बनण्यास बऱ्याचअंशी जबाबदार ठरली आहे. चीन व रशियाशी संबंध वाढवून अमेरिकेस काहीसे दूर लोटणाऱ्या इम्रान खानची गच्छंती अमेरिकेच्या इशाऱ्यावरून पाक लष्कराने केली. त्यानंतर अमेरिकेस अनुकूल लष्कर समर्थित सरकारची तेथे स्थापना झाली. अमेरिकेशी दीर्घकाळ झुंजणाऱ्या दोन्ही तालिबानी शक्तीचा पाकिस्तानविरोध यामुळेच विकोपास गेला. याचाच अर्थ जेथील स्थानिक हितसंबंध अमेरिकेच्या भू व्यूहात्मक धोरणाशी जुळतात तिथे इतर देश व शक्ती स्वत:चे संघर्ष सुरु करण्याची हमी बाळगतात असा होतो. व्हेनेझुएला, इराण, क्युबा ही आणखी काही उदाहरणे आहेत. अमेरिका स्वत: इराणविरोधात आखाती प्रदेशात सैन्यबळ वाढवताना पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर हल्ले चढवणे, उघड युद्धाची घोषणा करणे आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने या हल्ल्यांचे उघड समर्थन करणे म्हणूनच योगायोग नाहीत.

अनिल आजगांवकर