नेतृत्व बदलाचा तिढा अन् पिडा!
सोनिया गांधी व प्रियांका गांधी यांना डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री व्हावे असे वाटते. कर्नाटकातील राजकीय तिढा सोडवण्यासाठी ठरवलेल्या सत्तासूत्रानुसार डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले पाहिजे. सोनिया गांधी व प्रियांका गांधी यांचे असे मत आहे. राहुल गांधी सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. त्याला राजकीय कारणेही आहेत. त्यामुळेच कर्नाटकात नेतृत्व बदलाची केवळ चर्चाच सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी निर्णय घेतल्याशिवाय कर्नाटकातील तिढा सुटणार नाही
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने एक हजार दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. तर माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची 50 वर्षे पूर्ण केली आहेत. एक हजार दिवसांनंतरही काँग्रेसमधील नेतृत्व बदलाची चर्चा थांबता थांबेना. कोणत्याही परिस्थितीत सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्रिपदावर असतील, सत्तेचा पुढील कार्यकाळही तेच पूर्ण करतील, असे मुख्यमंत्री समर्थक सांगत असले तरी डी. के. शिवकुमार व त्यांच्या समर्थकांनी नेतृत्व बदलासाठी दडपण सुरूच ठेवले आहे. हायकमांडच्या भेटीनंतर डी. के. शिवकुमार यांनी नेतृत्व बदलासंबंधी योग्य वेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेच उत्तर देतील, असे सांगितले आहे. प्रयत्न करूनही प्रतिसाद मिळत नाही म्हणून डी. के. शिवकुमार यांनी कार्यतंत्र बदलल्याचे दिसून येते. नेतृत्व बदलासंबंधी लपून व्यवहार झाला नाही. हायकमांडच्या समक्ष जे काही ठरले आहे याचा संदेश सिद्धरामय्याच देतील असे सांगत डी. के. शिवकुमार यांनी अडीच वर्षानंतर नेतृत्व बदलाची चर्चा झाली होती, याकडे लक्ष वेधले आहे.
एकीकडे सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार समर्थक नेत्यांमध्ये चढाओढ सुरू असतानाच हायकमांडला संदेश देण्यासाठी सिद्धरामय्या समर्थक 35 आमदारांना विदेशाला पाठवण्याची तयारी सुरू होती. 35 पैकी 13 आमदार विदेश दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. 8 आमदार व 5 विधान परिषद सदस्यांचा यामध्ये सहभाग आहे. सहकुटुंब विदेश दौऱ्यावर गेलेले बहुतेक आमदार मुख्यमंत्र्यांचे समर्थक आहेत. विदेश दौऱ्याच्या निमित्ताने गटबाजीला थारा मिळू नये, ही उपमुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा होती. ती अपेक्षा फोल ठरली. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक नेत्यांनी आमदारांच्या विदेश दौऱ्याचे समर्थनच केले आहे. स्वखर्चाने पक्षाचे आमदार विदेश दौऱ्यावर गेले तर यात चुकीचे काय आहे? असा प्रश्न सिद्धरामय्या समर्थक नेत्यांनी उपस्थित केला असला तरी आमदारांची विदेश वारी ही हायकमांडला इशारा देण्यासाठीच आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विदेश वारीसाठी 35 जणांची यादी तयार झाली होती. हायकमांडच्या भीतीने अनेक नेत्यांनी शेवटच्या घटकेला आपला दौरा रद्द केला आहे.
कर्नाटकातही आसामसारखी अवस्था होणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. 2014 मध्ये हिमंत बिस्वा शर्मा हे काँग्रेसमध्ये होते. 58 आमदारांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांना पाठिंबा दिला होता. पक्षाच्या तत्कालिन राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शपथविधीसाठी दिवस ठरवण्याची सूचनाही केली होती. त्यावेळी राहुल गांधी अमेरिकेत होते. त्यांच्या एका फोन कॉलमुळे परिस्थिती बदलली. त्याआधीही हिमंत बिस्वा शर्मा यांना पाठिंबा देत गोगोई यांना मुख्यमंत्रिपदावरून बदलण्याची मागणी आमदारांनी केली होती. सोनिया गांधी यांची त्याला सहमती होती. राहुल गांधी यांना मान्य नव्हते. आमदारांचा पाठिंबा असूनही मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून हिमंत बिस्वा शर्मा हे 2015 मध्ये भाजपमध्ये गेले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत आसाममध्ये पहिल्यांदाच भाजप सत्तेवर आला. सोनिया गांधी यांचा होकार असूनही राहुल गांधी यांच्या मनात नाही म्हणून त्यांच्या एका फोन कॉलमुळे संपूर्ण परिस्थिती बदलली होती. मुख्यमंत्रिपदावर शपथबद्ध होण्यासाठी हिमंत बिस्वाही तयार होते. कामाख्या मंदिराच्या अंबुबाची मेळाव्यानंतर ते शपथ घेणार होते. त्याआधीच सारा खेळ बिघडला होता.
स्वत: हिमंत बिस्वा शर्मा यांनी ही गोष्ट सांगितली आहे. या घटनेच्या बारा वर्षांनंतर कर्नाटकातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोनिया गांधी व प्रियांका गांधी यांना डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री व्हावे असे वाटते. कर्नाटकातील राजकीय तिढा सोडवण्यासाठी ठरवलेल्या सत्तासूत्रानुसार डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले पाहिजे, सोनिया गांधी व प्रियांका गांधी यांचे असे मत आहे. राहुल गांधी सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत. त्याला राजकीय कारणेही आहेत. त्यामुळेच कर्नाटकात नेतृत्व बदलाची केवळ चर्चाच सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी निर्णय घेतल्याशिवाय कर्नाटकातील तिढा सुटणार नाही. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे कर्नाटकाचेच आहेत. सर्व गटांना सांभाळून पक्षातील फूट टाळण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. मुख्यमंत्री कोण असणार? या मुद्द्यावर काँग्रेस संसदीय पक्ष बैठकीत निर्णय व्हायला हवा. हा विषय गल्लीबोळात व रस्त्यावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. तरीही पक्षाने त्याकडे कानाडोळा केला आहे. आसामप्रमाणेच कर्नाटकातही घडामोडी घडणार का? मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही तर डी. के. शिवकुमार भाजपमध्ये प्रवेश करणार का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
आसामसह पाच राज्यातील निवडणुकांमुळे कर्नाटकातील नेतृत्व बदलाचा विषय पुन्हा लांबणीवर पडणार याची शक्यता आहे. या घडामोडींशी आपला काही एक संबंध नाही अशा थाटात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. खरेतर या दोन्ही नेत्यांमधील सत्तासंघर्षावर तोडगा काढण्याची इच्छाशक्ती हायकमांडने दाखवायला हवी होती. त्यांच्या भूमिकेमुळे गोंधळात भर पडला आहे. आता तर दोन्ही नेत्यांच्या समर्थक आमदारांनी उघडपणे वक्तव्ये करण्यास सुरुवात केली आहे. गॅरंटी योजनांमुळे विकासकामांसाठी निधी नाही, असा आरोप सातत्याने होत आहे. हे आरोप पुसून काढण्यासाठी सर्व नेत्यांनी एकत्रितपणे विरोधकांचा सामना करण्याची गरज असते. कर्नाटकात तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे अधिकारशाही माजली आहे. भाजपमधील परिस्थितीही वेगळी नाही.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र व माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उघडपणे केलेल्या टीकेमुळे माजी केंद्रीय मंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतरही अध्यक्षपदावरून विजयेंद्र यांना बदला, या मागणीवर बसनगौडा पाटील-यत्नाळ ठाम राहिले. आता माजी केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार हेगडे अलीकडे पुन्हा राजकारणात सक्रिय झाले आहेत. फायर ब्रँड नेतृत्व अशी त्यांची ओळख आहे. संविधान बदलणार या त्यांच्या वक्तव्यामुळेच केंद्र सरकारच्या अडचणी वाढल्या होत्या. कर्नाटकातील पक्षाची धुरा त्यांच्या खांद्यावर सोपवणार का? अशी चर्चाही सुरू झाली आहे.