पी ए, ओएसडी फिक्सर, वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री कोण?

भ्रष्ट आणि फिक्सर पी. ए. आणि ओएसडी नेमणार नाही म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप, शिंदे सेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांना नाराज केले आहे. आपली पकड मजबुत करायची तर त्यांना हा धाक ठेवावाच लागणार होता. मात्र त्यातून एकनाथ शिंदे खूपच आणि अजितदादा थोडेफार नाराज झाले. ही नाराजी की जनतेचा रोष महत्त्वाचा? हे त्यांना ठरवावे लागेल. त्याचवेळी पी. ए. ओएसडी भ्रष्ट आणि फिक्सर असतील तर आयएएस, आयपीएस आणि इतर केडरचे अधिकारी तसेच मंत्री कोण आहेत? त्यांच्या संमती शिवाय कारभार होतो का? याचे उत्तर अधिवेशनात द्यावे लागू शकते. अर्थात तसे विचारणारे कोणी विरोधक निपजले तर!

राज्यातील अनेक मंत्री खासगी सचिवांच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रत्येकाचा आपला एक आवडता बंड्या आहे. तो सोबत असल्याशिवाय बहुतांश मंडळींना अन्न गोड लागत नाही. काँग्रेस काळाला नावे ठेवायचे तर आताच्या आणि गतकाळच्या मंत्र्यांनी जे गुण उधळले आहेत ते दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीतच. पण, दोन मंत्र्याच्या आणि अनेक अधिकाऱ्यांच्या कारभाराकडे मुख्यमंत्र्यांनी कानाडोळा केलं हे नक्कीच. एखादा जिल्हाधिकारी मंत्र्याचा वसुली क्लार्क बनतो आणि ‘कलेक्टर’ या आपल्या पदाच्या सात कुळ्यांचा उद्धार करतो हे गेल्या मंत्रिमंडळात दिसून आले. अर्थात त्यापेक्षाही मोठ्या पदावरील मंडळी पूर्वीपासून मोठ्या जुळणीत होती. पण, त्यांनी किमान आपल्या पदाचा आब राखला होता. आताचे सुभेदार ज्या पध्दतीने कारभार करत आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांनी मागणी करूनही त्यांना फडणवीस यांनी जबाबदारी दिली नाही. राज्यातील राधाकृष्ण विखे पाटील, हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, धनजंय मुंडे, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, आशिष शेलार, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, मकरंद पाटील आणि प्रकाश आबिटकर या कॅबिनेट मंत्र्यांना तसेच आशिष जयस्वाल, योगेश कदम या राज्यमंत्र्यांना ओएसडी आणि खासगी सचिव दिले नाहीत. फडणवीस यांची यादी तयार असून आज दिवसात मंत्र्यांना त्यांच्या मर्जी बाहेरचे लोक दिले जातील कारण तोंडावर अधिवेशन आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना फार गडबड न करता दिले ते अधिकारी स्वीकारावे लागतील अशी चिन्हे आहेत. मंत्र्यांची नाराजी मात्र दूर होणार नाही. काही मंत्र्यांचा विशिष्ट अधिकाऱ्यांवर चांगलाच राग आहे. ही मंडळी वर्षानुवर्षे हलत नाहीत मात्र कान भरायला पुढे असतात हा त्यांचा राग. त्यामुळे अशा मंडळींचे भ्रष्टाचार भविष्यात उघडकीस आले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मंत्र्यांमध्ये असलेली स्पर्धा आणि माहितीचा अभाव याचा फायदा घेऊन आणि हायकोर्टाची भीती दाखवून मंत्र्यांना आपल्याला हवा तसा निर्णय घ्यावे लागणारे अधिकारी महाभाग त्यामुळे अशा मंडळींच्या निशाण्यावर आहेत. आता त्यांच्यावर चाप कधी ओढला जातोय बघायचे. अजितदादांचे प्रवत्ते अमोल मिटकरी यांनी शिंदे सेनेच्या काही मंत्र्यांचे नाव काढले. समाजवादी पक्षाचे आमदार यांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबत तक्रार केली. मात्र त्याचा परिणाम सरकारवर कितपत होतो हे माहिती नाही. शिंदेसेना त्याची परतफेड केल्यावाचून राहतील असे नाही. हे झाले शेजाऱ्यांशी असलेले वाद. शिंदेसेनेच्या नेत्या आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ठाकरे सेनेत एक पदासाठी दोन मर्सिडिज द्याव्या लागतात असा साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून हल्लाबोल केला. त्याचा समाचार ठाकरे सेना घेणारच. पण, इतके देऊनही ठाकरेंवर उलटलेल्या ताईंच्यावर एकनाथ शिंदे यांनी विश्वास ठेवू नये म्हणून काही मंडळींनी धोक्याचा इशारा दिला आहे. अशी अंतर्गत बाब सगळ्याच पक्षात असते. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह भाजपची अनेक मंडळी खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाराज आहेत. तरीही शिस्त पाळून ते देवेंद्र फडणवीस हेच आपले नेते आणि पक्ष देईल तोच आदेश आपण मानणार असे जाहीर बोलत असतात.

प्रत्यक्षात गृहखात्याची बदनामी,  कुंभ निमंत्रणाचा विसर

एकाबाजूला एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला हलक्यात घेऊ नये असा मोघम इशारा देऊन ठेवला आहे. कुंभमेळ्याबद्दल फडणवीस यांनी घेण्यापूर्वी शिंदे यांनी आढावा घेतला आणि पालकमंत्री पदाच्या वादामुळे शिंदे आणि अजित पवार दोघांनी नाशिक कुंभ मेळ्याच्या तयारीच्या बैठकीला दांडी मारली. आपले अस्तित्व दाखवण्याचा हा केवळ एकमेव प्रकार नाही. एक माहिती फार गतीने बाहेर पडली ती म्हणजे प्रयागराजला जाऊन मुख्यमंत्री गंगेत डुबकी मारून आले मात्र पुढच्या शाही स्नानासाठी त्र्यंबकेश्वरला येण्याचे निमंत्रण मात्र द्यायचे विसरले! काँग्रेस किंवा  ठाकरे सेनेच्या सत्तेला हे चालले असते. भाजपसत्तेत असे दुर्लक्ष खूपच मोठे. मंडळी याचे भांडवल करणार त्यापूर्वीच गिरीश महाजन यांनी प्रत्येक महंतांना प्रत्यक्ष त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणावर पोहोचून सरकार निमंत्रण देईल अशी भव्यदिव्य घोषणा करून सारवण्याचा प्रयत्न केला. पक्षात याबद्दल किती ढोल वाजतो हे कळेलच. पुण्यात भाजपच्या कार्यकर्त्यांना झालेली मारहाण मारणे टोळीला मोका लावून तातडीने झाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण, असे अनेक हल्ले राज्यभर सुरू आहेत. मस्साजोगचे सरपंच देखील भाजपचे बुथ प्रमुख होते. त्यांच्या हत्येच्या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा फडणवीस घेऊ शकले नाहीत. पाठोपाठ कोकाटे प्रकरण देखील झाले. पी. ए. आणि ओएसडी देण्यात जो ठामपणा फडणवीस यांनी दाखवला तो ठामपणा फडणवीस या मंत्र्यांचा राजीनामा घेताना दाखवू शकले नाहीत. हा मुद्दा त्यांच्या ठामपणाच्या आणि दमदार नेतृत्वाच्या प्रतिमेला घातक ठरणारा आहे. स्वारगेट स्थानकावर झालेला बलात्कार आणि त्याप्रकरणी राज्यमंत्री योगेश कदम यांची प्रतिक्रिया लोकांचा संताप वाढवणारी आहे. हे सगळे ज्या काळात सुरू आहे त्या काळात भ्रष्ट छोटे अधिकारी नाकारले जात असले तरी वरिष्ठ अधिकारी मर्जीप्रमाणे बसवले जात आहेत. मंत्र्यांची मर्जी सुरूच आहे. त्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर कोणीही बोलायचे नाही अशी स्थिती निर्माण केली जात आहे. अशाने वातावरणात तयार झालेला तणाव संपूर्ण सरकार अस्वस्थ ठेवणारा आहे. विरोधक खूपच उदार असल्याने त्यांना मोकळीक मिळाली आहे इतकेच.

शिवराज काटकर