जिल्ह्यात ई-श्रम योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
कोल्हापूर :
कोल्हापूर जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या ‘ई-श्रम‘ योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत 6 लाख 55 हजार असंघटित कामगारांची नोंदणी पूर्ण करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने आणि विविध स्थानिक यंत्रणांनी संयुक्तपणे राबवलेल्या या अभियानामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील हजारो कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- काय आहे ई-श्रम योजना
2021 मध्ये सुरू झालेली ही योजना केंद्र सरकारकडून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तयार करण्यात आलेली आहे. त्याअंतर्गत नोंदणी केलेल्या व्यक्तींना ‘ई-श्रम कार्ड‘ दिले जाते, जे कामगार ओळखपत्र म्हणून संपूर्ण देशात वैध आहे. यामुळे कामगारांना विमा संरक्षण, अपघाती मदत, आरोग्य व निवृत्ती लाभ आदी अनेक योजनांचा थेट लाभ घेता येतो.
- जिह्यातील नोंदणीचे तपशील
जिह्यात विविध तालुक्यांमध्ये पंचायत समित्या, महानगरपालिका, रोजगार कार्यालये आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून नोंदणी मोहीम राबवण्यात आली. यामध्ये रिक्षाचालक, हमाल, बांधकाम कामगार, शेतमजूर, फेरीवाले, घरगुती कामगार, महिला कामगार यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दिसून आला.
- प्रशासनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका
जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली. दुर्गम भागांमध्ये मोबाइल व्हॅनद्वारे सेवा पुरवण्यात आली. डिजिटल साक्षरता नसलेल्या कामगारांसाठी मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली. यामुळे अनेक जणांना स्वखर्चाशिवाय सरकारी सेवांमध्ये नोंदणी करता आली.
- ई-श्रम कार्डचे लाभ
2 लाख रुपयांपर्यंत अपघाती विमा संरक्षण
भविष्यातील केंद्र व राज्य योजनांमध्ये प्राधान्य
वृद्धापकाळ निवृत्ती, अपंगत्व लाभ यांसाठी पात्रता
अधिकृत ओळखपत्र म्हणून देशभरात मान्यता
- अजूनही उरले आहेत हजारो कामगार
जरी 6.55 लाख कामगारांनी नोंदणी केली असली तरी जिह्यात अजूनही अनेक पात्र नागरिक नोंदणीकडून वंचित आहेत. आगामी काळात अधिक व्यापक प्रचार आणि डिजिटल साक्षरता अभियान राबवून हे उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
- हजारो कामगारांना सूरक्षा कवच प्राप्त
कोल्हापूर जिह्यात ‘ई-श्रम योजना‘ प्रभावीपणे राबवली जात असून, हजारो असंघटित कामगारांना त्यामुळे सामाजिक सुरक्षेचे कवच प्राप्त झाले आहे. शासनाच्या पुढील योजना आणि उपक्रमांमध्येही या डेटाचा सकारात्मक वापर होणार आहे, हे निश्चित. तसेच गीग कामगारांनाही यामध्ये समाविष्ठ करण्याचा आमचा प्रयत्न चालू आहे.
विशाल घोडके, सहाय्यक कामगार आयुक्त.