जिल्ह्यात केएचबीचे 900 हून अधिक भूखंड विक्रीअभावी पडून

पायाभूत सुविधांचा अभाव ठरतोय अडसर : ई-प्रॉपर्टीच्या अडचणी, लोकवस्ती नसल्याने गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले 

प्रतिनिधी

बेळगाव

सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरकुलाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक गृहनिर्माण मंडळाने (केएचबी) जिल्ह्यात विविध ठिकाणी उभारलेले अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प अपेक्षित प्रतिसाद मिळवू शकलेले नाहीत. जिल्ह्यात विकसित करण्यात आलेल्या 900 हून अधिक भूखंडांची अद्याप विक्री झालेली नसून पायाभूत सुविधांचा अभाव, ई-प्रॉपर्टीशी संबंधित तांत्रिक अडचणी, शहरापासूनचे अंतर व अपुरी वाहतूक व्यवस्था यामुळे नागरिक या भूखंडांकडे पाठ फिरवत असल्याचे चित्र आहे.

केएचबीने 2010 ते 2026 या कालावधीत बेळगाव, चिकोडी, अथणी, सौंदत्ती, खानापूर, हुक्केरी, निपाणी, संकेश्वर, कित्तूर व यरगट्टीसह जिल्ह्यातील विविध शहरांमध्ये 26 लेआऊट्स विकसित केले. या प्रकल्पांमध्ये एकूण 6,843 भूखंड विकसित करण्यात आले. त्यापैकी 5,937 भूखंडांची विक्री झाली. मात्र 900 हून अधिक भूखंड अद्याप विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे विक्री झालेल्या भूखंडांपैकी सुमारे 60 टक्के भूखंडांवर अद्याप घरांचे बांधकाम झालेले नाही.

रिकाम्या भूखंडांमुळे अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने निधीची कमतरता

अनेकांनी गुंतवणुकीच्या उद्देशाने भूखंड खरेदी करून ते रिकामे ठेवले आहेत. तर काहींनी मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे घरबांधणी पुढे ढकलली आहे. परिणामी अनेक केएचबी लेआऊट्स आजही ओसाड अवस्थेत असून अपेक्षित लोकवस्ती निर्माण झालेली नाही. केएचबीने विकसित केलेले लेआऊट्स पुढे महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. त्यानंतर या भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारी, पथदीप, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आली आहे. मात्र रिकाम्या भूखंडांमुळे मालमत्ता करातून अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासत आहे.

समन्वयाच्या अभावाचा फटका भूखंडधारक-रहिवाशांना

लेआऊट्सच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नसल्याने उपलब्ध निधीतून सर्व सुविधा पुरविणे शक्मय होत नाही. दुसरीकडे गृहनिर्माण मंडळाचे अधिकारी लेआऊट्स हस्तांतरित झाल्यानंतर त्यांची देखभाल संबंधित स्थानिक संस्थांची जबाबदारी असल्याचे सांगतात. या दोन्ही यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावाचा फटका मात्र भूखंडधारक आणि रहिवाशांना बसत आहे. दरम्यान अनेक भूखंडधारकांना ई-प्रॉपर्टीमध्ये नोंदणी करतानाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मालमत्तेची नोंद, हस्तांतरण आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया विलंबाने होत असल्याने नागरिकांची गैरसोय वाढली आहे. या अडचणी दूर करण्याची मागणीही वारंवार करण्यात येत आहे.

सुविधाअभावी नवीन भूखंडांच्या विक्रीवर परिणाम

केएचबी लेआऊट्समध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडे विशेष अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे विकासकामे झाली असली तरी बहुतांश लेआऊट्समध्ये अद्यापही रस्ते, पिण्याचे पाणी, जलनिस्सारण, पथदीप आणि सार्वजनिक सुविधा अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे नवीन भूखंडांच्या विक्रीवरही परिणाम होत आहे.

केएचबीच्या प्रकल्पांना पुन्हा गती मिळणार

दरम्यान जिल्ह्यातील विद्यमान केएचबी लेआऊट्समध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी निधीची आवश्यकता भासेल, त्या ठिकाणी सर्वांगीण विकासासाठी विशेष अनुदान मंजूर करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे रखडलेली विकासकामे मार्गी लागून केएचबीच्या प्रकल्पांना पुन्हा गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.