...अन्यथा महापालिकेवर भगवा फडकवू!
म. ए. समितीच्या नगरसेवकांचा इशारा : मराठी भाषेतील फलक पुन्हा बसविण्याची मागणी : आगामी बैठकीत अधिकाऱ्यांना धरणार धारेवर
बेळगाव : राज्य सरकारच्या कन्नडसक्ती धोरणाविरोधात सीमाभागात तीव्र संतापाची लाट उसळली असून म. ए. समितीच्यावतीने केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडेही तक्रार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महानगरपालिकेत पुन्हा तिन्ही भाषांतील फलक न बसविल्यास महानगरपालिकेवर भगवा ध्वज फडकविण्याचा निर्धार म. ए. समितीच्या नगरसेवकांनी केला आहे. त्याचबरोबर आगामी सर्वसाधारण बैठकीत मराठीच्या मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा निर्णय म. ए. समिती नगरसेवकांनी घेतला आहे.
बेळगावसह सीमाभागात मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे. मात्र केवळ कानडी संघटनांच्या दबावापोटी राज्य सरकार कानडीकरणाचा वरवंटा फिरवत आहे. यापूर्वी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत ठराव करूनच कन्नड, इंग्रजी आणि मराठी या तिन्ही भाषांमध्ये फलक लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सभागृहाचा निर्णय असतानादेखील अलीकडेच राज्य सरकारच्या सचिव शालिनी रजनीश यांनी शासकीय कार्यालयातील कामकाज कानडी भाषेतूनच करावे, असा फतवा काढला आहे.
यामुळे महानगरपालिकेकडून त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या कक्षांबाहेरील नामफलक केवळ कानडी भाषेतूनच लावण्यात आले आहेत. ज्या-ज्या ठिकाणी इंग्रजी व मराठी होती त्याठिकाणी पांढरा कागद चिकटविण्यात आला आहे. बेळगाव महानगरपालिका ही बेळगावचा मानबिंदू आहे. यापूर्वी महापालिकेचा कारभार मराठीतूनच चालत होता. मात्र अलीकडे गेल्या काही वर्षांपासून अधिकाऱ्यांना मराठीची कावीळ झाली आहे. महापौरांसह बहुतांश नगरसेवक मराठी भाषिकच आहेत. मात्र त्यांच्याकडून मराठीच्या होत असलेल्या गळचेपीबाबत चक्कार शब्दही काढला जात नाही.
केवळ म. ए. समितीचे नगरसेवक रवि साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर, वैशाली भातकांडे व इतर म. ए. समितीच्या नगरसेवकांकडूनच मराठी कागदपत्रे व विषयांवर आवाज उठविला जातो. सर्वसाधारण सभेची नोटीस यापूर्वी मराठीतून देण्यात येत होती. मात्र अलीकडे अनुवादक नसल्याचे लंगडे कारण देत केवळ कानडी आणि इंग्रजीतून नोटीस देण्यात येत होती. याबाबत म. ए. समितीच्या नगरसेवकांनी जाब विचारल्यानंतर महापौर मंगेश पवार यांनी मराठी भाषेतूनही नोटीस उपलब्ध करून दिली. मात्र आता सरकारच्या आदेशाचे कारण देत मराठी तर दूरच इंग्रजी भाषेतूनही अजेंडा देण्यात येणार नसल्याचे कौन्सिल विभागातून समजले आहे. अल्पसंख्याक आयोगाच्या आदेशानुसार मराठी भाषेतूनही सरकारी परिपत्रके देणे गरजेचे आहे. मात्र अधिकाऱ्यांकडून केवळ कन्नडचाच हेका धरला जात आहे.
महापालिकेतील इंग्रजी व मराठी भाषेतील फलक काढण्यात आले असल्याने म. ए. समितीसह महापालिकेतील म. ए. समितीचे नगरसेवक आता आक्रमक बनले आहेत. पुन्हा तिन्ही भाषांतील फलक बसवावेत, अन्यथा मनपावर भगवा ध्वज फडकविण्याचा निर्धार म. ए. समिती नगरसेवकांनी केला आहे. आगामी सर्वसाधारण बैठकीत मराठीच्या मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात येणार आहे.