अन्यथा पालकमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या घरासमोर सत्याग्रह आंदोलन छेडू

तो शासन निर्णय रद्द करा ; शेतकरी संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष वसंत केसरकर यांचा इशारा

सावंतवाडी । प्रतिनिधी

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाड तोडणाऱ्या व्यक्तीला पन्नास हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे , शासनाने हा निर्णय रद्द करावा . अन्यथा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या घरासमोर सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा रविवारी येथील पाटील कॉम्प्लेक्स मध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीत देण्यात आला. शेतकरी संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष वसंत केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीला निवृत्त सहाय्यक उपवनसंरक्षक सुभाष पुराणिक , माजी पंचायत समिती सदस्य बाबल अल्मेडा , माडखोल माजी सरपंच संजय राऊळ, अभय किनलोस्कर आदी उपस्थित होते.

अलीकडे महाराष्ट्र शासनाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाड तोडणाऱ्यांवर पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अत्यंत दुर्देवी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. यापुढे शेतकरी गरजेपुरते झाड तोडू शकणार नाहीत. तसेच यामुळे वन विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचाराचा मार्ग खुला होणार आहे. यातून ब्लॅकमेलिंग होऊन शेतकऱ्यांना नाडले जाणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध होणे आवश्यक आहे. गावागावात या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या बैठका घेऊन या निर्णयाची माहिती देण्यात येईल. त्यानंतर व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल असे शेतकरी संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष वसंत केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. वन्य प्राण्यांमुळे शेतकरी अगोदर त्रस्त आहेत त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना जिल्ह्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण काय करत होते असा सवाल करून केसरकर यांनी हा निर्णय रद्द न झाल्यास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या घरासमोर सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला . यापूर्वी शेती संरक्षण बंदुकांबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात आम्ही विरोध केला . आता या निर्णयालाही आम्ही विरोध करू असे स्पष्ट केले. सुभाष पुराणिक यांनी महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 चे कलम नुसार शासनाने काही वृक्ष परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले आहेत. या वृक्षांची तोड झाल्यास एक हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. परंतु , आता शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास हा दंड एक ते पन्नास हजार रुपये असणार की वृक्षतोड झालेल्या क्षेत्रासाठी असणार यासंदर्भात कोणती स्पष्टता नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास ब्लॅकमेलिंगचे प्रकार वाढणार आहेत. त्यामुळे या संदर्भात सविस्तर निवेदन तयार करून शासनाला दिले पाहिजे. यासाठी आवश्यक ती मदत करण्यात येईल असे स्पष्ट केले. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले . आभार अभय किनलोस्कर यांनी मानले.