...अन्यथा ऑडिटसंबंधी सरकारकडे तक्रार करणार

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय : अधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांची मुदत

बेळगाव : विविध कामांसाठी महानगरपालिकेकडून 2 कोटी 17 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, खर्चावरून ऑडिट ऑब्जेक्शन आले आहे. 2014 पासून ते 2021 पर्यंत ऑडिट झालेले नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून गैरव्यवहार झाला आहे, असे समजावे का? येत्या दोन महिन्यांत महापालिकेतील विविध खात्याला नोटीस देऊन झालेल्या खर्चाबाबत माहिती घ्यावी, अन्यथा त्याची तक्रार नगरविकास खात्याचे सचिव व सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत करण्यात आला.

बुधवारी महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी व्यासपीठावर महापौर मंगेश पवार, उपमहापौर वाणी जोशी, मनपा आयुक्त शुभा बी. यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित हेते. महापौर मंगेश पवार यांनी बैठकीला सुरुवात करताच सर्वप्रथम 2 कोटी 17 लाख रुपयांच्या थकीत ऑडिटचा विषय चर्चेला घेण्यात आला. 2014 पासून 2021 पर्यंत ऑडिट झालेले नाही याचे कारण काय? आजपर्यंत यावर काय कारवाई केली? अशी विचारणा सत्ताधारी गटनेते हणमंत कोंगाली यांनी केली.

सेंट्रल ऑडिटिंगचे अधिकारी ज्यावेळी महानगरपालिकेत ऑडिटसाठी आले होते त्यावेळी तेंव्हाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना व्यवस्थित रेकॉर्ड दिले नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी नॉन प्रोडक्शन ऑफ रेकॉर्ड असा शेरा मारला आहे. कागदपत्रे रेकॉर्डला आहेत पण त्यांना देण्यात आलेली नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हा प्रकार गंभीर असल्याने महापालिकेत गैरव्यवहार झाला आहे, असे समजावे का? असा सवाल उपस्थित केला. ज्या-ज्या विभागाकडून कागदपत्रे देण्यात आली नाहीत, त्यांना नोटीस बजावून माहिती घ्यावी. आजपर्यंत कितीवेळा नोटीस दिली आहे, अशी विचारणा करण्यात आली असता दोनवेळा संबंधित खात्यांना नोटीस बजावल्याचे सांगण्यात आले.

याबाबत योग्य माहिती द्यावी अन्यथा अधिकाऱ्यांविरोधात सरकारकडे तक्रार करण्याचा ठराव बैठकीत करण्यात आला. यानंतर सरकारनियुक्त सदस्य रमेश सोंटक्की यांनी सभागृहात ऑडिटचा विषय उचलून धरला. एखादा विषय संमत केल्यानंतर त्यावर बोलता येते का? अशी विचारणा नगरसेवक रवी धोत्रे यांनी केली. त्यावर आता मी गप्प बसेन मात्र यापूर्वी अनेकवेळा असे प्रकार घडले आहेत. यानंतरही असे घडल्यास मी गप्प बसणार नाही, असा इशारा सभागृहात दिला.