अन्यथा, मुख्यमंत्री शिंदेंच्या निवासासमोर धरणे!

महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेत्यांचा बैठकीत इशारा : खासदार धैर्यशील माने यांच्याकडे मांडली तक्रार

बेळगाव : सीमाभागाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर भाषेची सक्ती करण्यात येत आहे. मराठी फलक हटविण्यात येत आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावा. सीमाप्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत जैसे थी परिस्थिती ठेवण्यात यावी. यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करू, असा इशारा म. ए. समिती नेत्यांकडून देण्यात आला. मराठा मंदिर येथे म. ए. समिती नेते व सीमाप्रश्न तज्ञ समिती अध्यक्ष व खासदार धैर्यशील माने यांच्यात झालेल्या बैठकीत सीमाभागातील सध्याची परिस्थिती सांगण्यात आली.  गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागात कन्नडसक्ती करण्यात येत आहे. मराठी फलकांवर कन्नड लिहिण्यास भाग पाडण्यात येत आहे. दुराग्रही संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून येथील व्यापाऱ्यांना धमकावले जात आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणली जात आहे. कर्नाटक सरकारकडून केली जाणारी दडपशाही मराठी भाषिकांवर मोठा अन्याय आहे. सीमाप्रश्नाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.

प्रकरण न्यायालयात असतानाही दडपशाही करणे चुकीचे

प्रकरण न्यायालयात असतानाही अशा प्रकारची दडपशाही करणे चुकीचे आहे. कर्नाटक सरकारला असे करता येणार नाही. याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राकडून अपेक्षित साथ मिळत नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या समस्या केंद्र सरकारकडे मांडून कर्नाटक सरकारकडून सुरू असलेली दडपशाही थांबविण्यात यावी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी. महाराष्ट्रातील खासदारांनी याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करून आवाज उठवावा, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी प्रकाश मरगाळे, मालोजी अष्टेकर, अनिल पाटील, मनोहर किणेकर यांनी येथील परिस्थितीची जाणीव करून दिली.

परखड भूमिका

यावेळी खासदार धैर्यशील माने यांनी याबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करू, असे सांगितले. दरम्यान समिती नेत्यांनी परखड भूमिका घेत यावर निर्णय न झाल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे धरण्याचा इशाराही दिला. सीमाप्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत कोणत्याच प्रकारची सक्ती लादण्यात येवू नये. यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणून जैसे थी परिस्थिती ठेवण्यास भाग पाडावे, अशी भूमिका म. ए. समितीच्या नेत्यांकडून मांडण्यात आली.