...अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई

जिल्हा पंचायत सीईआंsची ग्रा. पं. अधिकाऱ्यांना कडक सूचना : सुवर्णसौधमध्ये विकास आढावा बैठक, डिसेंबरपर्यंत 100 टक्के कर वसुली करा

बेळगाव : वसती योजनेतील लाभार्थ्यांची योग्यप्रकारे निवड करण्यात यावी. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी आणि घराचा जीपीएस करण्यासाठी पैसे घेत असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे. अशा तक्रारी जिल्हा पंचायतपर्यंत आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी दिला. येथील सुवर्ण विधानसौधच्या सेंट्रल हॉलमध्ये नुकतीच तालुका पंचायत आणि ग्राम पंचायत संदर्भातील विकास आढावा बैठक घेऊन ते बोलत होते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने सेवा बजावली आहे. याबरोबरच दुष्काळ परिस्थितीमध्ये पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी दिलेली जबाबदारी योग्यप्रकारे निभावली आहे. तसेच स्वीप समितीकडून आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांचेही योग्य नियोजन केल्याबद्दल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राहुल शिंदे यांच्याकडून अभिनंदन करण्यात आले.

ते म्हणाले, ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांनी आपल्या ग्राम पंचायत व्याप्तीतील घर नसलेल्या नागरिकांची यादी तयार करावी. ग्राम पंचायत पातळीवर सरकारी जमीन असल्यास सदर जमिनीचा सर्व्हे क्रमांक आणि उताऱ्यासहीत सदर जमीन वसती योजनेसाठी राखीव ठेवण्यासाठी तालुका कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव देण्यात यावा. कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्राम पंचायतीकडून दाखल केलेला प्रस्ताव सदर जमीन राखीव ठेवण्यासाठी तहसीलदारांना पत्र लिहावे. पत्राची प्रत जिल्हा पंचायतीलाही द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. जिल्हा पंचायतीचे उपकार्यदर्शी बसवराज अडवीमठ म्हणाले, जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांशी तुलना केल्यास सौंदत्ती, यरगट्टी व हुक्केरी तालुका पंचायतीकडून कर वसुली उत्तम प्रकारे झाली आहे. इतर तालुक्यातील ग्राम पंचायतींकडून थकलेली कर वसुली करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अधिक प्रयत्न करावेत. येत्या डिसेंबरपर्यंत 100 टक्के कर वसुली व्हावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. बेळगाव तालुक्यामध्ये सोलार, विंडमील, इंडस्ट्रीयल, प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन अशी कर वसुलीची अनेक स्थळे असून होनगा, संतिबस्तवाड, औद्योगिक वसाहतींमधील कर वसुलीत अडथळा आल्यास ग्राम पंचायत विकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा पंचायत अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, अशी सूचनाही करण्यात आली.

रायबाग तालुक्यातील निडगुंदी, हंदिगुंद, शिरगुर, रामदुर्ग तालुक्यातील ओबळापूर, चिकोडी तालुक्यातील जैनापूर ग्राम पंचायतींनी ग्रामसभा घेतली नाही. या ग्राम पंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन 100 टक्के प्रगती साधावी, अशी सूचना करण्यात आली. ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या अनुमोदनसंदर्भातील ग्राम पंचायतींकडून देण्यात येणारी प्रमाणपत्रे व कागदपत्रांमध्ये पदांमध्ये त्रुटी दिसून येत आहेत. त्या दूर करून योग्य प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, असे जिल्हा पंचायत उपकार्यदर्शी रेखा ढोळीन्नावर यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमधील 51 ग्राम पंचायतींना शिक्षण फौंडेशनकडून ग्राम पंचायत ग्रंथालयांसाठी आवश्यक असणारे टी.व्ही., मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप आणि क्रोमबुक उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामधील 49 ग्राम पंचायत ग्रंथालयांमध्ये इंटरनेट संपर्क नाही. पाच ग्राम पंचायतीमध्ये विद्युत जोडणी नसल्याने समस्या निर्माण झाली आहे. याकडे पंचायत विकास अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष देऊन ही समस्या दूर करून अहवाल देण्याची सूचना जि. पं. योजनाअधिकारी गंगाधर दिवटर यांनी केली. यावेळी जिल्हा पंचायतीचे मुख्य लेखाधिकारी परशुराम दुडगुंटी, योजना निर्देशक डॉ. एम. कृष्णराजू यांच्यासह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.