अन्यथा परीक्षेसह मूल्यांकनावर बहिष्कार

कोल्हापूर : 

राज्यातील अंशत: अनुदानित शाळांबाबत 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत अंशत: अनुदानित शाळांचा टप्पा वाढ करणे, त्रुटी पुर्तता केलेल्या शाळाना दोन टप्पे वाढ करणे व अघोषीत शाळा घोषीत करणे बाबत धोरणात्मक निर्णय झाला होता. परंतू यावर सरकारने अद्याप कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या मागण्या त्वरीत पूर्ण न केल्यास, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या दहावी-बारावी परीक्षा व मूल्यांकनावर बहिष्कार टाकणार, असा ईशारा निवेदनाव्दारे महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने दिला.

निवेदनात म्हंटले आहे, मंत्रीमंडळ निर्णयानुसार 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी या बाबतचा शासन निर्णयही निर्गमीत झाला असून त्या निर्णयांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. त्यासाठी 24 डिसेंबर 2024 रोजी आपल्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. शासन निर्णयामधील बाब 2 (19 ) नुसार ज्या उच्च माध्य शाळाच्या 2024 - 25 च्या संच मान्यता झालेल्या आहेत, त्यांना शासनाच्या धोरणाप्रमाणे वाढीव टप्प्याचे आदेश आहेत. संच मान्यता झालेपासून 7 दिवसात अनुदान देय असल्याचे आदेश देणे अपेक्षीत असताना या बाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून दिरंगाई होत आहे. या दप्तर दिरंगाईमुळे या शाळेतील शिक्षक - शिक्षेकेतर कर्मचारी यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तरी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने 14 आक्टोंबर 2024 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे संच मान्यता झालेल्या उच्च माध्यमिक शाळाना वाढीव टप्पाचे आदेश टप्यानुसार वेतन बीले काढवीत. यावेळी आमदार जयंत आसगावकर, रत्नाकर माळी, चंद्रकांत बागणे, शालन हराळे, भारती कदम, रामचंद्र खुडे, प्रविण कुंभार, गजानन काटकर आदी उपस्थित होते.

• पुढील टप्प्यानुसार वेतनबिले काढा

आमदार जयंत आसगावकर यांनी संच मान्यता दिलेल्या शाळांना अनुदानाच्या पुढच्या टप्प्यानुसार त्वरीत वेतन बिले काढण्याच्या सुचना केल्या, यावर शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांनी मंगळवार 21 जानेवारी रोजी राज्य शासनाबरोबर ब्wठक आहे, या बैठकीतील आदेशानुसार लवकरच बैठक लावून वेतन बिले देण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले.