सर्वसामान्यांना हवी करसवलत
महागाई नियंत्रण आणि प्राप्तीकरप्रणालीची प्रतीक्षा
शिरोभाग- प्रत्येक अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांच्या विशिष्ट अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. ‘सर्वसामान्य’ या श्रेणीत सर्वसाधारणत: मध्यमवर्ग, वेतनदार कर्मचारी, गृहिणी, विद्यार्थीवर्ग, छोटे उद्योजग, व्यावसायिक आदींचा समावेश असतो. या साऱ्यांचे लक्ष अर्थसंकल्पातील करतरतुदींवर सर्वाधिक असते. त्यांना प्राप्तीकरात सवलत हवी असते. तसेच कराचे अप्रत्यक्ष ओझे किती प्रमाणात असेल, याकडेही ते पहात असतात. महागाई कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना अर्थसंकल्पा असावी, ही त्यांची महत्वाची अपेक्षा. या साऱ्याचा हा संक्षिप्त आढावा..
सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचे स्थूल स्वरुप...
ड आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. तो एका विशिष्ट आणि अनपेक्षित जागतिक स्थिती आणि तिच्याशी दोन हात करणाऱ्या देशांतर्गत परिस्थितीत मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे हा सलग 9 वा अर्थसंकल्प आहे. तसेच देशाच्या करकायद्यांमध्ये अमूलाग्र परिवर्तन करण्यात आल्यानंतरचा हा प्रथम अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे अपेक्षा अधिक आहेत.
ड प्राप्तीकर कायद्यात व्यापक परिवर्तन करण्यात आले आहे. जुन्या कायद्यातील अनेक अनुच्छेद वगळण्यात आले आहेत आणि कायदा ‘सडपातळ’ करण्यात आला आहे. नवा प्राप्तीकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्यात येत आहे. नव्या कायद्यात शब्दसंख्याही मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आल्याचे दिसून येते. अशा स्थितीत काही बाबींचे स्पष्टीकरण मिळेल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
ड कर प्रणालीत क्रांतीकारक परिवर्तन होईल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा नाही. कारण तशी स्थिती नाही. मात्र, आपले दैनंदिन आर्थिक जीवन अधिक सुसह्या व्हावे आणि करांचे अप्रत्यक्ष ओझे कमी व्हावे, ही सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. करप्रणालीत स्पष्टता आणि भविष्यसूचकता (प्रिडिक्टॅबिलिटी) असावी. जेणेकरुन करनियोजन करणे सुलभ होईल, ही महत्वाची अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून होत आहे.
सर्वसामान्यांच्या काही महत्वाच्या अपेक्षा पुढीलप्रमाणे
- प्रत्यक्ष करात सवलत
ड ही मागणी सर्वसाधारणत: प्रत्येक अर्थसंकल्पाकडून असतेच. हा अर्थसंकल्पही अपवाद नाही. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांचे 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करशून्य होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. ही मर्यादा 13 लाखांपर्यंत व्हावी, अशी तज्ञांची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होण्याची शक्यता कमी वाटते. कारण 12 लाखांच्या वर ही मर्यादा वाढविणे सरकारसाठीही कठीण आहे.
- स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ
ड सध्या सर्वमिळून स्टँडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपयांचे आहे. ते वाढवून 1 लाख रुपये केले जावे, अशी वेतनदार कर्मचारीवर्गाची आग्रही मागणी आहे. ती पूर्ण होण्याची शक्यता तज्ञांना वाटते. एवढे झाले, तरी ती समाधानाची बाब असेल. देशात मध्यमवर्गियांची संख्या वाढत आहे. अशा स्थितीत या वर्गाच्या काही मागण्या मान्य करणे, हे सरकारला राजकीयदृष्ट्याही विचारात घ्यावे लागणार आहे.
- करश्रेणींचे समायोजन (अॅडजेस्टमेंट)
ड लोकांच्या उत्पन्नाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे करश्रेणींचे (टॅक्स स्लॅब्ज) समायोजन करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. प्राप्तीकराची अधिकतर मर्यादा 30 टक्के आहे. ती 30 लाख रुपये उत्पन्न श्रेणीच्या वर न्यावी, अशी मागणी आहे. तसे केल्या वाढत्या उत्पन्नाशी ती मिळतीजुळती असेल, असे अनेकांचे मत आहे. त्यावर विचार होईल की नाही, हे सादरीकरणानंतरच समजेल.
- जोडप्यांसाठी जॉईंट टॅक्सेशन
ड विवाहित जोडप्यासाठी सहकर पर्याय (जॉईंट टॅक्स ऑप्शन) मोकळा असावा, अशी महत्वाची मागणी सीआयएआय या संस्थेकडून करण्यात आली आहे. सध्या ही व्यवस्था भारतात नाही. ती अमेरिका आणि जर्मनीत आहे. अशा प्रकारची व्यवस्था भारतात केल्यास ते या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे ठळक वैशिष्ट्या ठरेल. सिंगल इन्कम घरांसाठी ही योजना लाभदायक ठरेल, असे काहीजणांचे मत आहे.
गृहनिर्माण सुधारणा
भारतात गृहनिर्माण किंवा घरबांधणी हा वेगाने प्रगतीपथावर असणारा आणि मध्यमवर्गियांच्या जिव्हाळ्याचा असणारा व्यवसाय आहे. भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात या व्यवसायाचे योगदान 7 टक्के आहे. तरुण आणि घरखरेदी प्रथमच करणारे नागरीक यांना या संदर्भात अर्थसंकल्पाकडून महत्वाच्या अपेक्षा आहेत...
- कमी व्याजदरात गृहकर्ज
ड ज्यांना नुकतीच नोकरी लागली आहे, किंवा ज्यांनी नुकतेच व्यवसायात पदार्पण केले आहे, असे तरुण आणि प्रथम घरखरेदी करणाऱ्यांना सध्यापेक्षा कमी व्याजदरात गृहकर्ज मिळावे अशी अपेक्षा आहे. सध्याही तसे गृहकर्जावर व्याजदर कमीच आहेत. तथापि, ते आणखी कमी होतील काय, ते पहावे लागेल. अर्थसंकल्प आल्यानंतर त्यासंबंधीचे चित्र स्पष्ट होईल. सध्यातरी ही शक्यता कमी वाटते.
- भविष्यसूचक मासिक हप्ते
ड व्याजदरांमध्ये स्थिरता असल्यास मासिक हप्तेही स्थिर राहतात. त्यामुळे गृहकर्जधारकांना त्यांचे आर्थिक नियोजन करणे सुलभ बनते. मासिक हप्त्यांमध्ये भविष्यसूचकता किंवा प्रिडिक्टेबिलिटी असावी अशी मागणी केली जात आहे. काहीवेळा अचानक मासिक हप्ता अधिक भरावा लागतो. तसे शक्यतोवर होऊ नये, ही मागणी रास्त आहे. अर्थसंकल्पात यावर काही उपाय असेल असे वाटते.
- करलाभ स्पष्ट असावा
ड करसवलतींच्यामुळे करदात्याला जो लाभ मिळतो, त्यात पारदर्शित्व असावे, अशी करदात्यांची अपेक्षा आहे. असा थेट आणि दृष्य लाभ झाल्यास कर्जाच्या परतफेडीचे ओझे काही प्रमाणात तरी कमी होते. विशेषत: गृहकर्जधारकांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय आहे. कारण एका मध्यमर्गियावर त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे कर्ज गृहकर्जच असते. त्यामुळे ही पारदर्शित्वाची मागणी केली जाते.
अदृष्य करांचे ओझे
- संदिग्धता टाळणे आवश्यक
ड भारतातील मध्यमवर्गाची किंवा करदात्यांची ही महत्वाची समस्या आहे. त्यांचा आक्षेप असा आहे, की ते देत असलेल्या करांमध्ये अदृष्य करांचे प्रमाण मोठे असते. भारतातील करप्रणाली अदृष्य (इनव्हिजीबल), खंडित (फ्रॅगमेंटेड) आणि दमविणारी (एक्झॉस्टींग) असते, हा बहुतेक करदात्यांचा आक्षेप असतो. या व्यवस्थेची पुनर्वचना झाली पाहिजे, असे मत अनेक तज्ञ व्यक्त करत आहेत.
- विवादांचे त्वरित निकारकरण
ड करविषय विवाद किंवा आर्थिक विवादांचे त्वरेने निराकरण करण्यासाठी बरेच उपाय या केंद्र सरकारने केलेले आहेत. तथापि, ते आणखी होणे आवश्यक आहे, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. करअपीलांचा मोठा अनुषेश (बॅकलॉग) ही करअधिकाऱ्यांसाठी आणि करदात्यांसाठी मोठी अडचणीची स्थिती आहे अनेक उपाय करुनही ती नियंत्रणात न आल्याने तातडीची उपयायोजना आवश्यक आहे.
कौशल्यविकास, रोजगारनिर्मिती
भारत तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जात आहे. हा भारताचा सर्वात मोठा लाभ आहे. मात्र, या तरुणाईला विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन विकास साधण्यासाठी समाज आणि सरकार यांच्या लक्ष्यकेंद्री प्रयत्नांची आवश्यकता असते. केंद्र सरकारने या संबंधात काही ठोस पावले उचललेली आहेत. तथापि, तरुणांची संख्या पाहता हे प्रयत्न अधिक प्रमाणात होणे आवश्यक आहे. कौशल्यविकासाने सन्माननीय रोजगाराचाही प्रश्न सुटत असल्याने याचे अधिकच महत्व आहे...
- रोजगारक्षम कौशल्यविकास
ड सर्वसामान्यांची स्वाभाविक मागणी रोजगारक्षम कौशल्यविकास सुविधेची आहे. अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती करणे आणि त्यातून देशाचा चहुमुखी विकास साधणे, हे या सरकारचे ध्येय आहेच. पण या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून त्याला अधिक बळ दिले जावे, ही मागणी सर्व स्तरांमधून केली जात आहे. अर्थसंकल्पात रोजगारक्षम विकासाचा पाया भक्कम केला जावा, अशी मध्यमवर्गाची रास्त अपेक्षा आहे.
- एआयच्या माध्यमातून विकास
ड भारतात कृत्रिम बुद्धीमत्ता किंवा एआयचे दरवाजे मोठ्या प्रमाणात उघडले जावेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला घाबरुन, टाळून किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, याची जाणीव मध्यमवर्गाला, विशेषत: तरुणांना चांगल्या प्रकारे झालेली दिसून येत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तशी ठोस व्यवस्था आणि आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशी रास्त अपेक्षा असून ती पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
- अन्य तंत्रज्ञानाचा स्वीकार
ड कृत्रिम बुद्धीमत्तेप्रमाणेच अन्य अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दुर्मिळ धातू उत्पादन, पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान, कृषीउत्पादनात वाढ करणारे तंत्रज्ञान यांचा स्वीकार केला पाहिजे, याची जाणीव केंद्र सरकार आणि जनता या दोघांनाही होत आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. अर्थसंकल्पाकडूनही ही अपेक्षा केली जात असून सरकारचे धोरणच तसे असल्याने यावेळी तंत्रज्ञानविषयक तरतूद अधिक असणे शक्य आहे.
विकासाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प
यावेळचा अर्थसंकल्प ही केंद्र सरकारसाठी मोठी संधी आहे. केंद्र सरकार विकासाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प सादर करुन हा परिणाम साधू शकते. अर्थमंत्र्यांनी तसे संकेतही दिले आहेत. ते अर्थसंकल्पात स्पष्टपण्sा दृगोचर व्हावेत, याची व्यवस्था करण्यात आली, तर देशाचा लाभ स्वाभाविकत: घडणार आहे..
- आत्मविश्वास वाढविणारा अर्थसंकल्प हवा
ड अर्थसंकल्प केवळ आकडेवारीच्या जंजाळात न अडकणारा आणि नागरीकांचा आत्मविश्वास वाढविणारा असावा, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा प्रत्येक समाजघटकाकडून आणि प्रत्येक क्षेत्राकडून केली जात आहे. अर्थसंकल्पात क्रांतीकारक काही नसले तरी चालेल पण तो वास्तवादी आणि उच्च विकासाला प्राधान्य देणारा असावा, ही अपेक्षा कदाचित तो पूर्ण करेल, अशी शक्यता आहे.
- प्रशासकीय अडथळे दूर करा
ड विकासाभिमुख किंवा ग्रोथ ओरिएंटेड अर्थसंकल्प यशस्वी करायचा असेल, तर प्रशासकीय सुधारणा अत्यावश्यक आहेत. विकासाच्या मार्गात कित्येकदा प्रशासकीय प्रक्रियांचेच अडथळे अधिक होतात. त्यामुळे प्रशासन तत्पर आणि ‘स्मार्ट’ बनविण्याची मार्गदर्शक तत्वे अर्थसंकल्पात असावीत. आगामी आर्थिक वर्षात त्यांचे कार्यान्वयन निर्दोषपणे व्हावे, अशीही सूज्ञ नागरीकांची महत्वाची अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष...
ड करव्यवस्था पारदर्शी, वेगवान, स्पष्ट तसेच संशयातीत असणे आवश्यक
ड करविषयक विवादांचे निराकरण त्वरेने आणि न्यायोचितपणे होणे आवश्यक
ड अदृष्य करांचे ओझे कमी व्हावे, गृहकर्ज कमी व्याजदरात उपलब्ध करावे
ड आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास आणि स्वीकार यांना प्राधान्य देणाऱ्या बाबी