मायक्रो फायनान्स नियंत्रणासाठी आज अध्यादेश?

मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार चर्चा : गृहमंत्री डॉ. परमेश्वर यांची माहिती

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी बळजबरी होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करण्याच्या घटनांची राज्य सरकारने दखल घेतली असून नवा कायदा जारी करण्याची घोषणा केली होती. यासंबंधी गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांच्या नेतृत्त्वाखाली अधिकाऱ्यांची बैठक झाली असून गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मसुद्याला मंजुरी मिळाली तर लागलीच अध्यादेश जारी करून नवा कायदा जारी केला जाणार आहे.

मायक्रो फायनान्स कंपन्या वसुलीसाठी त्रास देत असतील तर पोलिसांकडे तक्रार दिल्यास ते त्वरित कारवाई करतील. तशी सूचना पोलिसांना देण्यात आली आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाचविषयी माहिती मिळाली तर सुमोटो दाखल करण्याची सूचनाही पोलिसांना दिल्याचे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी सांगितले आहे.

बेंगळूरच्या सदाशिवनगर येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी ते बोलत होते. मायक्रो फायनान्सच्या मनमानीवर नियंत्रण आणण्यासाठी गुरुवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. बैठकीत कायद्यासंबंधीच्या मसुद्यावर चर्चा पूर्ण झाली तर लगेच अध्यादेशाद्वारे नवा कायदा जारी करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्याच्या उद्देशाने कायदा तयार केला जात आहे. हेल्पलाईनही सुरु करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांकडून गांभीर्याने दखल

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करून जादा व्याजदराने  कर्ज देऊन वसुलीच्या निमित्ताने मायक्रो फायनान्स कंपन्या त्रास देत असल्याच्या घटना अलीकडे उघडकीस आल्या आहेत. राज्यभरात अशी प्रकरणे वाढत असतानाच हावेरीतील महिलांनी ‘मंगळसूत्र वाचवा’ अभियान सुरु करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदनासोबत मंगळसूत्र पाठविले होते. अनेक कर्जदारांनी मायक्रो फायनान्सच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्याही केल्या आहेत. कर्जदारांना घराबाहेर काढून जप्ती आणल्याचे वृत्त प्रसिद्धी माध्यमांवर प्रसारित झाल्याने मागील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. यावेळी नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज वितरण केलेल्या, वसुलीसाठी त्रास देत असलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्र्यांनी धारेवर धरले. तसेच वसुलीवेळी त्रास दिल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी अनुकूल व्हावे याकरिता ‘कर्नाटक राज्य मायक्रो फायनान्स संस्था नियंत्रण कायदा’ अध्यादेशाद्वारे जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता.