वेतन भत्ता-निवृत्ती वेतन सुधारण्याचा आदेश

बेळगाव : सरकारने कर्मचाऱ्यांचा वेतन भत्ता व निवृत्ती वेतन यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सुधाकर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. आयोगाने यासंबंधी 23-8-2024 पासून वेतन भत्त्यामध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली. आयोगाच्या शिफारशीनुसार 23-8-2024 पासून वेतनभत्त्यामध्ये सुधारणा कण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. परंतु, 1-7-2022 पासून भत्ता वाढवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या तारखेपासून 31-7-24 पर्यंत 25 महिने सेवा करूनही 26,700 निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करत कर्नाटक निवृत्त कर्मचारी संघाने आंदोलन छेडले.

या आंदोलकांच्या मागण्यांनुसार निवृत्ती वेतनातील फरक मिळवण्यासाठी 11-8-25 पासून आतापर्यंत प्रयत्न केले तरी सरकारने लक्ष दिलेले नाही. 11 ऑगस्ट 24 मध्ये दावणगिरी येथे संघाने राज्यस्तरीय परिषद भरवून राज्याच्या सर्व तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळ नेऊन निवेदन दिले आहे. 18-9- 24 मध्ये बेंगळूरच्या फ्रिडम पार्कवर आंदोलन छेडले. तथापि, सरकारने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच केल्याची खंत यावेळी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

निवृत्त कर्मचारी संघाच्या मागण्यांबाबत सभापती, उपसभापती, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार या सर्वांना निवेदन दिले आहे. राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांचीही वारंवार भेट घेतली आहे. परंतु, आश्वासनाशिवाय काहीही मिळाले नसल्याची टीका केली. गतवर्षी बेळगावमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिवेशनानंतर बैठक घेऊन चर्चा करूया, असे सांगितले होते. परंतु, अद्याप ही बैठक घेतली नाही. आता पुन्हा हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. किमान यानंतर तरी आपल्या मागणीसंदर्भात सरकारने सुधारित आदेश जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली. संघाचे राज्यस्तरीय संचालक डॉ. एम. एन. षण्मुगय्या, राज्य संचालक अशोक एम. सज्जन, शंकराप्पा लमाणी, एस. जी. बिसीरोट्टी, महांतेश हिरेमठ यांच्यासह संघाचे पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.