लॅटरल एंट्री भरती रद्द करण्याचा आदेश

केंद्र सरकारचा निर्णय, युपीएससीला दिली सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

‘लॅटरल एंट्री’ पद्धतीने लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची जाहिरात केंद्र सरकारने काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी सूचना लोकसेवा आयोगाला देण्यात आली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून परीक्षा घेऊन अधिकाऱ्यांची भरती करण्याची केंद्र सरकारची योजना होती.

तथापि, या योजनेवर मोठा वाद निर्माण झाला होता. मागच्या दाराने भरती करुन केंद्र सरकार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गियांच्या नोकऱ्या काढून घेत आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली होती. हा आरोप केंद्र सरकारने फेटाळला होता. लॅटरल एंट्री ही संकल्पना काँग्रेसप्रणित सरकारच्याच काळातील आहे. त्यावेळी काँग्रेसने या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता. पण आता विरोध करून या पक्षाने आपल्या दांभिकतेचे प्रदर्शन केले आहे, असा पलटवार भारतीय जनता पक्षाकडून सोमवारी करण्यात आला होता.

जितेंद्र सिंग यांचा आदेश

लॅटरल एंट्री पद्धतीवरून वाद निर्माण झाल्याने या संबंधात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध पेलेली जाहिरात रद्द करावी असा आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला दिला आहे. त्यानुसार मंगळवारी ही जाहिरात काढून घेण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये जवळपास 50 तज्ञ अधिकाऱ्यांची भरती या पद्धतीनुसार करण्यात येणार होती.

आरक्षणाचे नियम पाळूनच...

घटनेनुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गिय यांच्या संदर्भातील आरक्षणाचे नियम पाळूनच कोणतीही अधिकारी भरती केली जात आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संबंधात कार्मिक विभागाला सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यकाळात लॅटरल एंट्री पद्धतीने भरती करण्यात आली, तरी आरक्षणाचे नियम पाळूनच ती करण्यात येईल. भरती पारदर्शक पद्धतीने केली जाते, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सामाजिक न्याय, समानता...

केंद्र सरकारने नेहमीच नोकर भरती करताना किंवा अधिकाऱ्यांची भरती करताना सामाजिक न्याय आणि समता हे तत्व आचरणात आणले आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. असे आरोप केवळ राजकीय स्वार्थ साध्य करण्यासाठीच केले जातात, असे भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

पद्धती केंद्र सरकारकडून लागू

लॅटरल एंट्री ही संकल्पना 2005 मध्ये काँग्रेस प्रणित सरकारच्या काळात अस्तित्वात आली होती. त्यावेळी यासाठी विशेष आयोग स्थापन करण्यात आला होता आणि त्या आयोगाने अशाप्रकारे आयएएस नसलेल्या अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात यावी, अशी सूचना आपल्या अहवालात केली होती. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर सर्वप्रथम 2018 मध्ये या पद्धतीनुसार उच्च अधिकाऱ्यांची एक बॅच नियुक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर 2019 आणि 2020 मध्येही ही योजना लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी कोणीही विरोध केला नव्हता. मात्र, आता विरोध केला जात आहे. हा विरोध केवळ राजकीय कारणास्तव आहे, असे केंद्र सरकारचे प्रतिपादन आहे.