'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयकाला विरोध

विरोधकांचा सभागृहात गदारोळ

दिल्ली
लोकसभेमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. आज लोकसभेत केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' (वन नेशन वन इलेक्शन) हे विधेयक सादर केले. यावर विरोधी पक्षाकडून जोरदार टिका झाली आहे. कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टीसह अन्य विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध करत सभागृहात गदरोळ घातला.

हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून विशेष बहुमत मिळणे आवश्यक आहे. पण लोकसभेमध्ये विरोधी पक्ष मजबूत असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला हे विधेयक मंजूर करून घेणे अवघड असल्याचेही अभ्यासकांनी नोंदवले आहे.
काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी या विधेयक म्हणजे, संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर घाला असल्याचे म्हटले आहे. संघवाद आणि लोकशाही तत्त्वे राज्यघटनेचे अविभाज्य आहेत. संसदेच्या दुरुस्तीच्या अधिकाराच्या ही पलीकडे आहेत, असा युक्तीवाद यावेळी त्यांनी केला.

समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनीही या विधेयकावर टीका केली आहे. ते म्हणाले, त्यांच्या पक्षाचा तीव्र विरोध दर्शविणारी चाल असल्याचे सांगितले.

सरकारच्या दबावाला न जुमानता, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे. या सर्व पक्षांनी असे प्रतिपादन केले आहे की, या प्रस्तावामुळे देशाची संघीय संरचना आणि लोकशाहीचा पाया धोक्यात आला आहे. या विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.