राष्ट्रीय हद्दीतील नव्या मासेमारी धोरणाला विरोध
रत्नागिरी :
भारतीय जलधी क्षेत्रात मासेमारी करण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने १ ऑगस्ट रोजी नियमावली मसुदा तयार केला असून मसुद्यावर हरकती अथवा सूचना देण्याची अंतिम मुदत ३० ऑगस्ट आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने या मसुद्यावर आक्षेप घेत हा मसुदा अवैध मासेमारीस चालना देणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
प्रत्येक सागरी राज्याची हद्द १२ सागरी मैल इतकी आहे. तर १२ ते २०० सागरी मैलापर्यंत राष्ट्रीय सागरी हद्द निश्चित करण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या नव्या मसुद्यानुसार १२ साग मैलाबाहेर भारतीय जलथीक्षेत्रात मासेमारी करण्यासाठी प्रवेशिका (पास) दिल्या जाणार आहेत. ज्या नौका टूना मासेमारी करतात किंवा ज्यांचे आकारमान २४ मीटर पेक्षा जास्त आहे, अशा नौकामालकांना मासेमारी करण्यासाठी पास दिले जाणार आहेत. मासेमारी बोटींचे आकारमान २४ मीटर पेक्षा कमी असल्यास अशा नौकांना भारतीय जलधी क्षेत्रात मासेमारी करण्यासाठी पास दिले जाणार नाहीत. त्यामुळे बंदी कालावधीत अवैध मासेमारी करणाऱ्या पर्ससीन नौका भारतीय जलधी क्षेत्रात धुमाकूळ घालू शकतात. अशाश्वत, अनियंत्रित, अवैध मासेमारीला या धोरणामुळे वाव मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या अपरिपक्व मसुद्याचा समाचार घेत हरकत नोंदविण्यात आल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी दिली.
- पास संख्या मर्यादित हवी
समितीकडून देण्यात आलेल्या सूचनांमध्ये पास वाटपाच्या संख्येत मर्यादा ठेवणे, सदर पास सर्वात अगोदर स्थानिक मच्छीमारांना देण्यात यावेत, तसेच स्थानिक सहकारी संस्थेच्या ना हरकत दाखल्याशिवाय पास वितरित करण्यात येऊ नयेत आदी बाबींचा समावेश आहे. पासची संख्या, मर्यादा निश्चित केली नाही तर उद्या हजारोंच्या संख्येने नौका भारतीय जलधीक्षेत्रात मासेमारीसाठी जाऊन अनियंत्रित मासेमारीचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत केंद्र सरकारचा 'नॅशनल प्लान ऑफ अॅक्शन' निर्गमित होत नाही तो पर्यंत ही नियमावली अंतिम न करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाला ईमेलद्वारे करण्यात असल्याचे तांडेल यांनी सांगितले. केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या परिपत्रकामध्ये भारतीय जलधीक्षेत्रात मासेमारी करताना शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या बंदीचे पालन करून मासेमारी करण्यात यावी, असे निर्बंध लादले गेले आहेत. त्यामुळे अवैध मासेमारीला आळा बसला आहे आणि ह्याच निर्देशांचा समावेश सदर नियमावलीमध्ये करण्याची मागणी समितीने केल्याची माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नाड डिमेलो यांनी दिली.
- पासधारकांना वेगळे बंदर द्यावे
पासधारकांना वेगळ्या बंदराचे प्रयोजन करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा स्थानिक मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. अशा पासधारकांना राज्याच्या जलधीक्षेत्रात मासेमारी करण्यास प्रतिबंध लादण्यात यावा, पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जोपासण्यासाठी राज्यांचे जलधीक्षेत्र बारा सागरी मैल वाढवून १०० सागरी मैल करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. अवैध मासेमारी करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या स्थानिक राजकारणी लोकांना आळा घालण्यासाठी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे प्रयोजन करणे, राज्याच्या सागरी पोलीस दलाचा अधिकृत अधिकाऱ्यांमध्ये समाविष्ट करणे, माशांचे प्रजनन क्षेत्र ओळखून ह्या क्षेत्रात मासेमारीस कायम बंदी लादणे, तसेच पारंपरिक मच्छीमारांच्या संघटनांना निर्णय प्रक्रियेत सामील करणे, मत्स्य साठ्याचे नियमित वैज्ञानिक मूल्यांकन करणे, कोस्ट गार्ड व मरीन पोलिसद्वारे मोठ्या जहाजांवर नियंत्रण ठेवणे, जीपीएस व व्हेसल ट्रेकिंग प्रणाली बंधनकारक करणे आदी सूचना समितीकडून केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाला देण्यात आले असल्याची माहिती समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी दिली.
- हरकती, सूचना इथे पाठवू शकता
मच्छीमारांनी आपल्या हरकती ३० ऑगस्ट अगोदर jsfy@nic.in आणि fdc-india@dof.gov.in या ईमेल आयडीवर नोंदवायच्या आहेत. पत्राद्वारे मत्स्यव्यवसाय विकास आयुक्त, रूम नं २४२-सी, मत्स्यव्यवसाय विभाग, पशु व दुग्ध मंत्रालय, कृषी भवन, नवी दिल्ली ११०००१ या पत्त्यावर पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.