विरोधकांचा घोषणाबाजीसह गदारोळ

शेती संरक्षणासह अन्य विधेयकांवर आक्रमक : सभापतींकडून कामकाज तीन वेळा तहकूब

पणजी : गोवा विधानसभा अधिवेशनाचा काल शुक्रवारचा सहावा दिवस विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळामुळे गाजला. शेतजमीन संरक्षण विधेयक खाजगी कामकाजात समाविष्ट न केल्याचा आरोप करत विरोधक आक्रमक बनले. या गदारोळामुळे सभापती गणेश गावकर यांना विधानसभेचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागले. सकाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच सर्व विरोधी आमदार अंगावर काळे कपडे घालून आणि हातात निषेधाचे फलक घेऊन विधानसभेत दाखल झाले. आजचा दिवस ‘खाजगी सदस्य कामकाजाचा’ असतानाही शेतजमीन संरक्षण विधेयकाचा समावेश कामकाजात का करण्यात आला नाही? असा सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विचारला.

39 (अ) आणि 17 (2) वरून संघर्ष

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यावेळी आक्रमक बनले. नगरनियोजन कायद्यातील (टीसीपी) वादग्रस्त कलम 39 (अ) आणि 17 (2) रद्द करण्याची आमची ठाम मागणी होती. सरकारने हे विधेयक कामकाजातून का वगळले, याचे स्पष्टीकरण आम्हाला हवे आहे, अशी मागणी करत आलेमाव यांनी इतर आमदारांसह सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली.

मार्शल्सना पाचारण अन् तहकुबी

सभापती गणेश गावकर यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे अनेक प्रयत्न केले, मात्र विरोधक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. घोषणाबाजी करत सर्व विरोधी आमदार सभापतींच्या समोरील हौदात उतरले. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून सभापतींनी गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना सभागृहाबाहेर काढण्याचा आदेश दिला. मार्शल्सनी आमदारांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु विरोधक जागेवरून हलण्यास तयार नव्हते. अखेर सभापतींनी पहिल्यांदा 10 मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यावरही चित्र बदलले नाही. सभापतींनी ‘माझे म्हणणे ऐकून घ्या आणि नंतर बोला’ अशी विनंती विरोधकांना केली, पण विरोधकांनी आपला हेका कायम ठेवला. परिणामी, सभापतींनी पुन्हा दोन तासांसाठी अधिवेशन तहकूब केले.

चर्चेविना तीन खात्यांच्या मागण्यांना मंजुरी

शुक्रवारी दुपारच्या सत्रात सरकारी खात्यांच्या मागण्यांवर कपात सूचना मांडण्यास विरोधी आमदार सभागृहात उपस्थित नसल्यामुळे कामकाज दुपारीच गुंडाळण्यात आले. तत्पूर्वी मंत्री दिगंबर कामत यांच्या सार्वजनिक बांधकामासह इतर सर्व खात्यांच्या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली आणि विधानसभा अधिवेशन सोमवार 16 मार्च सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. शुक्रवारी आमदारांचा खासगी कामकाजाचा दिवस होता. त्यांचे खासगी ठराव मांडून झाल्यावर आणि त्यावरील चर्चा संपुष्टात आल्यावर मंत्री कामत यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम, बंदर व्यवस्थापन, वजन - माप या तिन्ही खात्याच्या मागण्या अधिवेशनात सादर केल्या.

त्यावेळी विरोधी आमदार सभागृहात हजर नव्हते. सभापतीपदी उपसभापती जोशुआ डिसोझा हे कामकाज पाहत होते. मंत्री कामत यांनी मागण्या मांडल्यानंतर डिसोझा यांनी कपात सूचनाबाबत विचारणा केली. तथापि विरोधी आमदार उपस्थित नसल्यामुळे कपात सूचना मांडल्या गेल्या नाहीत. त्याचा उल्लेख करुन डिसोझा यांनी कामत यांच्याकडे असलेल्या खात्यांच्या मागण्यांना आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. त्यामुळे त्या खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली नाही. चर्चेविना त्या तिन्ही खात्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर सभागृहासमोर कोणतेही कामकाज नसल्यामुळे अधिवेशनाचे शुक्रवारचे कामकाज गुंडाळून तहकूब करण्यात आले. दुपारच्या सत्रासाठी विरोधी आमदार विधानसभेत फिरकलेच नाहीत आणि त्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याचे दिसून आले.