विरोध ‘आयआयटी’ला नाही...त्या मागून येणाऱ्या आपत्तीला
राज्यात ‘आयआयटी’च्या मुद्याने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. लोलये-काणकोण, शेळ-मेळावली व सांगे तालुक्यानंतर आता फोंडा तालुक्यातील कोडार गावातूनही या राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला आहे. विरोध गोव्यात ‘आयआयटी’ नको यासाठी नाही तर त्याला लागणाऱ्या लाखो चौरस मीटर जमिनीच्या मुद्द्यावरून आहे. जेमतेम दीड हजार लोकांची वसती असलेल्या कोडार या छोट्याशा गावामधील कोमुनिदादची साधारण 14 लाख चौ. मीटर जागा ‘आयआयटी’ गोवा कॅम्पससाठी सरकारने निश्चित केली आहे. यापूर्वी तीन ठिकाणी झालेला प्रखर विरोध व शेळ -मेळावलीसारख्या उग्र आंदोलनामुळे तोंड पोळल्यानंतर तांत्रिक शिक्षण खात्यामार्फत गुपचूपपणे जमीन खरेदीची प्रकिया सुरू करण्यात आली पण ‘कोंबडा झाकून ठेवला म्हणून दिवस उजाडायचा थोडेच राहतो’.
सरकारी राजपत्रात जमीन खरेदी व्यवहाराचा तपशील प्रसिद्ध झाला आणि गावातून विरोधाची ठिणगी पडली. अवघ्या दहा दिवसांत काँग्रेस पक्षासह ‘आप’, ‘आरजीपी’, ‘गोवा फॉरवर्ड’ या सर्व विरोधी पक्षांनी ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. आदिवासी समाजाच्या ‘उटा’ या संघटनेनेही तेथील ‘एसटी’ बांधवांच्या जमीन हक्कासाठी या आंदोलनात उडी घेतली आहे. त्यामुळे ‘आयआयटी’ला होणारा विरोध दिवसेंदिवस वाढत आहे.
प्रत्येक राज्यात ‘आयआयटी’ असावी, या केंद्र सरकारने 2015 साली जाहीर केलेल्या धोरणानुसार गोव्यातही ‘आयआयटी’ची पायाभरणी झाली. फर्मागुडी-फोंडा येथील गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात ‘आयआयटी’चे वर्ग सुरू झाले. या ट्रान्सिट कॅम्पसला आता दहा वर्षे होत आली तरी स्वतंत्र कॅम्पससाठी ‘आयआयटी’ला गोव्यात जागा मिळालेली नाही. दोन ठिकाणी झालेला प्रखर विरोध आणि एका ठिकाणी निकष पूर्ण होत नसल्याने अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञानाचे उच्च शिक्षण देणाऱ्या देशातील या नामांकित शिक्षण संस्थेसाठी स्वतंत्र जागा काही मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे ‘आयआयटी’सारखी संस्था गोव्यात कायम वादाचा व विरोधाचा विषय बनून राहिली आहे. मुळात ‘आयआयटी’ कॅम्पसच्या निकषांमध्ये बसण्याजोगी किमान 15 लाख चौ. मीटर जागा मर्यादित क्षेत्रफळ असलेल्या गोव्यात मिळणे सध्या तरी शक्य नाही, हे गृहीत धरावे लागेल. त्यामागील कारणेही वेगवेगळी आहेत.
आपली कृषी व पर्यावरणीय ओळख जपून असलेल्या कोडार या छोट्याशा गावामध्ये ‘आयआयटी’ येऊ घातल्याने येथील लोकांची झोप उडाली आहे. नियोजित जागा जरी कोमुनिदादची असली तरी डोंगर पठाराखाली असलेली बरीचशी सुपिक जमीन कसमशेळ या वाड्यावरील लोक अनेक वर्षांपासून कसत आले आहेत. घाम गाळून मोठ्या कष्टाने त्यांनी उभारलेल्या बागायती व हंगामी भाजीमळे हेच येथील बहुतेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. सरकारी राजपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे ही जागा खडकाळ, पडीक व विनावापर मुळीच नाही. हा दावा ग्रामस्थांनी खोडून काढलेला आहे. दाट रानाने व्यापलेले हे पठार खासगी वनक्षेत्र म्हणून नोंद झाले आहे. गावातील शेती-बागायतीचे जलस्रोत याच डोंगरमाथ्यावर आहेत. ‘आयआयटी’ कॅम्पस म्हणजेच प्रदुषणकारी कारखाना नसला तरी ऐस-पैस विस्तार असलेली प्रशस्त अशी व्यवस्था आहे. या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या इमारती, प्रयोगशाळा, वसतीगृहे, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी गाळे व अन्य साधनसुविधा उभारायच्या झाल्यास बेसुमार जंगलतोड व जागेचे सपाटीकरण आलेच. तसे झाल्यास गावाला पाणी पुरवठा करणारे जलस्रोत आणि वन्यप्राण्यांच्या आधीवासावर येणारा घाला थेट आसपासच्या गावांवर परिणाम करणारा ठरेल. पेडणे तालुक्यात सध्या जे हत्ती उधळले आहेत, ती याचीच परिणती आहे. गोव्यातील वनक्षेत्रात बांधकामांचा झपाट्याने होणारा विस्तार, या हस्तक्षेपामुळे गवेरेडे व अन्य रानटी प्राण्यांचा शहरी भागात व लोकवस्तीमध्ये वाढलेला संचार, हे मुख्य कारण आहे. ‘आयआयटी’ला विरोध करण्यामागील ग्रामस्थांची ही संभाव्य भीती अनाठायी म्हणता येणार नाही. त्यामागील ठोस कारणेही ग्रामस्थ देतात. ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांमध्ये स्थानिकांना रोजगाराचा मुद्दाही गौण ठरतो. मुळात गोव्यातील काही विद्यार्थ्यांना प्रवेश सोडल्यास रोजगाराच्या कुठल्याच जागा याठिकाणी नाहीत. यापूर्वी कोडार गावाने सरकारी कृषीफार्मला 10 लाख चौरस मीटर जमीन दिलेली आहे. या फार्ममध्ये किती ग्रामस्थांना रोजगार मिळाला, हा मुद्दाही उपस्थित केला जातो.
कोडारवासियांची ही व्यथा आता या एकाच गावापुरती मर्यादित राहिली नसून संपूर्ण गोमंतकीयांची सामूहिक भावना बनली आहे. गोव्यात ज्या काही नामांकित कंपन्या आहेत, त्या स्थानिकांना डावलण्यासाठी शेजारील राज्यात मुलाखती घेतात. विरोधकांनी त्याविरोधात आवाज उठविल्यानंतर कंपनी व सरकारकडून सारवासारव केली जाते. गोव्यात प्रकल्पांसाठी जमिनी हव्यात पण त्याचा स्थानिकांना फायदा होणार नसल्यास, त्याला होणारा विरोधही ग्राह्या धरावा लागेल. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात ‘एसईझेड’ प्रकल्पाला असाच विरोध झाला. त्यावेळी विरोधी बाकावर असलेला भाजपा या आंदोलनात आघाडीवर होता. जनरेट्यापुढे अखेर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा औद्योगिक प्रकल्प गुंडाळून टाकला.
‘आयआयटी’सारख्या संस्थांना जमीन देण्यास विरोध होण्यामागील आणखी एक ठोस कारण म्हणजे दिल्लीवाल्यांचा जमीनजुमला. गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यटनाच्या नावाखाली येणाऱ्या परप्रांतीय धनिकांनी किनारी भागात जमीन लाटण्याचा जो सपाटा लावलेला आहे, हे लोण आता गावामध्येही पोहोचले आहे. कोडारसारख्या गावात ‘आयआयटी’ उभी राहिल्यास नागरिकरणासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा निर्माण होतील. परिणामी आसपासच्या जमिनीचे भूखंडात कधी ऊपांतरीत होईल, याचा स्थानिकांना पत्ताही लागणार नाही. आपली कृषी ओळख जपून शांत, सुशेगाद जीवन जगणाऱ्या कोडारवासीयांना ‘आयआयटी’च्या मागून येणारी ही आपत्ती नको आहे.
साक्षरतेचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या गोव्यात ‘आयआयटी’ला मुळीच विरोध नाही. प्रश्न आहे तो, गाव राखण्याचा. तसेही सरकारने यापूर्वी शैक्षणिक उद्देशाने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीत काही निकष बदलून कॅम्पस उभारण्याचा पर्याय अवलंबता येऊ शकतो. अन्यथा शेजारील कर्नाटक राज्यात धारवाडमध्ये ‘आयआयटी’
कॅम्पस हलविण्याचा विचारही झालेला आहे. गोव्यात एखाद्या प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला म्हणजे तो पुन्हा तडीस गेलेला नाही, हे अनेक वर्षे विरोधात असलेल्या भाजप सरकारला माहीत आहे. फक्त त्या त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती, एवढाच काय तो फरक...!
सदानंद सतरकर