अमेरिकेच्या कर आकारणीत या उद्योगाला संधी

भारताने आपल्या व्यापार धोरणात बदल करावा असे अमेरिकेने सुचवलेले आहे. भारतही आता अमेरिकेसोबत करात सूट देण्यासाठी आग्रह करणार आहे. कापड निर्यातीत भारताला संधी असणार आहे. 2024 मध्ये पाहता 107.72 अब्ज डॉलर्सच्या कापडाची अमेरिकेने एकंदर आयात केली. ज्यात चीनची हिस्सेदारी 36 अब्ज डॉलर्सची, व्हिएतनामची 15.5 अब्ज डॉलर्स, भारताची 9.7अब्ज डॉलर्स, बांगला देशची 7.49 अब्ज डॉलर्सची आहे. कापड उद्योगात असणाऱ्या ट्रीडेंट, वेलस्पन इंडिया, अरविंद, वर्धमान, पेज इंडस्ट्रिज, रेमंड, अलोक इंडस्ट्रिज आणि केपीआर मिल यासारख्या भारतीय कंपन्यांना फायदा होणार आहे. कापड उद्योगातील तज्ञांच्या मते कापसावरील शुल्क शून्य केल्यास त्याचा अधिक फायदा भारताला होऊ शकतो.

अमेरिकेतील अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 26 टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा गुरुवारी केली आणि देशभरात त्याचे विविध उद्योग व्यवसायावर परिणाम पाहायला मिळाले. यात अनेक क्षेत्रांना फटका बसणार आहे तर काही क्षेत्रांना उलट फायदाही उठवता येणार आहे. जसे की टेक्स्टाइल उद्योगात भारताला आघाडी घेण्याची संधी असणार आहे. कारण भारतातली टेक्स्टाइलवरील कर आकारणी ही इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. 2024 मध्ये भारताने अमेरिकेला जवळपास 9.7 अब्ज डॉलर्सच्या कापडाची एकंदर निर्यात केली होती. व्हिएतनाम, चीन व बांगलादेश हे भारतासोबत कापडाची अमेरिकेला मोठी निर्यात करणारे देश आहेत.

ट्रम्प यांच्या शुल्क आकारणीनंतर भारत अमेरिका यांच्यातील व्यापारात कटुता येणार का हे येणाऱ्या काळात कळणार आहे. यानिमित्ताने देशात भारत अमेरिकेला कोणत्या गोष्टी वा वस्तु निर्यात करतो याबाबतचा विषय चवीने चर्चीला जात आहे. भारत हा अमेरिकेला मुख्यत्वेकरुन औषधे, दूरसंचार उपकरणे, रत्ने आणि दागिने, पेट्रोलियम उत्पादने, सोने आणि सूती वस्त्रs निर्यात करतो, असे सांगितले जाते. याचाच अर्थ वरील वस्तु अमेरिका भारताकडून खरेदी करतो. ज्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजक, व्यावसायिकांना फायदा झाला आहे. दुसरीकडे आयातीचा विचार केल्यास भारत अमेरिकेकडून कच्चे तेल, कोळसा, पेट्रोलियम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक मशिनरी तसेच एअरोस्पेससंबंधी उपकरणे आदी खरेदी करतो. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापारात असंतुलन राहिलेले आहे. कारण भारत अमेरिकेला जास्त वस्तु विकतो आणि त्या देशाकडून कमी चीजवस्तु खरेदी करतो, असे म्हटले जाते.

नवी कर प्रणाली लागू झाल्यावर काही कंपन्यांना अब्जावधीचा फायदा होऊ शकतो. नव्या कराचा परिणाम भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स व रत्ने-दागिने उद्योगावर होणार आहे. लक्षात घ्या की, भारत दरवर्षी अमेरिकेला 14 अब्ज डॉलर्सच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंची आणि 9 अब्ज डॉलर्सच्या रत्ने-दागिन्यांची निर्यात करतो. नव्या कराआधी अमेरिकेत या वस्तुंवर अनुक्रमे 0.41 टक्के, 2.12 टक्के इतका कर होता. आता नव्याने तो 26 टक्क्यांवर असणार आहे. म्हणजेच भारताला आता या वस्तु अमेरिकेत विकणे महागात पडणार आहे. परिणामी निर्यातीवर परिणाम होणार आहे आणि याला लागून या उद्योगात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमावण्याची भीती असणार आहे.

औषधे आणि ऊर्जा उत्पादनांना मात्र करातून अमेरिकेने वगळले आहे. त्यामुळे या उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार असून फायदा उठवण्याची संधी भविष्यात असणार आहे. भारत अमेरिकेला दरवर्षी जवळपास 9 अब्ज डॉलर्सच्या औषध व ऊर्जा उत्पादनांची निर्यात करतो. सध्या वगळलेले असले तरी भविष्यात ट्रम्प सरकार कर आकारु शकते, असाही एक मतप्रवाह आहे. यासोबत तांबे, सेमीकंडक्टर, लाकूड आणि औषधे यांनाही दिलासा मिळाला आहे. ऊर्जा आणि खनिजांसंबंधीत उत्पादनांनाही अमेरिकेने शुल्क आकारलेले नाही. कारण ही उत्पादने त्यांच्या देशात उपलब्ध नाहीत, अशीही माहिती

आहे. देशाचा वस्त्रोद्योग हा मोठा आहे. भारत अमेरिकेला कापडाची निर्यात करण्यामध्ये आघाडीवरच्या देशांमध्ये गणला जातो. यात व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि चीन यांचा नंबर आहे. नव्या कर प्रणालीनुसार भारतावर कर इतर देशांच्या तुलनेत कमी आकारण्यात आल्याने भारताला याचा फायदा भविष्यात होऊ शकतो. कारण कापड निर्यातीसाठी अमेरिकेने व्हिएतनामवर 46 टक्के, बांगला देशवर 37 टक्के आणि चीनवर 34 टक्के कर आकारणी केली आहे. त्या तुलनेत भारतावर कर आकारणी शुल्क 26 टक्के इतकी आहे. भारताच्या तुलनेत इतर देशांना कापडाची निर्यात अमेरिकेत करणे महागात पडणार आहे. तेव्हा संधी अर्थातच भारताला असणार आहे. देशाच्या जीडीपीत भारतीय टेक्स्टाइल उद्योगाचे योगदान केवळ 2 टक्के आहे.

अमेरिका-भारत व्यापार करारावर याचा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेचा भारतासोबत 46 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार तोटा आहे. दोन्ही देशात व्यापाराबाबत काहीबाबतीत प्रश्न आहेत.  भविष्यात ते चर्चेने सोडवले जातील.

- दीपक कश्यप