संधी अन् आव्हान

केरळम्च्या मुख्यमंत्रिपदी व्ही. डी. सतीशन यांची निवड झाल्याने राज्यात आता खऱ्या अर्थाने काँग्रेसप्रणित यूडीएफचे सत्तापर्व सुरू झाले आहे. या माध्यमातून चौथ्या राज्यामध्ये काँग्रेस सत्तेवर आली असून, यातील तीन राज्ये ही दक्षिण भारतातील आहेत. हे पाहता काँग्रेसपुढे संधीबरोबरच अनेकविध आव्हानेदेखील असतील.

दक्षिण भारत हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून ओळखला जातो. कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळम् ही दक्षिणेतील राज्ये. यातील कर्नाटक व तेलंगणामध्ये काँग्रेसची निर्विवाद सत्ता आहे. तर तामिळनाडूमध्ये अभिनेता विजय थलपतीच्या नेतृत्वाखाली टीव्हीके सरकारमध्ये काँग्रेस पक्ष सहभागी झाला आहे. त्यानंतर आता केरळम्मध्ये काँग्रेस सत्तेवर आल्याने नक्कीच त्याचे परिणाम दक्षिण भारतासह देशाच्या राजकारणावर होऊ शकतात. केरळम् हे देशातील सर्वाधिक साक्षर राज्य म्हणून परिचित आहे. अशा या महत्त्वाच्या राज्यातील सूत्रे पक्षाच्या हाती येणे काँग्रेससाठी अनेकार्थांनी फायद्याचे असेल. वास्तविक, काँग्रेसमध्ये नेतृत्वासाठी राज्यात मोठी स्पर्धा होती. परंतु, आक्रमक व आश्वासक चेहरा असलेल्या सतीशन यांना पक्षाने संधी दिलेली दिसते. स्वाभाविकच त्यामुळे ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये काहीशी नाराजी निर्माण झाली आहे. ही नाराजी दूर करतानाच पक्षातील गटबाजी रोखण्याचे आव्हान नव्या नेतृत्वापुढे असेल. उच्च न्यायालयात वकिली करण्याचा अनुभव असलेले सतीशन हे 2001 पासून सातत्याने विधानसभेवर निवडून आले आहेत. तळागाळात राबवलेले उपक्रम, जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी घेतलेला पुढाकार, यामुळे विश्वासार्ह लोकप्रतिनिधी अशी त्यांची प्रतिमा आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी मागच्या कार्यकाळात नोंदवलेली कामगिरी तर उल्लेखनीयच. विशेषत: भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेत त्यांनी डाव्यांच्या सरकारला जेरीस आणले होते. आता त्याच सतीशन यांच्याकडे राज्याची धुरा आल्याने पारदर्शक कारभार आणि सुशासनावर त्यांना भर द्यावा लागेल. मुख्यत: काँग्रेस नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सतीशन यांना संधी देऊन नव्या पिढीतील मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. तो सार्थ ठरवणे सर्वस्वी सतेशन यांच्या हातात असेल. केरळम् हे देशातील निसर्गरम्य राज्य. परंतु, मागच्या काही वर्षांत देवभूमीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होत असून, पर्यावरणाची लांडगेतोड सुरू आहे. त्याचा परिणाम येथील निसर्गावर होताना दिसतो. अलीकडच्या काळातील ढगफुटी, भूस्खलनाच्या वाढत्या घटना हा त्याचाच परिपाक. हे पाहता विकास आणि पर्यावरण याचे संतुलन राखत राज्याची मूळ ओळख कायम ठेवण्याचे आव्हान सतीशन यांच्यापुढे असेल. राज्याला पर्यटनातून मोठा महसूल मिळतो. परंतु, निसर्गावर, पर्यावरणावर गंडांतर येत असेल, पर्यटनदेखील धोक्यात येऊ शकते, याचा विचार करावा लागेल. खरे तर राज्यापुढेही कर्ज, महसुली तूट अशा आर्थिक समस्या आहेत. कल्याणकारी योजना, बेरोजगारीचा ताण आहे, असे असतानाही नव्या सरकारने महिलांसाठी मोफत बसप्रवासासारखी योजना आणली आहे. महाराष्ट्रातील लाडकी बहीणसारखी योजना असेल किंवा मोफतच्या आणखी कुठल्या राज्याराज्यातल्या योजना असतील. यातून सरकारचा कितीही गाजावाजा होत असला, तरी देशाच्या वा राज्याच्या अर्थकारणाचा बोजवारा उडतो, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीदेखील लोकानुनय, सवंगता  अर्थात रेवडी कल्चरच्या सर्व पक्ष व सरकारे आहारी जातात, ही दुर्दैवाची बाब म्हटली पाहिजे. केरळम् हे धार्मिकदृष्ट्याही संवेदनशील राज्य आहे. हिंदू, ख्रिश्चन तसेच मुस्लिम समाजाचा तेथे प्रभाव आहे. हे पाहता ध्रूवीकरणाला फाटा देऊन सामाजिक एकोपा टिकवण्यावर यूडीएफच्या सरकारला भर द्यावा लागेल. वास्तविक केरळम् हे मान्सूनचे प्रवेशद्वार. राष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा कमबॅक करण्यासाठी काँग्रेससारख्या पक्षाला केरळम्ची ही भूमी नक्कीच सुजलाम् सुफलाम् ठरू शकते. किंबहुना, त्याकरिता दक्षिणेकडून आपला प्रभाव उत्तरेकडे वाढवत नेणे क्रमप्राप्त असेल. ती जिद्द काँग्रेसला ठेवावी लागेल.