विरोधक आक्रमक, गोंधळाची शक्यता

विधानसभेत आज नगरनियोजनचे दुऊस्ती विधेयक : निर्णयाला न्यायालयात आव्हान न देण्याची तरतूद?

पणजी : नगर नियोजन खात्याच्या मागणीवर आज सोमवार 5 ऑगस्ट रोजी राज्य विधानसभेत चर्चा होणार असून एक दुरुस्ती विधेयकही आणले जाणार असल्याची माहिती हाती आली आहे. त्या दुरुस्ती विधेयकावरून विधानसभा तापणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. विरोधी आमदार त्या दुरुस्ती विधेयकास आक्षेप घेणार असल्याची चाहूल लागली आहे. नगरनियोजन खाते विविध विषयावरून नेहमीच चर्चेत राहिले आहे.

चर्चेनंतर होणार खरे स्वरूप उघड

आता नव्याने नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक आणण्याचे सरकारने आणि मंत्री विश्वजित राणे यांनी ठरविले असून ते आज सोमवारीच विधानसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. त्या विधेयकानुसार नगर-नियोजन खात्याच्या काही निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली असल्याचे कळते. त्यामुळे सदर दुरुस्ती विधेयकानुसार खात्याचे होणारे काही निर्णय सक्तीचे, बंधनकारक रहाणार असल्याचे समोर येत आहे. सदर दुरुस्ती विधेयकाबाबत तपशीलवार माहिती अद्याप हाती आलेली नाही. परंतु ते आजच्या विधानसभा अधिवेशनात पटलावर मांडले जाणार असल्याचे वृत्त हाती आले आहे. सभागृहात चर्चा झाल्यानंतरच त्याचे खरे स्वरूप उघड होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

पंचायत, पालिकांनी तीव्र विरोध करावा :  आरटीआय कार्यकर्त्यांचे आवाहन

गोवा नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 हे आज सोमवारी विधानसभेत येणार असून नगरनियोजन कायदा 1974 मध्ये आता वरील विधेयकाद्वारे दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ते 16 डिसेंबर 2022 पासून लागू होणार असल्याचा उल्लेख विधेयकातून करण्यात आला आहे. डोंगराळ व शेतजमीन रूपांतरीत करण्यासाठी हे विधेयक असून त्यातून गोव्याचा पूर्णपणे विनाश होणार असल्याची टीका काही आरटीआय कार्यकर्त्यांनी केली आहे. न्यायालयापासून हा विषय दूर ठेवण्याचे कारस्थान त्या विधेयकात असून त्यामागे सरकारला संरक्षण देण्याचा हेतू आहे. त्यास पंचायत, पालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विरोध करावा, अशी आरटीआय कार्यकर्त्यांची मागणी असून तसे आवाहनही त्यांनी केले आहे.