शंभू सीमेवर दोन्ही बाजूंनी एक-एक लेन खुली करा!

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : पंजाब-हरियाणाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आदेश

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा दरम्यानची शंभू सीमा अर्धवट उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील सुमारे 6 महिने शंभू सीमा बंद आहे. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेली असून त्याच्या सुनावणीवेळी ‘हायवे म्हणजे पार्किंगची ठिकाणे नाहीत’, अशी कडक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

शंभू सीमा खुली करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने पंजाब, हरियाणाच्या डीजीपींना शंभू सीमेवरील रस्ते अंशत: पुन्हा सुरू करण्यासाठी लगतच्या जिल्ह्यांच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत आठवड्याभरात बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. हरियाणा सरकारने शंभू बॉर्डर उघडण्याच्या प्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. पंजाब आणि हरियाणा सरकारने याप्रकरणी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यासाठी न्यायालयात नावे सादर केली आहेत.

दोन्ही बाजूंनी एक लेन उघडेल : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने शंभू सीमा अंशत: खुली करण्यास सांगितले आहे. ऊग्णवाहिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी आदींसाठी महामार्ग खुला करण्याचे आदेश दिले. दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी एक लेन उघडली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, पंजाब आणि हरियाणाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना एका आठवड्यात या संदर्भात बैठक घेऊन कार्यपद्धती ठरवण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 22 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

समितीसाठी नावांची शिफारस

शंभू सीमा प्रकरणातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हरियाणा सरकारने सहा तर पंजाबने एक नाव सर्वोच्च न्यायालयाला दिले आहे. पंजाब सरकारने ‘जीएनडीयु’चे प्राध्यापक रणजित सिंग घुमान यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. तर, हरियाणा सरकारने ही सहा नावे दिली असून त्यात निवृत्त न्यायमूर्ती नवाब सिंग, माजी डीजीपी बी. एस. संधू, निवृत्त आयएएस अधिकारी सुरजीत सिंग, चौधरी चरणसिंग कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. बलदेवसिंग कंबोज, कृषी तज्ञ दविंदर शर्मा, कृषी तज्ञ सरदार हरबंस सिंग आदींचा समावेश आहे.