ओपेकच्या निर्णयाने रशियाचा फायदा

ओपेक प्लस संघटनेने गेल्या आठवडय़ात तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. जगभरात महागाई वाढत असतानाच तेल उत्पादक 23 देशांनी कपातीचा निर्णय घेऊन छोटय़ा मोठय़ा देशांना चिंतेत टाकले आहे. या निर्णयाने रशियाची अर्थव्यवस्था अधिकच मजबूत होणार असल्याने युक्रेन समर्थकांचा तिळपापड झालेला आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्था आता मंदीच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याने ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण जगात महागाईचा पूर आलेला असून तेल आयात करणाऱया भारतासारख्या देशांना त्याचा जास्तच फटका बसलेला आहे. अमेरिका आणि इंग्लंडसहीत अनेक युरोपियन देशांनाही त्याची झळ सोसावी लागत आहे. तेल उत्पादन कपातीमुळे कच्च्या तेलाचे दर भडकणार आहेत. त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसल्याचे दुखः युक्रेनच्या समर्थक देशांना नसून रशियाची अर्थव्यवस्था फुलत असल्याने ते बेचैन बनले आहेत.

ओपेक प्लस ही तेल निर्यात करणाऱया 23 देशांची संघटना असून या समुहाची दर महिन्याला व्हिएन्नामध्ये बैठक होत असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या संघटनेकडून तेलाचा पुरवठा किती प्रमाणात करायचा हे या बैठकीत ठरविले जाते. या गटाच्या केंद्रस्थानी ओपेकचे 13 सदस्य आहेत. यात प्रामुख्याने आखाती आणि आफ्रिकन देशांचा समावेश आहे. 1960 मध्ये तेल उत्पादक संघ म्हणून या गटाची स्थापना झाली होती. जगभरातील तेलाचा पुरवठा आणि किंमत ठरविणे हा या समुहाचा उद्देश होता. आठ वर्षांपूर्वी कच्च्या तेलाच्या किंमती कमालीच्या नीच्चांकी स्तरावर पोहोचल्या होत्या. अशा या काळात 2016 साली ओपेक संघटनेने 10 गैर ओपेक देशांना आपली सदस्यता बहाल केली. या बिगर ओपेक सदस्यांमुळे या समुहाला ओपेक प्लस असे संबोधण्यात येऊ लागले.

युक्रेनवर हल्ला झाल्यानंतर तेलाच्या किंमतींनी उसळी घेतली. प्रति बॅरल 100 डॉलर्सपर्यंत कच्च्या तेलाच्या किंमती पोहोचल्या होत्या. कोविडच्या काळात लॉकडाऊनमुळे कच्च्या तेलाची मागणी कमी झाली होती. आता जगभरातील अर्थव्यवस्था स्थिर झाल्यानंतर 2021 मध्ये तेलाच्या किमती पुन्हा वरचढ होऊ लागल्या. तेलाच्या किंमती वाढण्याबरोबरच महागाई दरही उच्चांकावर पोहोचला आहे. यंदाची ही महागाई जागतिक मंदीला निमंत्रण देणारी ठरणार आहे. त्यामुळे जगभरात महागाईचा महापूर आलेला असला तरी ओपेक देशांनी तेल उत्पादनात कपात करून आगीत तेल ओतले आहे.

तेल कपातीमुळे जागतिक स्तरावर महागाईची आग भडकली तरी अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना काहीही फरक पडणार नाही. पण रशियाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याने त्यांच्या कपाळावर कमालीच्या आटय़ा पडलेल्या आहेत. फेब्रुवारीमध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशियाचे चलन रुबल कमालीचा घसरला होता. पण महिन्याभरात तो सावरलाही. आज जगातील सर्वात बळकट चलनापैकी रशियाचा रुबल एक मानला जातो. युद्धानंतर रशियाने आपल्या छोटय़ा ग्राहकांना सवलतीने कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. भारतासारख्या देशाने रशियाकडून होणारी 2 टक्के कच्च्या तेलाची आयात 21 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. भारताप्रमाणेच अनेक देश रशियाकडून सवलतीच्या दराने कच्चे तेल खरेदी करत आहेत.

अमेरिकेचा दावा असल्याप्रमाणे रशियाचा ओपेकच्या निर्णयाने खरोखरच फायदा होणार आहे का, याबाबत अनेकांचे दुमत आहे. युद्धाच्या काळात रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने एका वटहुकुमाद्वारे सर्वप्रकारच्या संरक्षण साहित्याच्या विक्रीला आणि निर्यातीला बंदी घातलेली आहे. रशियाची अर्थव्यवस्था खऱया अर्थाने संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. पन्नास टक्क्यांच्या आसपास या महसूलाचा वाटा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे जगभरातील रशियाच्या लष्करी साहित्य ग्राहक देशांना फटका बसलेला आहे. या निर्यातबंदीमुळे विविध देशांतील रशियन बनावटीचे रणगाडे, तोफा, विमाने, हेलिकॉप्टर्स आदी अवजारे सुटय़ा भागाविना जमिनीवर जैसे थे स्थितीत आहेत. रशियन सरकारच्या निर्यात बंदीमुळे रशियाचा महसूल कमालीचा घटलेला आहे.

दुसऱया बाजूने भारत, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स व दक्षिण अमेरिका, दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेतील संरक्षण साहित्याचे ग्राहक रशियाकडून खरेदी करण्याबाबत पुनर्विचार करत आहेत. तसेच रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धात रशियाच्या युद्ध साहित्यातील कमतरता दिसून येत आहे. रशियन रणगाडे व त्यातील तोफगोळे निष्प्रभ ठरत आहेत. तसेच रशियन सैन्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या अचूकतेचा अभावही जगासमोर या निमित्ताने उघड झालेला आहे. रशियन सैन्याकडून मारा करण्यात येत असलेल्या बऱयाच बॉम्बगोळय़ांचा स्फोटच होत नसल्याचे दिसून येत आहे. या सर्वांचा विपरित परिणाम रशियाच्या भविष्यातील संरक्षण साहित्य निर्यातीवर होणे निश्चित आहे. या युद्धाचा खऱया अर्थाने फायदा घेत आहेत, ते युरोपियन संरक्षण साहित्य निर्माण करणारे देश. कारण अमेरिकेची अरेरावी अनेक देशांना पसंत नसल्याने यातील बरेच देश रशियाकडून शस्त्र खरेदी करीत असत. पण रशियाची शस्त्रे आणि युद्ध साहित्य युक्रेन युद्धात प्रभावहीन ठरत असल्याने भारतासहीत रशियन ग्राहक देश आता फ्रान्स, स्वीडन, जर्मन आदी देशांकडील युद्ध साहित्यावर नजर ठेऊन आहेत. तर दक्षिण आशियातील देश भारताकडून उत्पादीत होणाऱया पिनाका रॉकेट लॉन्चर, तेजस विमान, ब्रम्होस क्षेपणास्त्र, एके 102 राईफल्स व इतर छोटेमोठे युद्ध साहित्य खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

रशियाला कच्च्या तेलाच्या पुरवठय़ातून जरी महसूल मिळत असला तरी भारत व चीनसारखे नवे ग्राहक सवलतीच्या दरातील कच्च्या तेलासाठी रशियाचे ग्राहक बनलेले आहेत. ओपेक संघटनेने जरी तेल उत्पादनात कपात केली आणि कच्च्या तेलाचे दर वाढणार असले तरी रशियाचे बहुतांश नवे जुने ग्राहक सवलतीच्या दरात रशियन कच्च्या तेलाची उचल करत आहेत. त्यामुळे युक्रेनची मित्र राष्ट्रे म्हणतात त्याप्रमाणे खरोखरच ओपेक संघटनेच्या तेल उत्पादन कपातीच्या निर्णयामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचे चिन्ह काही दिसत नाही.

प्रशांत कामत