तरच हटविता येणार लाइफ सपोर्ट सिस्टीम

लाइफ सपोर्ट सिस्टीम कधी हटवावा यासंबंधी मसुदा दिशानिर्देश : 20 ऑक्टोबरपर्यंत अभिप्राय मांडता येणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आरोग्य मंत्रालयाने पॅसिव यूथनेसिया म्हणजेच निष्क्रीय इच्छामृत्यूवर मसुदा दिशानिर्देश जारी केले आहेत. ही एक अशी स्थिती आहे, जेव्हा रुग्ण गंभीर अन् न बऱ्या होऊ शकणाऱ्या आजाराला सामोरा जात असतो आणि तो बरा होण्याची कुठलीच आशा राहिलेली नसते. भारत सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत उपचाररहित आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी लाइफ सपोर्ट हटविण्यासंबंधी दिशानिर्देश जारी केले आहेत. या दिशानिर्देशांनुसार उपचाररहित आजाराने ग्रस्त रुग्णासाठी लाइफ सपोर्ट जारी ठेवणे निरर्थक असेल आणि रुग्णाचे कुटुंब किंवा प्रतिनिधी याबद्दल सहमत असेल तर रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डच्या अनुमतीने लाइफ सपोर्ट सिस्टीम हटवी जाऊ शकते.

आरोग्य मंत्रालयाने 20 ऑक्टोबरपर्यंत या मसुद्यावर अभिप्राय मागविले आहेत. परंतु या निर्णयावरुन अनेक प्रकारच्या प्रतिक्रियाही समोर येत आहेत. काही लेक या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत, कारण यामुळे रुग्णांना अनावश्यक त्रासापासून वाचविले जाऊ शकते. तर काही लोक या निर्णयाचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त करत आहेत. परंतु याकरता 4 अटी देखील निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

कुटुंबावर पडतो आर्थिक भार

लाइफ सपोर्टमुळे रुग्णाला कुठलाच लाभ होत नसेल आणि त्याला त्रास होत असेल किंवा रुग्णाला ब्रेन डेड घोषित करण्यात आले असेल तर हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तसेच रुग्ण किंवा त्याचे कुटुंबीय लेखी स्वरुपात लाइफ सपोर्ट जरी ठेवण्यास मनाई करत असेल तरीही हा निर्णय घेता येणार आहे. वेंटिलेटर, शस्त्रक्रिया किंवा अन्य कुठलीही वैद्यकीय उपचारपद्धत लाभदायक नसलेल्या रुग्णांवरच हा निर्णय लागू होणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लाइफ सपोर्ट जारी ठेवणे केवळ रुग्णासाठी नव्हे तर त्याच्या कुटुंबासाठी एक भावनात्मक तसेच आर्थिक भार असतो असे सरकारचे मानणे आहे.

रुग्णाच्या वतीने कोण निर्णय घेणार?

लाइफ सपोर्ट हटविण्याच्या निर्णयावर पोहोचण्यापूर्वी एक प्रायमरी मेडिकल बोर्ड आणि मग एका अन्य मेडिकल बोर्डाकडून रुग्णाची स्थिती तपासली जाणार आहे. या प्रक्रियेत रुग्ण आणि त्याच्या परिवाराच्या स्वायत्ततेचा आदर केला जाईल हे सरकारने सुनिश्चित केले आहे. हा निर्णय निश्चितपणे एका जटिल मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. तर रुग्णाच्या वतीने हा निर्णय कोण घेणार हे सरोगेटवर निर्भर असेल. हा निर्णय लाइफ सपोर्ट हटविण्याविषयी असू शकतो. रुग्णाने पूर्वीच कुठलाही निर्देश दिला आहे की नाही यावर सरोगेट कोण असणार हे अवलंबून असेल.

तज्ञांची समिती करणार विचारविनिमय

दिशानिर्देशांचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचे सदस्य डॉ. आर.के. मणि यांनी याकरता अभिप्राय मांडण्याची अंतिम मुदत 20 ऑक्टोबर असल्याचे सांगितले आहे. तर उपस्थित करण्यात आलेला कुठलाही मुद्दा आरोग्य मंत्रालयाच्या तज्ञ समितीसमोर मांडला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राथमिकता दिली आहे, परंतु दुर्दैवाने संबंधित प्रक्रिया अत्यंत जटिल आणि लागू करण्यास अवघड ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर निश्चितपणे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रक्रियेसोबतच्या काही अनुभवानंतर नजीकच्या भविष्यात याची समीक्षा केली जाईल अशी अपेक्षा असल्याचे उद्गार एका तज्ञ डॉक्टरने काढले आहेत.