आयजीस्तरीय अधिकाऱ्यांनाच फोन टॅपिंगचा अधिकार

सरकारने जारी केला नवा नियम

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

आता राज्य स्तरावर पोलीस महानिरीक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकारीच आपत्कालीन प्रकरणांमध्ये फोन इंटरसेप्शन किंवा फोन टॅपिंगचा आदेश देऊ शकणार आहेत. आदेश जारी झाल्याच्या दिवसापासून 7 कामकाजांच्या दिवसांच्या आत अशा आदेशाची सक्षम अधिकाऱ्याकडून पुष्टी करवून घ्यावी लागणार आहे.  असे न झाल्यास इंटरसेप्ट करण्यात आलेल्या मेसेजना कुठल्याही उद्देशांसाठी वापरण्याची अनुमती दिली जाणार नाही. तसेच या संदेशांना दोन  कामकाजांच्या दिवसांच्या आत नष्ट करावे लागणार आहे. सरकारने यासंबंधी नवे नियम जारी केले आहेत.

केंद्र सरकारच्या प्रकरणी केंद्रीय गृह सचिव तसेच राज्य सरकारच्या प्रकरणी गृह विभागाचे प्रभारी सचिव सक्षम अधिकारी असतील. जर सक्षम अधिकाऱ्यासाठी र्दाम क्षेत्रांमध्ये किंवा अन्य कारणांद्वारे आदेश जारी करणे शक्य नसेल तर इंटरसेप्शन आदेश केंद्रीय स्तरावर अधिकृत यंत्रणेचे प्रमुख किंवा दुसऱ्या स्तराच्या सर्वात वरिष्ठ अधिकारी जारी करू शकतात असे दूरसंचार विभागाच्या अधिसूचनेत म्हटले गेले आहे.

राज्यात अधिकृत यंत्रणेचे प्रमुख किंवा दुसरा सर्वात वरिष्ठ अधिकारी जो पोलीस महानिरीक्षक पदापेक्षा कमी स्तराचा नसावा तोच अशाप्रकारचा आदेश जारी करु शकतो. अपरिहार्य स्थितींमध्ये अशाप्रकारचा आदेश केंद्र सरकारच्या संयुक्त सचिव स्तरापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून दिला जाऊ शकतो, ज्याला सक्षम प्राधिकरणाकडून या उद्देशासाठी अधिकृत केलेले असणे बंधनकारक असेल.

सक्षम प्राधिकरणाकडून पुष्टी करण्यात आलेल्या कुठल्याही आदेशाला जारी किंवा पुष्टीच्या तारखेपासून सात कामकाजांच्या दिवसांच्या आत केंद्रीय किंवा राज्य स्तरावर संबंधित समीक्षा समितीसमोर सादर करावे लागणार आहे. केंद्रीय स्तरावर समीक्षा समितीचे अध्यक्षत्व कॅबिनेट सचिव करणार आहेत. यात कायदा सचिव तसेच दूरसंचार सचिव सदस्य असतील. राज्य स्तरावर मुख्य सचिव समीक्षा समितीचे अध्यक्षत्व करतील, ज्यात गृह सचिवासोबत राज्य कायदा सचिव आणि राज्य सरकारचे सचिव सामील असतील.