‘आयटीएटी’मध्ये 126 पैकी 98 सदस्यच कार्यरत

रिक्त पदे लवकर भरण्याची संसदीय समितीची शिफारस

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदीय समितीने प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणात (आयटीएटी) न्यायिक, रजिस्ट्री आणि सहाय्यक संवर्गाच्या रिक्त पदांना वेळेत अन् नियमितपणे भरण्याची शिफारस केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचा प्रभाव सुनावणी आणि प्रकरणे निकाली काढण्यावर पडत असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

कायदा आणि कार्मिक संबंधी स्थायी समितीने देशात न्यायाधिकरणांच्या कामकाजावरील स्वत:च्या अहवालात याचा उल्लेख केला आहे. 1941 मध्ये स्थापित आयटीएटीला अनेकदा ‘मदर ट्रिब्युनल’ म्हणजेच प्रमुख न्यायाधिकरण मानले जाते. यात अध्यक्ष आणि 10 क्षेत्रीय उपाध्यक्षांसोबत सदस्यांची 126 पदे स्वीकृत आहेत, परंतु 1 मे 2026 पर्यंत यातील 98 सदस्यच पदांवर कार्यरत होते. याचबरोबर आणखी 16 उमेदवारांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

रजिस्ट्रार आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसमवेत अन्य महत्त्वपूर्ण पदे रिक्त राहण्याचा प्रभाव व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाजाच्या दक्षतेवर पडत आहे. कुठल्याही न्यायिक संस्थेची कार्यक्षमता केवळ सदस्यांच्या उपलब्धतेवर निर्भर नसते, तर रजिस्ट्री, प्रशासकीय आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्याही आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

विधि स्तरांवर रिक्त पदे सुनावणीचा कार्यक्रम निश्चित करणे, रिकॉर्ड तयार करणे, न्यायिक कार्यवाही, प्रशासकीय देखरेख आणि प्रकरणे निकाली काढण्यावर प्रतिकूल प्रभाव पाडतात असे समितीचे म्हणणे आहे. कायदेशीर विषयक विभाग, न्यायाधिकरण, कर्मचारी निवड आयोग आणि अन्य संबंधित यंत्रणांकडून रजिस्ट्री आणि सहाय्यक संवर्गाच्या रिक्त पदांना भरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यात रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, सहाय्यक रजिस्ट्रार, वरिष्ठ खासगी सचिव आणि खासगी सचिवाचे पद सामील आहे.

स्थायी समितीने देशभरात आयटीएटीच्या भौतिक संरचनेला मजबूत करण्याला प्राथमिकता देण्याची शिफारस केली आहे. याच्या अंतर्गत मुंबईत ‘स्थायी आणि आधुनिक’ मुख्यालय स्थापित करण्यास प्राथमिकता देणे तसेच अहमदाबाद, कोलकाता आणि गुवाहाटीत सुरू असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांना निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.